वकिललाई भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयक मार्फत कानून व्यवसायीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)मा दायरामा ल्याउने घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्रीले कानून व्यवसायीलाई भ्याटको दायारामा ल्याउने निर्णय गरेसँगै कानूनी परामर्शको खर्च बढ्ने थियो । यसको संस्थागत रुपमा नेपाल बार एशोसियनले समेत विरोध गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालय र बार एशोसियनसँग छलफलपछि कानून व्यवसायीलाई भ्याटको दायरामा नल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा बार एशोसियनसँग छलफलको क्रममा कार्यदल गठन गर्ने र बारले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यविधीमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ र बारबीच भएको सहमति अनुसार वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने कानून व्यवसायी भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने छैन । यद्यपी प्यान भने अनिवार्य हुने छ ।