अप्सुवा खोलामा हाइड्रो बन्दै, दुई वर्षमै विद्युत उत्पादनको लक्ष्य

काठमाडौँ । संखुवासभा रहेको अप्सुवा खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

रामजानकी हाइड्रोपावर प्रालिले प्रवद्र्धकका रूपमा निर्माण गर्न लागेको २३ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विद्युत विकास विभागले जानकारी दिएको छ ।

संखुवासभा जिल्लास्थित सिलिचोङ र मकालु गाउँपालिकाको सिमाना भएर बहने अप्सुवा खोलाको पानी उपयोग गर्ने गरी यो आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिको यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत १२८.७५ गिगावाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको डिजाइन बहाव ७.३० घनमिटर प्रति सेकेन्ड र कुल हेड ३८२ मिटर रहने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले निर्माण कार्य समयमै सुरु भएमा आगामी २०८५ साल माघ महिनाभित्र आयोजनाबाट व्यवसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजनाको मुख्य संरचनाहरू संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं. ५ र मकालु गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहनेछन् । अप्सुवा खोलामा बाँध बाँधी पानीलाई साइड इन्टेक र बालुवा थिग्राउने पोखरी हुँदै २ हजार ८ सय ४० मिटर लामो सुरुङमार्फत विद्युत गृहसम्म पुऱ्याइनेछ ।

८३१.१८ मिटर लामो पेनस्टक पाइपको सहयोगमा पानीलाई पावरहाउसमा रहेका दुईवटा पेल्टन टर्बाइनमा खसालेर २३ मेगावाट विद्युत निकालिनेछ । विद्युत उत्पादनपछि सो पानीलाई पुनः टेलरेस मार्फत अप्सुवा खोलामै मिसाइने बताइएको छ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई विद्युत गृह नजिकैको स्वीचयार्डमा जडान गरिने दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरमार्फत १३२ केभीको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

यो प्रसारण लाइन करिब २७ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सितलपाटी सब-स्टेशनमा जोडिनेछ। यसरी उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिने प्रवद्र्धक कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रस्तावित आयोजनाले स्थानीय वातावरण, जलचर र वनस्पतिमा पार्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार काम गरिने उल्लेख छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्रभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने जलचर र जैविक विविधताका लागि न्यूनतम वातावरणीय प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, आयोजना निर्माणका क्रममा हुने भू-क्षय र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्वीकृत मापदण्डहरू पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

विभागले बिहीबार यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा लिखित राय सुझाव पेश गर्न स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने प्रक्रियामा समेटिने विभागले जनाएको छ।