
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए ।
आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग मंगलवार विशेष छलफल गरेको थियो । आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे छलफल भएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
छलफलकामा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिष्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको थियो ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए ।
निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको हो,’ उनले भने । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ ।









प्रतिक्रिया