दीर्घकालीन सोच र २१०० का लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष

काठमाडौं । दीर्घकालीन सोच र २१०० का लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महालेखाले सुझाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘दीर्घकालीन सोच २१०० का लक्ष्यहरू र सोह्रौं योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकता क्षेत्रसँग तादात्म्यता हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन सोच २१०० ले परिकल्पना गरेको समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाबिच नीतिगत समन्वय, स्रोत साझेदारी तथा सहकार्यको संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ ।’

महालेखाले सोह्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका प्रगति मापन गर्न आवश्यक सूचकाङ्कहरू पहिचान गरी तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषणका लागि एकीकृत र प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली विकास गर्दै खण्डीकृत (डिसएग्रीग्रेटेड) तथ्याङ्क अभिलेखीकरणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा लागत लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर तथा स्रोत उपलब्धताको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा योजना बैङ्कमा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि महालेखाले उठाएको छ ।

‘आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न नभई ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा समय तथा लागत वृद्धि हुने भएकाले यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति तथा आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन तालिका र बजेट विनियोजनबिच तादात्म्यता कायम गरिनुपर्दछ ।’

महालेखाले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित जनशक्तिको फेरबदल भई रहने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि औंल्याएको छ ।