विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र वितरणमुखी भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि बजेट छलफलका लागि डाकिएको प्रदेश सभा बैठक बिहीबारसहित तीन पटक स्थगित भएको छ ।
यसअघि बजेटमाथि छलफल गर्न असार ११ र १६ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठक पनि सत्ताधारी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण स्थगित भएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी छ । यहाँ एमालेका हिकमतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।
यो प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो बजेट मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै लगेको र असन्तुलन कायम भएको भन्दै सत्ता साझेदार सांसदहरूले बजेट सन्तुलित बनाउनुपर्ने माग गर्दै बजेट सम्बन्धी छलफल गर्न र पारित गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठक बस्न दिएका छैनन् ।
कोशी प्रदेश सभाको बैठक असार ११, १६ र १८ गतेका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर सत्ता साझेदार सांसदहरूको विरोधका कारण तीनवटै बैठक स्थगित गरेर शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको छ ।
बजेट असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र वितरणमुखी भएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै असन्तुष्ट सांसदहरूले संसद् चल्न नदिने अडान राखेपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल बनाइएको थियो ।
तर उक्त कार्यदलले पनि समयमै ठोस सहमति जुटाउन नसकेपछि बिहीबारको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित भएको हो । कार्यदलमा एमालेका रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा कांग्रेसको तर्फबाट हिमाल कार्की, गोपाल तामाङ र विनोद वान्तवाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
बजेटप्रति एमाले दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोसहित होमबहादुर थापा, एकराज कार्की सहित कांग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्की, सांसदहरू विनोद राई, भूपेन्द्र राईलगायतका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक बस्न दिएका छैनन् ।
यसैबीच बजेट बिग्रिएको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कतिपय विषयहरू संसदीय मान्यता र परम्परा अनुसार सच्याउने प्रतिबद्धता राखेको बताइएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बढी बजेट गएको क्षेत्रबाट स्थगित गरेर कम बजेट गएका क्षेत्रका पालिकालाई दिने गरी मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको एमालेका एक नेताले बताए ।
यसैबीच बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेसँगै उत्पन्न गतिरोधप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणमा सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको र वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् ।
‘संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रो पटक प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रमाण हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आङ्बोले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमाथि जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रदेश सभामा छलफल नै गराउन नचाहेर सरकारले देखाएको अकर्मण्यता र चरम गैरजिम्मेवारीपनको निन्दा गरेका छन् ।
‘सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई छल्नका लागि लगातार प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको नेकपाको ठहर छ । ‘पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको छ । यो बजेट बिचौलियामुखी र हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले परिणाम दिन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटमा गरिएको विभेदकारी विनियोजनका विरुद्ध सांसदहरूले उठाएको माग जायज भएको नेकपाले जनाएको छ । ‘सांसदहरूले उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज र जनभावना अनुकूल छन् ।
मुख्यमन्त्रीले आफैँ बजेट बिग्रेको स्वीकारिसक्नु भएको अवस्थामा, यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन,’ नेकपाले भनेको छ, ‘सार्वभौम संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संसद्कै रोस्टमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद्भित्रैबाट सच्याइनु पर्छ ।’
प्रतिक्रिया