एआईका कारण राम्रो तलब पाइने आईटीको जागिर संकटमा

एजेन्सी । भारतको चर्चित आर्थिक विकासको गाथालाई कमै विश्वव्यापी घटनाहरूले मात्रै धक्का दिएका छन् ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई अवरुद्ध गरिरहे पनि आईएमएफले यसै महिनाको सुरुमा सन् २०२६ मा भारत सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको ठूलो अर्थतन्त्र रहने आफ्नो पूर्वानुमानलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

तर गत साता विश्वव्यापी इक्विटी अनुसन्धान संस्था बर्नस्टीनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एउटा खुला पत्र लेख्दै देशमा गहिरिँदो रोजगारी संकटको बारेमा चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले सूचना प्रविधि क्षेत्रका गुणस्तरीय रोजगारीहरूलाई खतरामा पारेको सन्दर्भमा यो चेतावनी आएको हो ।

तुलनात्मक रूपमा उच्च पारिश्रमिक र उत्पादकत्व भएका ती जागिरहरूले घरजग्गा, शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेका थिए जसले ह्वाइट–कलर (बौद्धिक) रोजगारीलाई देशको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाएको थियो ।
बर्नस्टीनका अनुसार, विगत दुई दशकदेखि सूचना प्रविधि सेवा र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योगमा कार्यरत १ करोड देखि १.५ करोड भारतीयहरूले महत्त्वाकांक्षी मध्यम वर्गलाई आधार दिएका छन् जसले घर किन्ने, हवाई यात्रा गर्ने र उपभोग बढाउने कार्यमा मद्दत पुर्याएका छन् ।

‘जेनेरेटिभ एआईले अहिले सो ढाँचालाई चुनौती दिइरहेको छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार, भारतको आईटी क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा विशाल दक्ष जनशक्तिका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्ने गरेको थियो । तर, एआईले यस समीकरणलाई पहिलेको श्रम लागतको लाभबाट प्राविधिक लाभतर्फ मोडिदिएको छ ।

गुणस्तरीय रोजगारीको अभावले भारतको विकासको गाथालाई कडा परीक्षण गर्नेछ जुन जनसांख्यिकीय लाभांश र आन्तरिक उपभोगमा निर्भर छ ।

ग्लोबलडेटा टीएस लोम्बार्डकी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री सुमिता शर्मा देवेश्वरले सीएनबीसीलाई बताइन्, ‘रोजगारी सिर्जना बिना भारतको उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ जसले विश्वव्यापी रूपमा निर्यातमा आधारित विकासको मोडल जोखिममा रहेको समयमा लगानीको मागलाई समेत सीमित गरिदिनेछ ।’

उनले भनिन्, ‘भारतले श्रमशक्तिलाई कृषिबाट कलकारखानामा सार्नका लागि अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बढाउन संघर्ष गरिरहेको छ,’ एआईको बढ्दो प्रभावले अब उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रका रोजगारीमा खतरा पैदा गरेको उनले थपिन् ।

बर्नस्टीनका अनुसार, भारतको झन्डै ४५ प्रतिशत श्रमशक्ति अझै पनि कृषिमा निर्भर छ जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १५–१६ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ ।

यस वर्षको सुरुमा भएको एआई शिखर सम्मेलनका क्रममा सीएनबीसी–टिभी१८ सँगको अन्तर्वार्तामा भारतका सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीमा आउने अवरोध वास्तविक चुनौती भएको स्वीकार गरे तर उनले यसको समाधान जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउनु र नयाँ सीप सिकाउनुमा रहेको कुरामा जोड दिए । एआईले देशको आईटी क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्ने अपेक्षा भारत सरकारले गरेको छ ।

अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी प्रमुख अर्थशास्त्री अलेक्जान्ड्रा हर्म्यान प्रसादले भनिन्, ‘सबै जागिरहरू एआईद्वारा प्रतिस्थापित हुने जोखिममा छैनन्,’ । तर, मुख्य समस्या भनेको धेरैजसो जनशक्तिसँग एआईबाट फाइदा लिन सक्ने पूरक भूमिकाहरूमा सर्न आवश्यक सीपको अभाव छ, उनले थपिन् । ‘समग्र शिक्षाको कमजोर नतिजाले यसमा मुख्य भूमिका खेलेको उनले बताइन् ।

तर, एआईमा आधारित पुनः सीप विकास अस्पष्ट सम्भावनाहरूका साथ अघि बढिरहे पनि आईटी क्षेत्रमा रोजगारीको संख्या भने घट्न थालिसकेको छ ।

आईटी कम्पनी कग्निजेन्टले बुधबार एआई रूपान्तरणका लागि प्रोजेक्ट लीप’ नामक नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ जसमा जनशक्तिको पुनः सीप विकास मात्र नभई कर्मचारी कटौती पनि समावेश छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम मिन्टको एक रिपोर्ट अनुसार, एआईको प्रयोग बढाउने योजना अन्तर्गत ४ हजारजना सम्मलाई कामबाट निकाल्न सकिनेछ ।

मुम्बईस्थित आनन्द राठी इन्स्टिच्युसनल इक्विटीजका वरिष्ठ अनुसन्धान विश्लेषक सुशोभन नायकले भने, ‘सबैतिर कर्मचारी संख्याको कटौती भइरहेको छ ।’ सन् २०२६ को मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतका शीर्ष पाँच आईटी कम्पनीहरूको खुद भर्ना संख्या लगभग ७ हजारले घटेको उनले थपे ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, भारतको सबैभन्दा ठूलो आईटी कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजले गत जुलाईमा १२ हजार कर्मचारी हटाएको थियो । उसले यस वर्ष केवल २५ हजार नयाँ स्नातकहरूलाई भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ जबकि पछिल्लो तीन वर्षमा औसतमा ४० हजार नयाँ भर्ना हुने गरेको थियो ।

नायकका अनुसार, विगत पाँच वर्षदेखि आईटी कम्पनीहरूको कुल भर्ना संख्या औसतमा २ लाख ३० हजारको हाराहारीमा थियो । तर, मार्च २०२६ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा उनीहरूले करिब १ लाख ७० हजार मात्र थपे ।

उद्योगका अन्य व्यक्तिहरूले पनि भारतको आईटी क्षेत्रमा स्पष्ट परिवर्तन देखिरहेका छन् जुन अब ठूलो संख्यामा गरिने भर्नाबाट टाढिँदै गएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, एआई भन्दा पहिले भारतको तुलनात्मक रूपमा कम लागतको जनशक्ति आईटी कम्पनीहरूको वृद्धिका लागि मुख्य आधार थियो । तर, अहिले यी कम्पनीहरू उत्पादकत्व बढाउनमा केन्द्रित छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०२६ ले एक संरचनात्मक परिवर्तन देख्यो जहाँ कम्पनीहरूले ठूलो संख्यामा भर्ना गर्नुको सट्टा उत्पादकत्वमा आधारित वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरे,’ क्वेस कर्पका आईटी स्टाफिङका मुख्य कार्यकारी कपिल जोशीले सीएनबीसीलाई भने, ‘राजस्व स्थिर रहे पनि कर्मचारी संख्याको वृद्धि भने रोकिएको छ ।’

स्टाफिङ फर्मले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार, परम्परागत आईटी भूमिकाहरूलाई एआई क्षमताहरू समावेश गर्न व्यापक रूपमा विस्तार गरिँदैछ जसका लागि लार्ज ल्यांग्वेज मोडलको ज्ञान आवश्यक हुन्छ जबकि आईटी कम्पनीहरूले सुरुवाती स्तरका रिक्त पदहरू कम संख्यामा प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

आईटी उद्योगमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएसँगै भारतले यो खाडल पूर्ति गर्न अन्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेमा विज्ञहरू खासै आशावादी छैनन् ।

नीतिगत थिंकट्यांक सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले सीएनबीसीलाई बताए, ‘दश वर्षभन्दा बढीको मेक इन इन्डिया अभियानले अझै पनि उत्पादन क्षेत्रमा पुनर्जागरण ल्याउन सकेको छैन ।’ बर्नस्टीन जस्तै रोसो पनि उत्पादन क्षेत्र अझै पनि अर्थतन्त्रको तुलनात्मक रूपमा सानो हिस्सा हो जबकि परम्परागत कृषि अझै पनि रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ भन्ने कुरामा सहमत छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार, भारतको बढ्दो गिग इकोनोमी (अस्थायी वा करारमा आधारित काम), जसले प्रायः न्यून मूल्यको रोजगारी प्रदान गर्छ, ले सेवा वा उत्पादन क्षेत्रका गुणस्तरीय रोजगारीको कमीलाई पूरा गर्न सक्ने छैन ।

गुणस्तरीय रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना नगरी वा आफ्नो जनशक्तिलाई द्रुत रूपमा नयाँ सीपमा पोख्त नबनाई भारतले आफ्नो विकासको गाथाको एक कमजोर अवस्थाको सामना गर्ने जोखिम छ जहाँ मजबुत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकले बढ्दो बेरोजगारीलाई लुकाइरहेको हुनेछ ।