निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरि गरिएको व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले बिरोध जनाएको छ ।
उद्योग व्यवसायीहरुका चार छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित बताएका हुन्।
संविधानको धारा २३९ को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले निजीक्षेत्र त्रसित भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए ।
‘अख्तियारको नीतिको संशोधनमा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ । यसरी सरकारबाट एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भूमिका कसरी सम्भव होला ?’ढकालले भने ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भूमिका हुन नसक्ने उनले बताए ।
उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहेको ढकालको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन सरकारसँग उनले माग गरे । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनी,बैंक, अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रको माग विपरित सरकार अघि नबढ्ने भनेकाले आफूहरु आशावादी भएको ढकालले बताए ।
त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने बताए ।
उनले कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने उनको दाबी छ ।
सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई अनुगमन,निरीक्षण र नियामक निकायहरु गर्ने धेरै छन् । निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना रहँदैन’ मल्लले भने, ‘कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न । जसलाई अख्तियारी दिएको छ । जुन ऐन अनुसार स्थापना भएको हो त्यही अनुसार जानुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने बताएकाले निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने विधेयक कसरी पारित भएर आयो ? भन्नेमा आफूहरु अचम्मित भएको मल्लको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने २० वटाभन्दा बढी निकायहरु भएकाले अख्तियार प्रवेश गराउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताए ।
राजस्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग,वाणिज्य विभाग लगायत २० वटाभन्दा बढी निकायहरु निजी क्षेत्रलाई हेर्नका लागि रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको उनी बताउँछन् ।
‘अख्तियाको काम अख्तियारी लिएर बसेका सरकारी कर्मचारीहरुको लागि हो । तर निजी क्षेत्रलाई हेर्न निकायहरु पहिले नै २० वटा रहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत धेरै छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन मात्रै गर्ने की काम पनि गर्न दिने हो ?’ उनले भने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुने पर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जवाफदेहीता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले सरकारको अख्तियारलाई देखाएर निर्णय नगर्ने प्रवृति छ । व्यक्तिगत लगानीमा अख्तियार प्रवेश गर्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जवाफदेहीता अख्तियारलाई दिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन’ उनले भने, ‘ निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा २०६७ सालमा पनि उठेको हो । त्यो बेला पनि सरकारले रोकेको हो । प्रधानमन्त्रीले लागू हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । संविधानको धारा २ मा स्पष्ट रुपमा तोकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक कसरी पारित भयो ?’ उनले भने ।
त्यस्तै, अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
अध्यक्ष थापाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय संविधान विपरित रहेको बताए । यो पारित भएमा निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर हुने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
सरकार एकतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्को संसदमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानून बनाउनु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय सभाबाट जसरी अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न भने विधेयक पास भएको छ । यो न्यायसंगत छैन । संविधानसँग पनि बाझिएको छ’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको अवस्थामा अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिने नियत देखिन्छ । अख्तियार प्रवेश गरे निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन । सरकारले यस्तो कानून ल्याउँदा वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन ।’
गत चैत २७ गते सोमबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
क्लिकमान्डु
