भारत र रुसबीच भएको सैन्य सम्झौताले दिएका ५ सन्देश

एजेन्सी । रुसको कानुनी सूचना पोर्टलले हालै भारतसँगको पारस्परिक सैन्य बन्दोबस्ती सहयोग आदानप्रदान सैन्य सम्झौताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

आरटीमा अवकाशप्राप्त एयर मार्सल अनिल चोपडाले यसको विस्तृत विश्लेषण लेख्दै यस सम्झौताले एकअर्काको भूमिमा ३ हजार सैनिक, पाँचवटा युद्धपोत र १० वटा विमानसम्म तैनाथ गर्न अनुमति दिने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर, यसका थप आयामहरू पनि छन् । यस सम्झौताले विश्वलाई दिने पाँचवटा मुख्य सन्देशहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छः

१. रुस र भारत एकअर्काका विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारका रूपमा कायम छन्
पेपे एस्कोबारले मार्चको मध्यतिर भारतले रुसलाई धोका दिएको झूटो दाबी गरेका थिए तर सैन्य सम्झौतापछि यो कुरा सत्यभन्दा धेरै टाढा देखिन्छ । यस सम्झौताले हिन्द महासागर क्षेत्रमा रुसको पुरानो शीतयुद्धकालीन स्थायी सैन्य उपस्थितिलाई पुनर्जीवित गर्छ । त्यसैगरी, भारतले पनि अब चाहेमा रुसको सुदूरपूर्व र आर्कटिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व स्थायी सैन्य उपस्थिति प्राप्त गर्नेछ जसले उनीहरूको विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । त्यसैले उनीहरूबीच दरार आएको अनुमान पूर्णतया भ्रामक समाचार हो ।

२. रुसले चीनमाथिको असन्तुलित निर्भरतालाई पहिले नै रोक्दैछ
माथिको कुरामा थप गर्दै रुसको सुदूरपूर्वमा भारतको सैन्य उपस्थिति बेइजिङको तुलनामा दिल्लीका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो यद्यपि मस्कोले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि आक्रामक कारबाही गर्न अनुमति दिने सम्भावना छैन । तैपनि, चीन र बाँकी विश्वका लागि सन्देश प्रस्ट छः रुसले चीनमाथिको असन्तुलित निर्भरतालाई पहिले नै रोक्दैछ । रुस पहिले नै चीनको आश्रित भइसकेको भए वा हुने बाटोमा भएको भए उसले भारतलाई चिनियाँ सीमा नजिक आफ्ना सेना तैनाथ गर्न कहिल्यै अनुमति दिने थिएन ।

३. जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानबाट ठूलो लगानी आउन सक्छ
रुस र अमेरिकाबीच विकसित भइरहेको नयाँ सम्बन्धले युक्रेनसँगको युद्ध समाप्त भएपछि चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्धहरू हटाउन सक्छ । संसाधनले भरिपूर्ण रुसी सुदूरपूर्वमा जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानबाट ठूलो लगानी भित्र्याउन सक्ने यसले अनुमति यसले दिन्छ । मस्कोले यो क्षेत्र केहीले दाबी गरे जस्तो चीनको प्रभावक्षेत्र नभएको संकेत दिएको छ । रुस चीनमा आश्रित नभएको कुरामा ढुक्क भएपछि यी देशहरूले त्यहाँ ठूलो स्तरमा लगानी गर्न सहज महसुस गर्न सक्छन् । यसले रुसको एसियातर्फको मोडलाई गति दिनेछ ।

४. केहीले दाबी गरे जस्तो रुसले चीनलाई आर्कटिकमा प्रभुत्व जमाउन दिने छैन
सीएनएन र अन्यले रुस चीनको आश्रित बनेपछि उसलाई आर्कटिकमा प्रभुत्व जमाउन दिनेछ र त्यसैले नेटोले यो क्षेत्रको सैन्यीकरण गर्नुपर्ने भन्दै डर फैलाउँदै आएका थिए । तर, यो कहिल्यै विश्वसनीय दृश्य थिएन तर अब सैन्य सम्झौता मार्फत पश्चिम–मैत्री भारतलाई त्यहाँ सैन्य उपस्थिति स्थापना गर्न अनुमति दिएर यो कुरा गलत प्रमाणित भएको छ । भारतले प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई उत्तरी समुद्री मार्गमा जिम्मेवार सरोकारवालाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ ।

५. भारत अब आर्कटिकमा रुसको विशेषाधिकार प्राप्त ऊर्जा साझेदार बनेको छ
सन् २०२४ को गर्मीयाममा पश्चिमा प्रतिबन्धको दबाबका कारण एक प्रमुख चिनियाँ कम्पनी रुसको आर्कटिक एलएनजी २ महापरियोजनाबाट बाहिरिएको थियो । त्यसले रुसका केही मानिसलाई निराश बनाएको थियो । अब भारतले आर्कटिकमा सैन्य उपस्थिति स्थापना गर्न लागेसँगै उनीहरूको विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी यस क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनेछ । प्रतिबन्धहरू हटेपछि त्यहाँको लगानीका लागि अरूभन्दा पहिले भारतलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुस चीनको आश्रित बन्ने जोखिममा नरहेको र भारत पनि अमेरिकी आश्रित बन्ने जोखिममा नरहेको यी पाँच सन्देशहरूले सामूहिक रूपमा देखाउँछन् । यसको विपरीत उनीहरूले आफ्नो सन्तुलनकारी भूमिकालाई मजबुत बनाउँदै माथि उल्लिखित परिस्थितिहरूलाई रोक्न एकअर्कालाई साथ दिइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण भारत–रुस सैन्य साझेदारी हो । यो सैन्य बन्दोबस्ती सम्झौताले बहुध्रुवीय प्रक्रियालाई गति दिन्छ र भविष्यमा चीन–अमेरिका द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सम्भावनालाई घटाउँछ ।