ट्रम्पको नयाँ भन्सार शुल्कले अर्थतन्त्रमा खासै असर नपर्ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको दाबी

एजेन्सी । अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ६० वटा व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमाथि लगाएका नयाँ भन्सार शुल्कहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताएका छन् ।

जबर्जस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) निषेधसम्बन्धी कानुनको फितलो कार्यान्वयन गरेको आरोपमा लगाइएका यी १० वा १२.५ प्रतिशतका शुल्कहरू हालैका विश्वव्यापी भन्सार कारबाहीहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेकाले यसको ठूलो असर नदेखिने उनको तर्क छ ।

फक्स न्यूजको स्पेसल रिपोर्ट विथ ब्रेट बायर कार्यक्रममा बोल्दै ग्रियरले व्यापार ऐनको सेक्सन ३०१ अन्तर्गत जारी गरिएका यी नयाँ महसुलहरू यसअघिको १० प्रतिशतको विश्वव्यापी अस्थायी शुल्कको तुलनामा सीमित देशहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।

तर, यी नयाँ शुल्कहरूले अमेरिकाको कुल आयातको झन्डै ९९.४ प्रतिशत हिस्सा समेट्ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको यस हप्ताको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णयमा यी शुल्कहरूले प्रभाव पार्छन् कि भन्ने प्रश्नमा ग्रियरले यसको कुनै पनि असर नपर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार, यो शुल्क विश्वभरका सबै देशमा नभई निश्चित समूहमा मात्र सीमित रहेको र शुल्कको दर पनि विगतको अनुभवसँग मेल खाने खालको रहेकाले यसले फरक आर्थिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना छैन ।

यसका साथै ग्रियरले व्यापार ऐन १९७४ को सेक्सन ३०१ अन्तर्गत अर्को एउटा बृहद् अनुसन्धान जारी रहेको समेत जानकारी दिए । यस अनुसन्धानले चीन, भियतनाम, मेक्सिको र युरोपेली संघसहित १६ मुख्य व्यापारिक साझेदारहरूको औद्योगिक क्षमताको अधिकतालाई लक्षित गरेको छ ।

यो अनुसन्धान छिट्टै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको र यसको प्रतिवेदनका आधारमा थप नयाँ भन्सार शुल्कहरू प्रस्ताव गरिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

सेक्सन ३०१ को प्रयोगको बचाउ गर्दै ग्रियरले यसलाई कुनै निश्चित देशको अनुचित व्यापारिक अभ्यास विरुद्ध प्रयोग गरिने प्रभावकारी कानुनी संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार, अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आपतकालीन कानुन अन्तर्गत लगाइएका केही बृहत् शुल्कहरू खारेज गरे पनि यस प्रावधानको औचित्यमाथि औंला उठाएको छैन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि यही प्रावधान प्रयोग गरेर चिनियाँ सामानमा कडा भन्सार शुल्क लगाइएको थियो जुन विभिन्न कानुनी चुनौतीका बावजुद अझै पनि कार्यान्वयनमै छ ।