कानून विपरीत स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिए ४९ करोड ७५ लाख भत्ता

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानून विपरीत भत्ता बुझ्न थालेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता बापत ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार खर्च गरेका छन् ।

पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनहरुमा बैठक भत्ता अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पाइँदैन ।

सुविधा सम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायत बैठकमा भत्ता दिन नमिल्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा भुक्तानी गर्नु नियम सम्मत् नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।