रवि लामिछानेको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका गम्भीर प्रकृतिका दुई मुद्दा हटाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मुद्दा फिर्ता लिन र केवल ‘सहकारी ठगी’मा मात्र केन्द्रित रहेर अभियोग पत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्णय बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते एक ‘टिप्पणी र आदेश’ सदर गर्दै लामिछानेमाथि लगाइएका तीनमध्ये दुई वटा गम्भीर मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ (१) लाई आधार मान्दै अभियोग पत्र संशोधनको प्रयास गरिएको भए तापनि, उक्त दफामा उल्लेखित ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने सर्तको पालना नभएको दाबी रिट निवेदकहरूको छ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिइएको छ। तर, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले ती अदालतहरूले हालसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन्। उता, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने अहिलेसम्म संशोधनका लागि निवेदन दिएका छैनन्।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेमा लामिछानेमाथिका दुई वटा मुद्दा हट्ने बाटो खुल्नेछ। तर, यदि अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा रोक लगाएमा लामिछानेले ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ दुवै मुद्दामा कानुनी लडाइँ लड्नुपर्नेछ।

यसअघि लामिछानेकै दोहोरो राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको निर्णय पनि विवादमा परेर सर्वोच्चमा पुगेको थियो, जुन अझै विचाराधीन छ। आजको सुनुवाइले लामिछानेको कानुनी भविष्य र फौजदारी न्याय प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने देखिएको छ।