काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको महालेखा परीक्षकले औँल्याएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा वर्षान्तमा २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगत वर्षको बाँकी मौज्दात ८ अर्ब ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँको पूर्ण उपयोग वा थप वितरणको यथार्थ विश्लेषण नगरी राष्ट्र बैंकको मागका आधारमा थप रकम निकासा दिइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
यसरी अनुदान रकम फिर्ता नगरी बैंकमा निष्क्रिय राख्दा आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरले सरकारलाई ७ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप वित्तीय भार परेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को दफा १० र १३ ले भाखा नाघेका कर्जामा अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट म्याद नाघेका कर्जाहरूको अद्यावधिक विवरण प्राप्त नहुँदा त्यस्ता खराब कर्जामा समेत अनुदान प्रवाह हुन सक्ने जोखिम देखिएको समेत महालेखा परीक्षकले औँल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको औसत आधार दरमा उल्लेख्य अन्तर रहे पनि प्रतिस्पर्धा र प्राथमिकताका आधारमा अनुदान छनोट गर्ने कुनै निश्चित संयन्त्र नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, कार्यविधिको दफा १३(५) बमोजिमको अनुगमन प्रतिवेदनको अभावमा कर्जाको वास्तविक सदुपयोगिता यकिन हुन सके-नसकेको विषयमा समेत महालेखा परीक्षकले प्रश्न गरेको छ ।
सरकारी रकमको सदुपयोग नहुने र अर्कोतर्फ राज्यले ब्याजको भार खेप्नुपर्ने अवस्थाले वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया