इरान युद्धका कारण बजार प्रभावित भएपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर यथावत राख्यो

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय बैंकले बुधबार ब्याजदर यथावत राख्ने अपेक्षा गरिएको छ किनकि नीति निर्माताहरूले इरान युद्धको प्रभावको मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यस युद्धले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ र यसको मुद्रा तथा ऋणपत्र (बोन्ड) बजारलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ ।

अर्थशास्त्री र व्यापारीहरूका अनुसार, ब्याजदर परिवर्तन गर्नुको सट्टा केन्द्रीय बैंकको ध्यान वित्तीय बजारलाई शान्त पार्ने कुरामा केन्द्रित हुने सम्भावना छ । यसका लागि कमजोर हुँदै गएको भारुलाई सहयोग गर्ने र बोन्ड प्रतिफललाई नियन्त्रणमा राख्न नगद प्रवाह गर्ने तत्परताको आश्वासन दिइनेछ ।

मार्च २३–२६ को रोयटर्स सर्वेक्षणमा सहभागी ७१ अर्थशास्त्रीमध्ये दुईजना बाहेक सबैले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले बेन्चमार्क रिपो दरलाई ५.२५ प्रतिशतमा अपरिवर्तित राख्ने पूर्वानुमान गरेका छन् ।

आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले सन् २०२५ मा कुल १२५ आधार विन्दुले दर घटाएको थियो तर फेब्रुअरीको बैठकमा यसलाई रोकेको थियो । आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले डिसेम्बरमा भारतको अर्थतन्त्र गोल्डिलक्स चरणमा रहेको बताएका थिए । त्यसमा उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीतिको राम्रो संयोजन हुन्छ । यसले केन्द्रीय बैंकलाई लामो समयसम्म लचिलो नीति अपनाउने ठाउँ दिएको थियो ।

तर, दशकौंपछिको सबैभन्दा खराब ऊर्जा संकटका कारण त्यो मूल्यांकन अहिले पूर्ण रूपमा उल्टिएको छ ।

‘ऊर्जा संकट लामो समयसम्म रह्यो भने आर्थिक वृद्धिको गिरावटले मूल्य वृद्धिको झड्कालाई उछिन्न सक्छ जसले कोभिड–१९ महामारीको समयको अर्थतन्त्रको सम्झना गराउँछ,’ एचएसबीसीकी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री प्राञ्जुल भण्डारीले अप्रिल २ को रिपोर्टमा भनेकी छन् ।

कमजोर वृद्धि र बढ्दो मुद्रास्फीतिको संयोजनले यस्तो तटस्थ नीतिको पक्षमा तर्क गर्छ जसले मागलाई न त प्रोत्साहन दिन्छ न त नियन्त्रण नै, उनले भनिन् ।

यसको विपरीत वित्तीय बजारहरूले थप कठोर जोखिमको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न थालेका छन् । इरान युद्ध सुरु भएदेखि नै ओभरनाइट इन्डेक्स्ड स्वाप बजारका व्यापारीहरूले ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आक्रामक रूपमा मूल्य बढाएका छन् । कतिपय सम्झौताहरूले त यसै महिनादेखि दर बढ्न सक्ने अपेक्षा झल्काउँछन् ।

एक्सिस बैंकका कार्यकारी निर्देशक नीरज गम्भीरले स्वाप रेटको मूल्यले लगानीकर्ताहरूले मुद्रा जोगाउन केन्द्रीय बैंकले नीति कडा बनाउनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेको बताए ।

फराकिलो हुँदै गएको चालू खाता घाटा र वैदेशिक पुँजी बाहिरिने चिन्ताले भारतीय रुपैयाँलाई प्रति अमेरिकी डलर ९५ को ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुर्याएको छ ।

उच्च ऊर्जा लागतका कारण सरकारी खर्च बढ्ने र वित्तमा असर पर्ने चिन्ताले लगानीकर्ताहरू डराउँदा भारतको बेन्चमार्क १० वर्षे बोन्डको प्रतिफल करिब ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ जुन झण्डै दुई वर्षयताकै उच्च स्तर हो ।

‘हामी आशा गर्छौं, आरबीआईले प्रणालीमा प्रशस्त तरलता प्रवाह गरिरहनेछ जसले अर्थतन्त्रलाई यो संकटबाट पार पाउन मद्दत गर्न सहज वित्तीय अवस्था सुनिश्चित गर्नेछ,’ बार्कलेजकी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री आस्था गुडवानीले भनिन् । आरबीआईले बोन्ड खरिद, अल्पकालीन तरलता प्रवाह र दीर्घकालीन वैदेशिक मुद्रा स्वाप सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा बार्कलेजले गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा बजारमा हुने सट्टेबाजीलाई रोक्न केही कदम चालिसकेको छ ।

भारुलाई सहयोग गर्न थप उपायहरू, जसमा तेल कम्पनीहरूका लागि विशेष विदेशी मुद्रा स्वाप विन्डो वा गैर–आवासीय भारतीयहरूबाट पुँजी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने योजनाहरूलाई पनि नकार्न सकिँदैन, गुडवानीले भनिन् । ब्याजदर बढाएर मुद्राको रक्षा गर्नु केन्द्रीय बैंकको पहिलो विकल्प नहुने उनले थपिन् ।

आरबीआईले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि वृद्धि र मुद्रास्फीतिको पहिलो पूर्वानुमान प्रस्तुत गर्दैछ र यसले आफ्नो अघिल्लो आशावादी दृष्टिकोणलाई घटाउने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।

ती पूर्वानुमानहरूको मुख्य आधार तेलको मूल्यको अनुमान हुनेछ । ऊर्जाको मूल्य कति समयसम्म उच्च रहन्छ र आपूर्ति अवरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहेर अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न परिदृश्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

एचएसबीसीको अनुमान अनुसार, तेलको मूल्य औसत प्रति ब्यारल ८० डलर रह्यो भने जीडीपी वृद्धिदर यस वर्षको अपेक्षित ७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशत हुनेछ र मूल्य १०० डलरको नजिक रह्यो भने ६ प्रतिशतमा झर्नेछ । फेब्रुअरीमा ३.२ प्रतिशतमा झरेको मुद्रास्फीति तेलको मूल्य १०० डलर नजिक रह्यो भने औसत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिएको छ ।

‘बढ्दो मुद्रास्फीतिको जोखिमले आरबीआईले नीतिगत दरहरूलाई कडाइका साथ यथावत राख्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास बढाएको छ,’ जेपी मोर्गनका प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री सज्जिद चिनोयले मार्चको एक रिपोर्टमा भने ।

उनले थपे, ‘ब्याजदर वृद्धिका लागि धेरै ठूलो कारण चाहिन्छ र यसका लागि दीर्घकालीन आपूर्ति संकट हुनुपर्छ जसले मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभन्दा धेरै माथि पुर्याउँछ ।’

भारतको मुद्रास्फीति लक्ष्य गत महिना ४ प्रतिशतमा पुनः पुष्टि गरिएको थियो जसमा तलमाथि २ प्रतिशत बिन्दुको सीमा राखिएको छ ।