अमेरिकाको भिसा निवेदन शुल्क झन् झन् महँगिदै, मारमा विद्यार्थी

एजेन्सी । अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, दक्ष कामदार र रोजगारदाताहरूलाई ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाबमा पारेको छ ।

कुनै समय प्रिमियम प्रोसेसिङलाई एउटा इच्छा अनुसार छिटो काम गराउने सुविधाका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले अमेरिकाको नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) मा नियमित भिसा प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ हुन थालेपछि यो सुविधा अब चाहनाभन्दा पनि एक किसिमको बाध्यता बनेको छ ।

अध्यागमन कानुनका विज्ञ र वकिलहरूका अनुसार, कसैले आफ्नो भिसा वा कार्य अनुमति समयमै प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुको विकल्प देखिँदैन । नियमित प्रक्रियाबाट काम हुन महिनौं लाग्ने भएकाले धेरैले आफ्नो जागिर बचाउन वा कानुनी हैसियत कायम राख्न ठूलो रकम खर्चेर यो बाटो रोजिरहेका छन् ।

विशेष गरी एफ–वान भिसामा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि पढाइपछिको कार्य अनुमति अर्थात् ओपिटी र स्टेम ओपिटी विस्तारका लागि प्रिमियम प्रोसेसिङको प्रयोग निकै बढेको छ ।

त्यसैगरी, दक्ष कामदारहरूका लागि प्रयोग हुने एच–वानबी भिसा, कम्पनी स्थानान्तरणका लागि प्रयोग हुने एल–वान भिसा र ग्रीन कार्डको प्रक्रियामा रहेका आई–१४० जस्ता निवेदनहरूमा पनि यो प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ ।

अमेरिकामा रहेका अध्यागमन वकिल राजीव खन्नाका अनुसार, प्रिमियम प्रोसेसिङ अब एउटा सुविधा मात्र रहेन । यो लगभग सबै प्रमुख अध्यागमन श्रेणीहरूमा एउटा कार्यगत आवश्यकता बनिसकेको छ ।

उनीहरूको अभ्यासमा अहिले प्रायः सबैले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् किनकि नियमित प्रक्रियामा भर पर्दा भविष्य अनिश्चित हुने खतरा बढेको उनी बताउँछन् ।

मार्च २०२६ को तथ्यांक अनुसार प्रिमियम प्रोसेसिङका लागि लाग्ने शुल्क निकै महँगो छ । ओपिटी र स्टेम ओपिटीका लागि विद्यार्थीहरूले सामान्य आवेदन शुल्कबाहेक थप १७ सय ८० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, एच–वानबी र एल–वान भिसाका लागि यो अतिरिक्त शुल्क २९ सय ६५ डलर पुगेको छ ।

यो रकम आफैंमा धेरै त छ नै, त्यसमाथि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्य नियमित शुल्कहरू र वकिलको पारिश्रमिक जोड्दा एउटा निवेदनको कुल लागत १० हजार डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ । यो आर्थिक भार विशेषगरी आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र साना रोजगारदाताहरूका लागि निकै ठूलो चुनौती हो ।

ऋण लिएर वा घरबाटै पैसा मगाएर पढ्न आएका विद्यार्थीहरूका लागि यो अतिरिक्त हजारौं डलर जोहो गर्नु निकै कष्टकर विषय बनेको छ ।

यो बाध्यता सिर्जना हुनुको मुख्य कारण नियमित प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नै हो । अहिले धेरैजसो निवेदनहरूको सामान्य प्रशोधन समय तीनदेखि आठ महिनासम्म पुग्ने गरेको छ ।

कुनै विद्यार्थीको जागिर सुरु हुने मिति नजिक छ वा कसैको भिसाको म्याद सकिन लागेको छ भने उसले महिनौंसम्म पर्खिन सक्ने अवस्था हुँदैन । समयमै कार्य अनुमति नपाउँदा जागिरको प्रस्ताव गुम्ने डर हुन्छ भने भिसा सकिएपछि पनि काम गरिरहनु गैरकानुनी मानिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूसँग कि त पैसा तिरेर छिटो निर्णय गराउने विकल्प हुन्छ, कि त आफ्नो करियरमा अपूरणीय क्षति बेहोर्ने अवस्था आउँछ । धेरैजसोले आफ्नो मेहनत र भविष्यका लागि ऋण गरेरै भए पनि प्रिमियम शुल्क तिरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू यस प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समूहमध्ये एक हुन् । ओपिटीमा रहेका विद्यार्थीहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि निश्चित समयभित्र जागिर पाउनुपर्ने र काम सुरु गर्नुपर्ने कडा नियम हुन्छ । उनीहरूको कार्य अनुमति समयमै आएन भने उनीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा काम सुरु गर्न पाउँदैनन् ।

यसले गर्दा कम्पनीहरूले उनीहरूलाई काममा राख्न ढिलाइ गर्ने वा जागिरको प्रस्ताव नै फिर्ता लिने सम्भावना रहन्छ । धेरै विद्यार्थीहरूले यसै वर्षको समरमा स्नातक हुनुअघि नै आफ्नो ओपिटी प्रक्रिया छिटो होस् भनेर प्रिमियम शुल्क तिरिसकेका छन् ।

समयमै डकुमेन्ट आएन भने कम्पनीले उनीहरूको ज्वाइनिङ डेट लम्ब्याइदिने छैन भन्ने उनीहरूलाई डर छ । यसले गर्दा उनीहरूको कानुनी हैसियत नै संकटमा पर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, ओपिटीबाट एच–वानबी भिसामा जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि पनि उस्तै अन्योल छ । विद्यार्थी भिसाको कार्य अनुमति सकिने र एच–वानबी सुरु हुने बीचको समय (जसलाई क्याप–ग्याप भनिन्छ) मा कामको निरन्तरता कायम राख्न समयमै निर्णय आउनु आवश्यक हुन्छ ।

यस्तो बेला हुने ढिलाइले उनीहरूको रोजगारीमा अवरोध पुर्याउने भएकाले धेरैजना प्रिमियम प्रोसेसिङतर्फ आकर्षित भएका छन् । यस प्रक्रियाले विद्यार्थीहरूको मात्र नभई उनीहरूलाई स्पोन्सर गर्ने कम्पनीहरूको योजनामा पनि असर पार्छ । ठूला कम्पनीहरूले त यो शुल्क बेहोर्न सक्छन्, तर साना व्यवसायहरूका लागि भने विदेशी कामदार ल्याउनु अब निकै महँगो र झन्झटिलो साबित भइरहेको छ ।

यो सबै परिस्थितिमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । प्रिमियम प्रोसेसिङबाट उठ्ने अर्बौं डलरको राजस्व आखिर कहाँ जाँदैछ ? नियम अनुसार, यो अतिरिक्त शुल्कबाट संकलित रकम अध्यागमन सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन र पुराना फाइलहरूको चाङ घटाउन प्रयोग गरिनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा भने ब्याकलग झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आलोचकहरूका अनुसार, अध्यागमन निकायले जुन काम नियमित शुल्कमा समयमै गरिदिनुपर्ने हो, त्यसैका लागि अहिले निवेदकहरूले थप पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । वकिल खन्नाले यसलाई हतारमाथिको कर भनेका छन् ।

उनका अनुसार, सरकारले नै ढिलाइको अवस्था सिर्जना गरेको छ र त्यही ढिलाइबाट बच्नका लागि निवेदकहरूले सरकारलाई नै अतिरिक्त पैसा बुझाउनु परिरहेको छ ।

अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीमा बढ्दै गएको यो पैसा तिरेर छिटो काम गराउने संस्कृतिले प्रणालीको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । जसले पैसा तिर्न सक्छ, उसको काम १५ दिनमै हुन्छ । तर जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसले महिनौंसम्म अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

यसले गर्दा अमेरिका आउने सपना देख्ने र त्यहाँ आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने दक्ष युवाहरूका लागि बाटो झन् कठिन बन्दै गएको छ । यस प्रवृत्तिले अमेरिकाको अध्यागमन सेवा अब सेवामुखी भन्दा पनि बढी व्यावसायिक र महँगो बन्दै गएको संकेत गर्छ । यसको सीधा असर हजारौं नेपाली विद्यार्थी र कामदारहरूलाई पनि परिरहेको छ ।