यातायात र तरकारी मात्रै होइन अब उद्योग संचालनको जिम्मा पनि सहकारीलाई

काठमाडौं । सरकारले सार्बजनिक यातायाता, कृषि र उद्योग संचालनसम्मको जिम्मेवारी सहकारी संस्थाहरुलाई दिने तयारी गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन सफल सरकारले यातायातमा सुगमता ल्याउने भन्दै सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायात सहकारी संस्थाले साझा बस चलाएर सेवा दिइरहेको उदाहरण पेश गर्दै सरकारले यातायात क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा रुपमा सहकारी नै अगाडि सार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले सार्बजनिक यातायात सेवा संचालन गर्नेभन्दै अनुमति माग्न आए रुट परमिट दिने यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

यद्यपि कम्पनी र फर्म मोडलमा पनि यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यस्तै आइतबार मात्रै कृषि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले तरकारीमा रहेको सिण्डिकेट हटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै तरकारीमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन सहकारी अवधारणा अगाडि सारेको बताए ।

विशेष गरी धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक, कमवानपुरबाट राजधानीअ आयात हुने तरकारीमा चर्को सिण्डिकेट रहेको बताइएको छ । विचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मार्ने तर आफू भने नाफा कमाउने गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार तरकारीमा विचौलियाले २०० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउने गरेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत सहकारी मोडलमा तरकारीको बिक्री वितरण गरिने मन्त्री खनालको दावी छ ।

उनले तरकारीमा मात्रै नभई चिनी उद्योग समेत सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका छन् । २ वटा चिनी उद्योग सहकारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने उनले आफ्नो योजना रहेको बताए ।

किसानलाई न्यून मूल्य दिएर तरकारी उठाएर ल्याउने र बजारमा २०० प्रतिशत सम्म नाफा खाएर बेच्नेलाई तह लगायने योजनादेखि चिनी उद्योग समेत सहकारीमा चलाउने योजना उनले ल्याएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उनले आगामी बजेटमा कार्ययोजना र बजेट समेत आउने दावी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बको रुपमा परिभाषित गरेको छ । निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नै संरचनाको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।