मध्यपूर्वको संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने गुणाकर भट्टको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको संकटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत सीधा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे।

भट्टका अनुसार द्वन्द्व लामो समयसम्म चल्यो भने नेपालसहित विश्वभर नै आर्थिक जोखिम बढ्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएअनुसार युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा महँगी ०.४ प्रतिशतले बढ्छ र आर्थिक वृद्धिदर ०.१५ प्रतिशतले घट्छ। यदि द्वन्द्व लामो समय रहिरह्यो भने तेलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने खतरा रहेको उनले बताए।

अहिले युद्धका कारण भारत र नेपाल जस्ता देशमा ग्यास र खाद्यान्न जोहो गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गर्दा विस्तारै बजारमा अभाव बढ्न सक्ने उनले जानकारी दिए। मानिसहरू सामान थुपार्न लाग्दा व्यवसायीहरूले ती वस्तुको कृत्रिम अभाव खडा गर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।

महँगीको सबैभन्दा बढी असर तल्लो वर्गका मानिसमा पर्ने र यसले गरिबी तथा आय असमानता झनै बढाउने उनले चेतावनी दिए। विश्वमा भइरहेका विभिन्न युद्धका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर परिरहेको उनले बताए।

भट्टले अगाडि भनेअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि पुनर्निर्माणका कामहरू अघि बढाउन कठिन हुनेछ र कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज नहुँदा निर्माणका कामहरू प्रभावित हुनेछन्। सामान्य आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित हुन जान्छ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यापारका गतिविधिहरूमा समस्या आउनेछ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन्। युद्धबाट पर्यटन क्षेत्र, आयात र निर्यात पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

नेपालमा आउने कुल रासायनिक मलमध्ये आधा हिस्सा मध्यपूर्वबाट मात्रै आउने भएकाले त्यहाँको संकटले कृषि उपजमा समेत नराम्रो असर गर्ने उनले बताए।

भट्टले द्वन्द्वका कारण नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आउन सक्ने खतरा औंल्याए। उनका अनुसार मध्यपूर्वी देशहरूमा मात्रै झण्डै ४० प्रतिशत नेपाली कामदार कार्यरत छन् र उनीहरू प्रभावित हुनेबित्तिकै रेमिट्यान्स कम हुनेछ।

यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने र आगामी दिनमा दातृ निकायहरूले समेत सहायताका लागि पत्याउन छाड्ने स्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा स्वदेश फर्किने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण बन्ने भट्टले बताए।