बजेट र सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार ल्याउन २ अर्बको लगानीमा सुरु भयो सरकारी परियोजना

काठमाडौं । तीन तहका सरकारले बनाउने बजेट प्रणालीमा एकरुपता ल्याउनको लागि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने परियोजना सुरुवात भएको छ ।

सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था सुधार रणनीति कार्यक्रमको दोस्रो चरण २०१६ देखि २०२५ कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

विश्व बैंकले व्यवस्थापन गरेको दाताको बहुपक्षिय कोषको अनुदान सहायता र नेपाल सरकारको स्रोत समेत कार्यान्वयन गनेृ गरेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आयोजना सम्झौता भएको छ ।

परियोजना असोज ११ देखि सरु भएको छ ।

आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट व्यवस्थापन भएको कोषबाट १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारबाट ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने छ । १ करोड ८० लाखको अमेरिकी डलरको परियोजनाको कुल लागत अहिलेको विनिमयदर अनुसार २ अर्बभन्दा बढीको हुने छ ।

चारवटा कम्पोनेन्ट र प्रत्येक कम्पोनेन्ट अन्तर्गत ३ वटा कम्पोनेन्ट हुने आयोजनाको क्रियाकालपमा राखएिको छ ।

आयोजनाले नेपाल सरकारको तीनवैट तह संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनि वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध निकायको संस्थागत सुधार,प्रक्रियागत सुधार र प्रणाली सम्बन्धी क्रियाकलपाहरु संचालन हुने छन् ।

परियोजनाबाट तीन तहको सरकारको बजेटमा एकरुपता आउने,मध्यकालिन खर्च संरचनामा आधारित विश्वसनिय र भरपर्दो बजेट प्रणालीको विकास हुने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लगायतमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ ।
सरकारले एकीकृत विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुदृणिकरण र सबै तहसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ ।