पाकिस्तानलाई दिएको साढे ३ अर्ब डलर फिर्ता माग्यो यूएईले

एजेन्सी । पाकिस्तानले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) लाई गरेको करिब ३.५ अर्ब डलरको अचानक फिर्ता भुक्तानीले भूराजनीति र आर्थिक निर्भरता कसरी बढ्दो रूपमा एकअर्कामा जेलिएका छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

फाइनान्सियल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, इस्लामाबादले सार्वजनिक रूपमा नियमित आर्थिक कारोबार भनी वर्णन गरेको यो भुक्तानी अबु धाबीले अचानक गरेको तत्काल फिर्ताको मागपछि आएको हो । पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पहिले नै दबाबमा छ र ७ अर्ब डलरको आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रमसँग यूएईको सहयोग बाँधिएको थियो ।

विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार, यस मागले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको सञ्चितिको झण्डै पाँचौं हिस्सा रित्याउने जोखिम थियो । मार्चमा त्यो करिब १६.४ अर्ब डलर थियो ।

स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले अबु धाबी फन्ड फर डेभलपमेन्टको अन्तिम १ अर्ब डलरको किस्तासहित पूर्ण ३.४५ अर्ब डलर फिर्ता गरिएको पुष्टि गरेको छ ।

यो रकम सन् २०१९ मा पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलनलाई स्थिर बनाउन प्रदान गरिएको वित्तीय सहयोगको हिस्सा थियो र वर्षौंदेखि यसलाई नियमित रूपमा नवीकरण गरिँदै आएको थियो ।

तर, यो समय निकै महत्त्वपूर्ण साबित भयो । इस्लामाबादले अप्रिलको सुरुमा १.३ अर्ब डलरको युरोबोन्ड चुक्ता गरिसकेको थियो र आईएमएफको शर्तअनुसार सञ्चितिलाई १८ अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ वैदेशिक मुद्रा नभित्रिएमा यूएईलाई गरिएको यो भुक्तानीले ती लक्ष्यहरूमा दबाब दिनेछ र पाकिस्तानी रुपैयाँलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ भनी विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यूएईको यो निर्णयको पछाडि इरानसँगको हालैको अमेरिका–इजरायल युद्धका क्रममा पाकिस्तानले लिएको परराष्ट्र नीतिका विकल्पहरूप्रति अबु धाबीको बढ्दो असन्तुष्टि कारणका रूपमा रहेको छ ।

इस्लामाबादले वाशिङटन र तेहरानबीच आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा उभ्यायो जुन दृष्टिकोणलाई अमिराती नेताहरूले रुचाएनन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, खाडी राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष खतरा महसुस गरेको द्वन्द्वमा यूएईले तटस्थतालाई अस्वीकार्य ठानेको छ । अबु धाबीले चीजहरूलाई स्पष्ट रूपमा हेर्ने गर्छ भनी च्याथम हाउसका नील क्विलियमले बताए । उनले थपे, ‘तपाईं मध्यस्थता गर्दै हुनुहुन्छ भने बीचको बाटोमा हुनुहुन्छ,’ । यसलाई यूएईले हाल अस्वीकार गरेको छ ।

यहाँ गहिरो क्षेत्रीय तनावले पनि भूमिका खेलेको छ । साउदी अरब र यूएईबीचको सम्बन्धमा विशेषगरी यमनलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ । त्यहाँ उनीहरू प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूलाई समर्थन गर्छन् ।

गत वर्ष हस्ताक्षर गरिएको रक्षा सम्झौतासहित रियादसँगको पाकिस्तानको बढ्दो सामीप्यले तनावको अर्को तह थपेको छ । इस्लामाबादले इरानविरुद्ध कडा अडान लिनुपर्ने संकेत यूएईले गरेको एक सल्लाहकारले बताए ।

यूएईले आर्थिक दबाब बढाउँदा साउदी अरबले ३ अर्ब डलरको नयाँ निक्षेप र थप ५ अर्ब डलरको सुविधा उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ । यसले इस्लामाबादलाई आफ्नो तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गरेको छ तर यसले बदलिँदो निर्भरतालाई पनि उजागर गरेको छ ।

पाकिस्तानलाई यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक निक्षेप नवीकरणका लागि करिब १२ अर्ब डलर आवश्यक छ जसमा साउदी अरबबाट ५ अर्ब डलर र चीनबाट ४ अर्ब डलर समावेश छ । रियादले ऐतिहासिक रूपमा इस्लामाबादलाई समर्थन गर्दै आएको भए पनि विश्लेषकहरूले अति–निर्भरताप्रति चेतावनी दिएका छन् । विशेषगरी साउदी अरब आफैं पनि वित्तीय दबाबको सामना गरिरहेको छ ।