ह्वाट्सयापलाई प्रयोगकर्ताको नाम सम्बन्धी नयाँ फिचर रोक्न भारतको निर्देशन

एजेन्सी । भारतले ह्वाट्सएपलाई प्रयोगकर्ताको नाम (युजरनेम) सम्बन्धी नयाँ फिचर कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न र आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजारमा यसको सुरुवात रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

रोयटर्सले अध्ययन गरेको सरकारी पत्र अनुसार, टेलिग्रामबाट सुरु भएको म्यासेजिङमा परिचय लुकाउने कार्य विरुद्धको कारबाहीलाई भारतले थप कडा बनाएको छ ।

यसै साताको सुरुवातमा मेटाको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सएपले भारतसहित विश्वभर चरणबद्ध रूपमा यो फिचर सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो छुट्टै युजरनेम राख्न र अन्ततः फोन नम्बर साझा नगरी अरूलाई सन्देश पठाउन अनुमति दिन्छ ।

यो हस्तक्षेप विश्वव्यापी प्रविधि प्लेटफर्महरूमा भारतले गरिरहेको निगरानीको पछिल्लो कडी हो । यो टेलिग्राममाथि लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्धको केही हप्तापछि र इलोन मस्कको एक्ससँग सामग्री हटाउने आदेशका विषयमा वर्षौंदेखि चलिरहेको विवादको बीचमा आएको छ ।

टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा त्यही परिचय गोप्य रहने सम्बन्धी चिन्ताका कारण लगाइएको थियो । अहिले भारत सरकारले ह्वाट्सएपको सन्दर्भमा त्यही कुरा उठाएको छ ।

जुलाई १ को उक्त पत्रमा ह्वाट्सएपलाई जवाफ दिन तीन दिनको समय दिइएको छ र सरकारसँगको परामर्श नटुंगिएसम्म यस फिचरको सुरुवात गर्न रोक लगाइएको छ । ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो र यस विवादले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो सरकारी नियन्त्रणका बीच नियमको पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सोच्न प्लेटफर्मलाई बाध्य पारेको छ ।

मेटाले क्रेडका संस्थापक कुनाल शाहलाई ह्वाट्सएपको ग्लोबल हेड नियुक्त गरेको एक हप्तामै यो निगरानी सुरु भएको हो । उदाउँदो बजारबाट गरिएको यो दुर्लभ छनौटले एपको भुक्तानी र व्यावसायिक म्यासेजिङको भविष्यमा भारतको महत्त्वलाई झल्काउँछ ।

ह्वाट्सएपका प्रवक्ताले युजरनेम फिचर अझै लागू नभएको र यस वर्षको अन्त्यतिर बिस्तारै सुरु गरिने बताएका छन् । उनले प्रयोगकर्ताहरूलाई दर्ता गर्नका लागि अझै पनि फोन नम्बर आवश्यक पर्ने र सन्देश पठाउनका लागि पठाउने व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको ठ्याक्कै युजरनेम थाहा हुनुपर्ने कुरा थपेका छन् ।

कम्पनीले यस फिचरमा ठगी विरुद्ध सुरक्षाका धेरै तहहरू निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ जसमा एउटा खाताले कतिजना नयाँ व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सक्छ भन्ने सीमा तोकिएको छ र युजरनेम अनुमान गर्ने बारम्बारको प्रयासलाई रोक लगाइनेछ ।

ह्वाट्सएपका भारतस्थित मुख्य अनुपालन अधिकृतलाई सम्बोधन गरिएको सरकारी पत्रमा भनिएको छ– यस फिचरले गलत नियत भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो फोन नम्बर नदेखाई पीडितहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुमति दिने भएकाले अनलाइन ठगी, फिसिङ र नक्कली परिचय बनाएर गरिने आक्रमणहरू उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छन् ।

सरकारले टेलिग्रामको विरुद्धमा पनि यस्तै तर्कहरू अघि सारेको थियो । रोयटर्सले अध्ययन गरेको गृह मन्त्रालयको जुन महिनाको प्रतिवेदनले साइबर ठगीमा एपको प्रयोगलाई औंल्याउँदै नम्बर लुकाउने उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान गर्न गाह्रो बनाउने चेतावनी दिएको थियो ।

टेलिग्रामले अस्थायी प्रतिबन्धको विरुद्धमा गत महिना दायर गरेको कानुनी चुनौतीमा हार बेहोरेको थियो । ह्वाट्सएपलाई पठाइएको पत्रले भारतको सूचना प्रविधि कानुनलाई आधार बनाएको छ जसअनुसार प्लेटफर्महरूले सरकारको ड्यु डिलिजेन्स (उचित सावधानी) नियमहरू पालना नगरेमा प्रयोगकर्ताका सामग्रीका लागि उनीहरूले पाउने कानुनी संरक्षण गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल अधिकारवादी समूहहरूले ह्वाट्सएपलाई दिइएको निर्देशनको कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नभएको बताएका छन् । इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले कुनै पनि फिचर सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा रोक्ने कानुनी प्रावधान नभएको बताउँदै यसलाई कम्पनीले के बनाउने र के पठाउने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्न खोजेको प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।