अर्थमन्त्रीले साँच्चै ल्याउलान् त सबैको मुहारमा खुसी ?

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रि बजेट छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेटको तयारीमा सरकार र मन्त्रालय लागेको बताएका थिए ।

सामान्यता नीति तथा कार्यक्रम पछि प्रि बजेट छलफल गरिएको हो । यस्तो प्रचलन यस पटक सुरु गरिएको हो । विगतमा प्रि बजेट छलफल पछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा जाने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पहिले ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाईलाई मान्ने हो भने सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । चालु आवको बजेट निर्माणको क्रममा सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म छलफल नगरी हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो । यस पटक उनले प्रतिपक्षी दललाई छलफलमा नबोलाए पनि सत्तापक्षका सांसदहरुसँग भने छलफल गरेका छन ।

घोषणा नै भइसकेको एउटा विषय भने यस पटक एउटा छ । त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि । तर के कति रकम वृद्धि गरिन्छ भन्ने भने प्रष्ट छैन । प्रधानमन्त्री र स्वयम् अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने बताइरहेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो बजेटको माग गर्दछ । तर स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न स्वमम सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका , वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले परिणाम नदिने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या पैदा हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको समस्या त्यसैको उदाहरण हो ।

सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउने बताएका अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गत वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउलान् कि अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्लान् त्यो पनि चासोकै विषय छ ।

चालु आवलाई कानून निर्माणको वर्षको रुपमा अथ्र्याएर बसेको सरकारका लागि यस वर्ष केही लोकप्रिय योजना सहितको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ । तर स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ ।

वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको मूल मक्सद वितरणमुखी र महत्वाकाक्षी रहेको देखिएको छ ।

महत्वाकाक्षा जरुरी भएपनि स्रोत कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई यतिखेर चर्को दबाव परेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा अर्थ यतिखरे अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको आकार बढाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको मूल्यांकन गर्दा धान्ने अवस्था छैन । तर सबैको अनुहारमा खुसी ल्याउने बजेटका लागि स्रोत महत्वपूर्ण विषय हो । नागरिकको अपेक्षा पनि ठूलो छ । केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । तर कुन रुपमा कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने कुराको भेऊ पाउन भने अर्थ मन्त्रालयले सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । निर्माणमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगतिको अवस्था नै दुरुहपूर्ण छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विगत ६ महिनादेखि अवरुद्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढेको भएपनि सोचअनुसारको प्रगति छैन । गतिका साथ काम भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पछिल्ला दिनमा अवरुद्ध भएका छन् । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला पूर्वाधारलाई नै जोड दिइएको छ ।

पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग , पानी जहाज चलाउने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । त्यसका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्दछ । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गका लागि पनि हालकै मूल्यमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जरुरी पर्दछ ।

यस्तै सांसहरुले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट मागेका छन् । माग अनुसार नै बजेट उपलब्ध गराउने हो भने १६ अर्ब ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यो रोग प्रदेशमा समेत सरेको छ । प्रदेश सांसदले समेत रकम माग गरेका छन ।

बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइने राजस्व संकलनमा समेत सरकार पछाडि परेको छ । राजश्व संकलनको मात्रा २१ प्रतिशतले बढेपनि लक्ष्य भेटन मुस्किल छ ।

सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म ५ खर्ब ४२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ ।

स्रोतको पहिचान नै नगरी ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा विचार गर्नु जरुरी छ । सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट तयार पार्ने होडमा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बजेट त पक्कै पनि सरकारले ल्याउँदैन होला । तर अर्थमन्त्रीले सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट ल्याउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा भने यर्थाथतालाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।