हवाई क्षेत्रको विकासमा ईयूको कालोसूची अझै बाधक

काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्र विकासमा अझै युरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूची बाधक भएको छ । ईयूको कालो सूची बाहेक अन्य क्षेत्रमापनि एक वर्ष कै अवधिका तीन वटा सुधार आएको छ ।

गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले नेपाललाई कालो सूची अर्थात गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) बाट हटाएसँगै नेपालको हवाई क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको हो ।

तर, आईकाओले कालो सूचिबाट हटाएपनि ईयूले भने नेपाललाई कालो सूचिबाट हटाएको छैन । युरोपका देशमा अझैपनि नेपाली वायुयानहरुले उडान गर्न पाउने अवस्था छैन । ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने ग्रिन सिग्नल दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

ईयूका प्रतिनिधिको डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमण हुने भएको छ । यही भ्रमणका बेला ईयूले नेपाली वायुयान माथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय हुने नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतम बताउँछन् । प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भएको समेत उनको दाबी छ ।

ईयूले २०७० मंसिर २० गते कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) व्यक्त गरेपछि यसैलाई आधार बनाएर ईयूले कालोसूचीमा राखेको हो ।

तर, आईकाओले नेपाललाई कालो सूचिबाट हटाएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि ईयूले कुनै जवाफ दिएको छैन । जसका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो पटक ल्याउन लागेको वाइड बडी जहाजले पनि युरोप उडान गर्ने पाउन अवस्था छैन भने हिमालयको जहाजले पनि युरोपका देशमा उडान गर्न पाएको छैन ।

यसैगरी नेपालले सोमबार मात्रै जापानसँग सन् १९९३ मा गरेको पुरानो हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरेको छ । सम्झौता पुनरावलोकनसँगै अब सबै प्रकारका नेपाली वायुयानले हानेडा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा साताको १४ उडान गर्न पाउने भएका
छन् ।

यसैगरी गत जेष्ठ दुई गतेमात्र नेपालले भारतीय पक्षसँग नेपाल आउने जहाजका लागि थप प्रवेश विन्दुको विषयमा सहमति गरेको छ र सहमतिमा नेपाल आउने जहाजले सिमरा विन्दुबाट मात्रै प्रवेश गर्नुपर्ने ठाउँमा जनकपुर, विराटनगर र कम उचाईमा आउने जहाजले महेन्द्रनगरबाट पनि प्रवेश गर्ने पाउने भएका छन् ।

पछिल्लो सयम नेपालको हवाई क्षेत्रको विकासमा तीन वटा उपलब्धी भएको नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतम बताउँछन् । अब नेपाललाई ईयूको कालो सूचिबाट हटाउँदै नेपालगञ्ज प्रवेश विन्दुमा भारतसँग सम्झौता गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।