आगामी वर्षको बजेट अंकको मात्र नभएर समग्र क्षेत्रमा सुधारको हुनेछ

हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यरत हुँदै गर्दाखेरि जबाफदेहिताको असाध्यै बलियो कडी संविधानमै स्थापित गरिएको छ । हामी संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छौं । यो समिति जस्तो अर्थ समिति जस्तो मिनी पार्लियामेन्ट भनिने समितिहरू प्रति अझ बढी जबाफदेही हुन्छौं । राज्य अविच्छिन्न रूपले चलिरहेको हुन्छ, हामी आउँछौं जान्छौं । अघिल्लो संसद् र अर्थ समिति र अहिले नयाँ गठन भएको अर्थ समितिको बिचमा भएका अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे पनि हजुरहरूलाई जानकारी हुनुपर्दछ ।

एउटा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेर नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ र यसले आफ्नो भर्खर पहिलो महिना पार गरेको छ । पहिलो अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्रको आगामी रोडम्यापका बारेमा, मुलुकले झेलिरहेका आर्थिक चुनौतीहरूका बारेमा र नेपाल सरकारले आगामी रणनीतिहरू के कस्तो ल्याउँछ भन्ने बारेमा म छोटकरीमा राख्छु ।

हाम्रो पार्टीले निर्वाचन अगाडि प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा रूपान्तरणका १०० आधारहरू भनेर अर्थतन्त्र लगायत सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र सबैलाई समेटेर १०० बुँदे रोडम्याप नै तयार गरेका थियौँ । नेपाल सरकारले गठन भइसकेपछि लिएर आएको तत्कालै गर्नुपर्ने १०० वटा शासकीय सुधारका कदमहरूमा पनि त्यो वाचापत्रका धेरै कुराहरू हामीले ओनरसिप लियौं।

हिजो सोमबार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निर्वाचन पूर्व जनतासँग गरिएका वाचाहरूका धेरै अंशहरू त्यहाँ समाहित भएका छन् । पर्सि ३१ गते आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बारे मेरो छुट्टै वक्तव्य आउँदै छ ।

वाचापत्र, शासकीय सुधारको रणनीति, नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्सिसटेन्ट हुने गरेर नै हामीले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्दै छौं । यो २०७६ मा तयार गरिएको आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ११ ले म्यान्डेट गरे अनुसार आउँछ ।

धेरै सांसद ज्यूहरू बजेटकै साना साना प्रोजेक्टहरूकै माग गरिराख्नु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्ट्री नगर्ने, जे आयोजना हो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्ट्री भएर मात्रै अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । वैशाख ३१ पछि अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा त्यो आउँछ र त्यसपछि हामीले बजेटलाई फाइनालाइज गर्दै जाने छौं।

जेठ १५ को अपरान्हमा बजेट पेस हुन्छ, जेठ १५ को मध्यरातसम्म पनि हामी बजेट लेखिरहेका हुन्छौं । २–३–४ बजेतिर अर्थमन्त्री सुत्न जान्छन् अनि त्यो छापिन जान्छ । हामीले आउनासाथ १५ वटा पुराना कानुनहरू खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा सन्देश दिन चाह्यौँ कि हामी उद्यममैत्री, निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै छौं।

अहिलेको अर्थतन्त्र ६६–७० खर्बको छ, सरकारले खर्च गर्ने १९–२० खर्बले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रेरणा मिलोस् । हामीले एउटा बृहत् आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र, एउटा ओम्निबस सुधार ऐन तयार गरेका छौं। ठुला विकास आयोजनाहरू एउटा रुख काट्न नसकेर, जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेर समयमा बन्न नसक्ने, लागत दोब्बर–तेब्बर पुग्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अघिल्लो बजेट १९६४ अर्बको आयो, ४०७ अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा यथार्थमा १५०० अर्बको मात्र खर्च भएको छ । मसान्तसम्म २०० अर्ब पुग्यौं भने पनि धन्य हुनुपर्ने अवस्था छ । ६६०० अर्बको अर्थतन्त्रमा २०० अर्बको पुँजीगत खर्चले सपनाहरू पूर्ति हुने अवस्था छैन ।

अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल पनि आज छलफलमा आउँछ । एलडिसीबाट ग्र्याजुएसन नहुँदै १ प्रतिशत वा डेढ प्रतिशतमा ३२ वर्षसम्म चलाउन सकिने ऋणको भरमग्दुर उपयोग गर्ने हो । डेट सुड पे फर इटसेल्फ, जे ऋण लिन्छौँ त्यो आफै तिरिने खालको हुनुपर्छ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि १५–१५ दिनमा तलब दिने कुरा, ई–पेन्सन भेरिफिकेसन, घरमै बसी फोनबाटै ‘म जिउँदै छु’ भन्न सकिने व्यवस्था डिजिटल प्रविधिको सहारा लिएर गरिरहेका छौं।

राजस्व प्रशासन चुहावटको विषयहरूमा पछिल्लो समय बोर्डरका गतिविधिहरू लिएर मुख्यत: मधेसका माननीय सांसद ज्यूहरूले पनि केही चासो चिन्ताहरू राख्नुभएको थियो । यो १०० रुपैयाँ भन्दा बढी जे सामानमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन ।

यो दशकौं अगाडि देखि चलिआएको र यो भन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो । तर आजका दिनमा १०० रुपैयाँ भन्दा बढी सामानमा बोर्डर सिमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने मुख्यत: तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ ।

त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ । तर त्यो सँगसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो तस्करीको समस्या, राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ । आधुनिक प्रविधि क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजनका कुराहरूमा एआई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्दै छौं।

संस्थान र पुँजी बजारमा पनि धेरै रिफर्महरू गरिराखिएको छ । गोरखाकाली रबर, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले डिडिए गराइरहेको छ । नेपाल सरकार आफैले चिनी फ्याक्ट्री, पाङ्ग्रा उत्पादन फ्याक्ट्री गर्ने होइन, तर निजी क्षेत्र कोही आउँछ भने उसलाई सहजीकरण गरेर निजी सार्वजनिक साझेदारीमा यी उद्योगहरूको पुन:स्थापना गर्ने नियतका साथ नै हामी अगाडि बढेका छौं । १५–१६ अर्बको जनताको पैसाको अपचलन गरेर मार्केट म्यानिपुलेसन र इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने विरुद्ध हामी सुशासनलाई ठुलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं ।

आगामी बजेटका पाँचवटा थिम छन् । पहिलो सुशासनको लाभांश, नेपालीहरूले अब सुशासनको डिभिडेन्ड लिने बेला आयो । दोस्रो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, रेमिट्यान्स डिपेन्डेन्ट इकोनोमीबाट प्रोडक्सन ओरिएन्टेड र डिजिटल इकोनोमीको कुरालाई प्राथमिकता दिने ।

तेस्रो कनेक्टिभिटी, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, जसमा बाटो, ऊर्जा, हवाई सुरक्षा र डिजिटल ग्रिडको नेटवर्कका लागि ठुलो लगानी गर्दै छौं। सडकमा पनि अब निजी क्षेत्रलाई निम्त्याउने गरेर हाइब्रिड एन्युटी मोडल लगायतका उपकरण प्रयोग गर्छौ।

चौथो सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार र पाँचौँ सौम्य शक्तिको विस्तार, सफ्ट पावर, हाम्रो कल्चर, संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर प्रवासी नेपाली डायस्पोरालाई विकास अभियानको मूलधारमा समाहित गर्ने ।

आगामी बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचसहितको मध्यमवर्गको विस्तारमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने छौं ।

चार–पाँच वटा एम्बेसी त हामी किन्ने बनाउने आफ्नै खर्चमा, विदेशमा एउटा नेपाली झण्डा फरफराउनको लागि त्यस्तो खालको लगानी पनि हामी गर्छौँ । यसरी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामार्फत हामी एउटा नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्दै छाैं।

(अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले मंगलबार संसदको अर्थसमितिमा व्यक्त गरेको विचार ।)