६५ हजार करार र ज्यालादारीलाई बालेन सरकारले हटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी

काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको जनादेश पाएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई फकाएर काम लगाउनुपर्नेमा उल्टै दमन र विस्थापन गर्ने नीति लिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी निकायमा वर्षौंदेखि कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ ।

सरकारले आगामी साउनदेखि देशैभरका करिब ६५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ (ठेक्कापट्टा) बाट पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै उनीहरू पछिल्लो २ दिनदेखि आन्दोलित भएका छन् ।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले सरकारले २५ वर्षदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङमा जाने भनेका कारण हामीहरू आफ्नो रोजीरोटीको लागि आन्दोलित हुनुपरेको बताए ।

‘२०५६–५७ सालदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू अहिलेसम्म न्यूनतम तलबमा मात्रै सीमित छन् । अहिले सचिवहरूको तहबाट ती कर्मचारीलाई हटाएर कामको जिम्मा निजी कम्पनीबाट आउटसोर्सिङ गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जानकारी पाएका छौँ । सरकारले हामीहरूलाई हटाएर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने निर्णय मान्य हुने छैन,’ उनले भने, ‘हामीहरूले औपचारिक रूपमा नभनिए पनि सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने गरी तयार पारेको प्रस्ताव फेला पारेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेका हौं।’

हाल देशैभर करिब ६५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भएकोले उनीहरूलाई हटाउने नभएर सरकारले यसअघि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरेर तलब वृद्धदेखि महँगी भत्तासहितका सेवा सुविधासमेत दिन माग गरेको श्रेष्ठले बताए।

कर्मचारी संगठनले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेश र फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०७० माघ ९ गते, २०८१ भदौ २ गते र २०८१ माघ २९ गते गरेको आदेश र फैसलाहरूमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता, वृद्धि भएको तलब, पोसाक भत्ता र उपदान दिन आदेश दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चले यी सेवा सुविधा दिनु र आवश्यक कानुन बनाएर समस्या सम्बोधन गर्नु भनेर परमादेश जारी गरिसकेको छ । हाम्रो माग ती फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ र आउटसोर्सिङ गरिनुहुँदैन भन्ने हो ।’

सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे देशैभर आन्दोलन गर्ने पनि उनले बताए ।

हाल देशभर करार र ज्यालादारी कर्मचारी करिब ६५ हजारको हाराहारीमा छन् । यस्ता कर्मचारीहरूमा संघमा कम्प्युटर अपरेटर र इन्जिनियरसहित करिब १४ हजार छन् । सातै प्रदेशमा करिब ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार कर्मचारी करार तथा ज्यालादारी छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी जोड्ने हो भने यो संख्या अझै धेरै हुन्छ ।

सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत आउटसोर्सिङ प्रक्रिया अघि बढाए समग्र कर्मचारीको साथमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले बेलैमा ध्यान दिएन भने सरकारलाई दबाब दिने गरी देशैभर व्यापक रूपमा आन्दोलन हुन्छ ।

सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेर संगठित हुन पाउने अधिकार खोसेर अब फेरि आउटसोर्सिङमा जान खोज्नु उपयुक्त कदम नहुने अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार सबै कर्मचारीको हकहितका लागि स्थायी कर्मचारीहरूले पनि साथ दिने छन् ।

नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गराउँदै सरकार
कराकार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमा जाने गरी नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गराउन लागिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले करार कर्मचारीका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुन लागेको र त्यो विषम समान्य प्रशासनबाट नउठेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्दा केही दरबन्दीहरू घटेको तर कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘यो विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार ओएण्डएम गर्दा दरबन्दी घट्ने र मर्ज हुँदा पदहरू घट्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हुने र बाँकी नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु हुँदै गरेकोले थप जानकारी नभएको बताए ।

यसका लागि कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा मंगलबार साँझ अर्थ मन्त्रालय र समान्य प्रशासनको सह-सचिवबीच छलफल भएकोसमेत भएको छ ।

उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयबाट सह-सचिव सुमन दाहाल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव गोविन्द रिजाल सहभागी भएका थिए । छलफलले ठोस निष्कर्ष वा कुनै डकुमेन्ट तयार पारिएको भन्ने विषयमा पनि कर्मचारीलाई जानकारी भने दिएको छैन् ।

साउन १ गतेदेखि करार कर्मचारीको म्याद सकिने र नयाँ निर्णयका रुपमा आफूहरुलाई हटाउने भन्ने बुझेका कारण कर्मचारीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आन्दोलनमा होमिने संकेत देखाएका छन ।

असार मसान्तसम्म मात्रै करारको अवधि हुने र साउन १ देखि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएका कारण त्रास वा असन्तुष्टि बोकेर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित हुन थालेका हुन् ।