१० र २० भारुका पोलिमर नोटको परीक्षण गर्न भारत सरकारको अनुमति

एजेन्सी । भारत सरकारले १० र २० रुपैयाँ दरका पोलिमर (प्लास्टिक) नोटहरू परीक्षणका लागि ल्याउने भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) को प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

तर, हाल प्रचलनमा रहेका कागजी नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा प्लास्टिकका नोटले प्रतिस्थापन गर्ने कुनै योजना नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

सोमबार लोकसभामा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफ दिँदै वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले आरबीआईको केन्द्रीय बोर्डको सिफारिसमा १–१ अर्ब थान १० र २० रुपैयाँका पोलिमर नोटहरू फिल्ड ट्रायल वा परीक्षणका लागि ल्याउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यो परीक्षण सफल भएपछि मात्र यी नोटहरू नियमित रूपमा जारी गरिनेछन् र यस प्रस्तावलाई सरकारले अनुमति दिइसकेको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पोलिमर नोटहरूको आयु कागजी नोटको तुलनामा निकै लामो र टिकाउ हुने देखाएको जानकारी आरबीआईले सरकारलाई दिएको छ । यसले नोटको आयु बढाउनुका साथै टिकाउपन सुनिश्चित गर्नेछ ।

डिजिटल भुक्तानीमा पर्ने प्रभावबारेको जिज्ञासामा चौधरीले पोलिमर नोटको सुरुवात अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको र डिजिटल कारोबारमा यसको असर नियमित निष्काशनपछि मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । उनले बैंक नोट र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली एकअर्काका पूरकका रूपमा रहने पनि उल्लेख गरे ।

पोलिमर नोटहरू हाल प्रचलनमा रहेका कागजी नोटहरूसँगै जारी गरिने सरकारले यो पनि स्पष्ट पारेको छ । कागजी नोटलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने कुनै योजना नरहेको सरकारको भनाइ छ । यस निर्णयले कागजी र प्लास्टिक दुवै प्रकारका नोटहरू सँगै चल्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

आरबीआईको मुद्रा मुद्रण शाखा भारतीय रिजर्भ बैंक नोट मुद्रण प्रालिले पोलिमर नोट छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा विशेषतासहितको पोलिमर सबस्ट्रेट सिट आपूर्तिका लागि विश्वव्यापी आशयपत्र आह्वान गरेको केही हप्तापछि यो विकासक्रम बाहिर आएको हो । टेन्डरमा कुन दरका नोट वा कहिलेदेखि ल्याइने भन्ने स्पष्ट नभए पनि सामग्री आपूर्तिका लागि उत्पादकहरूसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

उक्त टेन्डरमा राष्ट्रिय सुरक्षाका कडा शर्तहरू राखिएका छन् । बोलपत्रदाताहरूले सरकारबाट सुरक्षा क्लियरेन्स लिनुपर्नेछ र चीन वा पाकिस्तानमा हुने कुनै पनि गतिविधिलाई भारतको सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ । साथै, भारतका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ती दुई देशबाट ल्याउन नपाइने र भारतका लागि तयार पारिएको विशेष सामग्री तेस्रो देशलाई आपूर्ति गर्न नपाइने शर्त पनि राखिएको छ ।

सुरुमा करिब ६८ हजार रिम पोलिमर सामग्री (दुईवटा दरका लागि ३४–३४ हजार रिम) आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यो परिमाण तत्कालको परीक्षण आवश्यकताका लागि मात्र भएको र सफल परीक्षणपछि ठूलो परिमाणमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

गत महिना आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले केन्द्रीय बैंकले पोलिमर नोट ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको भए पनि यो छलफल अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताएका थिए । अहिले सरकारको अनुमतिसँगै यो प्रक्रिया एक कदम अगाडि बढेको छ ।

अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा जस्ता देशहरूमा पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेका पोलिमर नोटहरू टिकाउ प्लास्टिक फिल्मबाट बनाइन्छ । यस्ता नोटहरू साधारण कागजी नोटभन्दा धेरै लामो समयसम्म टिक्ने, नच्यातिने र फोहोर नहुने भएकाले दीर्घकालमा नोट प्रतिस्थापनको लागत घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२६ मा नोट छपाइको आवश्यकता कम भएकाले आरबीआईको मुद्रा मुद्रण खर्च २४ प्रतिशतले घटेर ४८ सय ७५ करोड भारुमा सीमित भएको छ । तर, नगदको माग अझै उच्च छ र मार्च २०२६ को अन्त्यसम्ममा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको मूल्य १२ प्रतिशतले बढेर ४१.२३ लाख करोड भारु पुगेको छ ।

कुल चलनचल्तीमा रहेका नोटहरूमध्ये ५०० को नोटको हिस्सा ८६ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा पनि विगतमा पोलिमर नोट प्रचलनमा ल्याइएको थियो तर अहिले कागजी नोटमै कारोबार भइरहेको छ ।