
काठमाडौँ । ललितपुरको कुपोण्डोलस्थित होटल हिमालयमा ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेशनल एजुकेशन फोरम २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ, शैक्षिक नेतृत्वकर्ता, व्यवसायिक विज्ञ र नीति निर्माताहरू सहभागी भई नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्ने, स्नातकहरूको रोजगार क्षमताको अन्तरलाई कम गर्ने र देशलाई वैश्विक शैक्षिक मापदण्डसँग जोड्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
यस फोरमको आयोजना ग्लोकल प्रालिको आयोजनामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाहरूले सहकार्य गरेका थिए । जसमा एकेडेमिक पार्टनरका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र एम्बार्क कलेज, नलेज पार्टनरका रूपमा टाइम्स हायर एजुकेशन, सहयोगी नलेज पार्टनरका रूपमा युनेस्को, इन्डस्ट्री पार्टनरका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ, एसोसिएसन पार्टनरका रूपमा इप्पान रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वक्ता तथा प्यानलका सदस्यहरूले नेपाललाई बाहिरिने विद्यार्थीहरूको परम्परागत देशबाट छिमेकी मुलुक र विश्वभरका शिक्षार्थीहरूका लागि एक उत्कृष्ट रोजाइको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यावहारिक उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए ।
बिहानी सत्रमा टाइम्स हायर एजुकेसनका एशले मोकले विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवृत्ति र दक्षिण एसियामा नेपालको स्थानबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीले ट्रान्सनेशनल एजुकेसनको अवधारणा र यसमा नेपाल सरकारले गरिरहेको सहयोगबारे जानकारी दिए । उनले नेपालमा विदेशी शिक्षाको स्वीकार्यता र यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
पहिलो प्यानल छलफल ‘नेपाल एक क्षेत्रीय शैक्षिक केन्द्रका रूपमा’ विषयमा केन्द्रित थियो । यसमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेन, अष्ट्रेलियाली दूतावासका डेपुटी हेड अफ मिसन ग्रेग क्लेम, आईईसी कलेजकी सीईओ शैलजा अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. महानन्द चालिसे सहभागी थिए । उनीहरूले नेपाललाई एक विश्वसनीय क्षेत्रीय शैक्षिक केन्द्र बनाउन पारदर्शी क्रेडिट ट्रान्सफर र बलियो नियामक ढाँचा आवश्यक रहेको औँल्याए ।
दोस्रो प्यानल छलफलमा शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीबारे बहस भएको थियो । युनेस्कोका प्रतिनिधि जाको डुटोइट, सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली र काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी डा. रोशी लामिछानेले ‘काश’ मोडेलमा आधारित शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले कलेजको शिक्षालाई वास्तविक कार्यथलोको मागसँग मिलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाले ।
ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशिष ठाकुरले नेपालको आर्थिक र शैक्षिक स्थितिको रणनीतिक महत्त्वबारे बोल्दै उच्च शिक्षाका लागि भइरहेको ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा मात्रै आयकरमा २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विद्यार्थी नियमन शुल्कमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको छ । हाल ५६ प्रदायक संस्थाहरूले ३४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका छन् ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै ग्लोकलकी प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले ‘संयुक्त नेतृत्व समिति’ गठन गरिएको घोषणा गरिन् । उनले यो समिति केवल औपचारिक टिप्पणीमा सीमित नभई व्यवस्थित सम्बन्धन, पारदर्शी क्रेडिट पहिचान र नियामक स्थिरताका लागि काम गर्ने बताइन् । यस समितिले फोरममा भएका छलफललाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्न पुलको काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा. डा. हेमराज काफ्लेले कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै समापन गरेका थिए ।





प्रतिक्रिया