३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन नेकपाको यस्तो तयारी

काठमाडौं । नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकता पछि निर्माण भएको नेकपामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत नपुगेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय समिति समावेशी नभएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको सन्दर्भमा दल दर्ता सम्बन्धी कानुनको प्रावधान देखाएर निर्वाचन आयोगले महिला सहभागिता कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ ।

कुल ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७३ जना महिला मात्र केन्द्य्रीइ सदस्य रहेको छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो १६.५५ प्रतिशत मात्रै हो ।

करिब १६ प्रतिशत सदस्य नपुगेको भन्दै आयोगले पनि चासो देखाएको सन्दर्भमा नेकपाले अब के गर्ला भन्ने चासो आम रुपमा रहेको छ । महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुरयाउन १४७ जना महिलालाई अवसर दिनु पर्दछ । केन्द्रीय सदस्य नपाएको भन्दै पूर्ववर्ती पार्टीका नेता तथा काकईकर्ताले गुनासो गरिरहेको बेला केन्द्रीय सदस्य बनाइएकालाई समेत हटाइए त्यसबाट अर्को आक्रोश सतहमा देखिने छ ।

महिला सहभागिता बढाउने विषयमा सामान्य छलफल भएपनि केन्द्रीय सदस्य बनाइसकिएकालाई पुनः हटाउन त्यसबाट उत्पन्न हुने आक्रोश कसरी मत्थर गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भएको छैन ।

आयोगलाई एक पटकका लागि आग्रह गरेर जति सदस्य छन् त्यसैमा चित्त बुझाउने गरी उपाय खोजिएको नेकपाका नेताहरुको दावी छ ।

नेकपा नेतृ पम्फा भुषालका अनुसार पार्टी एकीकरण क्रममा पूर्ववत् पार्टीका केन्दीय समिति र सचिवालय समितिका सदस्यलाई नवगठित पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य समावेश गरेकाले यस्तो भएको हो ।

क्षेत्रीय तथा वरिष्ठतालाई ध्यान दिँदा पनि केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता न्यून हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

तर कांग्रेसलगायत दलको तुलनामा नवगठित नेकपा धेरै हदमा समावेशी भएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा नै एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि त्यसको सहज कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५को ४ मा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनै पर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर नेकपाले त्यसलाई पालना गरेको छैन

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पनि पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । पुरुषको जनसंख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ अर्थात ४८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै महिलाको जनसंख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ अर्थात ५१ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको जनगणनामा उल्लेख छ ।

संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य भएपनि दलको केन्द्रीय समितिमा नभएपनि हुन्छ भन्दै तर्क पनि गरिएको छ । तर कसरी सहभागिता बढाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय हुन नसकेको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ ।