डिप्लोमा इन्जिनियर्स काउन्सिल ऐन तत्कालैः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बर्षाैंदेखि अलपत्र परेको डिप्लोमा इन्जिनियर्स काउन्सिल सम्बन्धी ऐन तत्काल संसद्मा पेश गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबारदेखि राजधानीमा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसन (डिन) को आयोजनामा सुरु भएको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले डिप्लोमा इन्जिनियर्सको भूमिकाको सह्राहना गर्दै राज्यले डिप्लोमा इन्जिनियरहरुको थप व्यवासयिकता अभिवृद्धिका लागि काउन्सिल स्थापना गर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह पनि गरे ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

‘शिक्षा विकासको ‘की’ हो भने प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ‘मास्टर की’ हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा डिनका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंहले आगामी ५ बर्षभित्र ५ हजार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नै सम्मेलन केन्द्रित हुने जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कार्यपत्र र त्यसमाथिको छलफलपछि सार्वजनिक गरिने काठमाडौं घोषणापत्रले मुलुकको मानवीय स्रोतको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष सिंहको दावी छ ।

कार्यक्रममा कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज मनिलाका महानिर्देशक डा.रामहरि लामिछाने, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, सिटिईभिटिका उपाध्यक्ष डा. कुलबहादुर बस्नेत लगायतले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको समयानुकुल विकास हुनसके मात्र मुलुकले लिएको समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुनेमा जोड दिए ।

डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसन (डिन), कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज मनिला र सिटिईभिटिको आयोजनामा बिहिवारवाट काठमाडौंमा सुरु भएको इनोभेसन्स ईन टिभिईटी फर सोसीओ इकोनोमीक डेभलपमेण्ट विषयक सम्मेलन दुईदिनसम्म चल्नेछ ।

सम्मेलनवाट आएका निष्कर्ष समेटी काठमाडौं घोषणा पत्र समेत जारी गरिने आयोजक संस्था डिनका महासचिव जिवन घिमिरेले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ३० हजार बढि सदस्य रहेको डिनलाई कोलम्बो प्लान अफ स्टाफ कलेजको कार्यकारी समितिले अनोररी मेम्बरसीप प्रदान गरिएको घोषणा समेत गरेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालका ७ वटै प्रदेशका ५ सय प्रतिनिधि तथा भारत, चीन, फिलिपिन्स, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान, पाकिस्तान, थाईल्याड, मलेशिया, फिजी लगायतका मुलुकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।