काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अन्तर्गतको नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीले बोनस माग गरिरहेका छन् ।
टेलिभिजनका कर्मचारी संघ र नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले गत माघ १७ गते सम्पन्न भएको ४१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता माग गरेका हुन्।
उनीहरूले भत्ता नपाए टेलिभिजनको प्रसारण नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी व्यवस्थापनलाई दिएका छन् ।
ट्रेड युनियनहरूले गत फागुन ५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति, संस्थाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतलाई दबाबसहितको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
संसद्ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी गरेपछि २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि साविकको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई रूपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना गरिएको थियो । सोहीअनुसार हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल सञ्चालनमा छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अन्तर्गत २०८२/०३/०९ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित विनियमावलीहरू भने निर्माणकै क्रममा छन् ।
विनियमावली जारी नभएसम्म साविकको नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी सेवा सर्त तथा आर्थिक विनियमावली र साविकको रेडियो नेपालको कर्मचारी नियमावली तथा आर्थिक नियमावली नै कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले साविकको नेपाल टेलिभिजन र साविकको रेडियो नेपाल दुवैतर्फ सेयर लगानी गर्नुका साथै पुँजीगत खर्चका लागि सशर्त अनुदान दिँदै आएको छ ।
चालु खर्चका लागि पनि दुवै संस्थालाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ । यद्यपि दुवै संस्थाले विज्ञापन तथा प्रायोजनबाट केही आम्दानी गरे पनि एक आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट चार महिनाको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
दुवै संस्थालाई एउटै संस्थामा रूपान्तरण गरी सञ्चालन खर्च घटाउने नीतिगत पहल भए पनि घट्दो आम्दानी, बढ्दो सञ्चालन खर्च, आर्थिक अनुशासनको कमजोरी तथा विगतमा ठूला राजनीतिक दलका आसेपासेलाई करारमा भर्ना गर्ने अभ्यासले संस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
साविकको रेडियो नेपालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चाडपर्व खर्चसहित वार्षिक १३ महिनाको तलब सुविधा पाउँदै आएकोमा साविकको नेपाल टेलिभिजनतर्फ भने वार्षिक १७ देखि १८ महिनासम्मको तलब सुविधा पाइरहेका थिए । यो व्यवस्था नेपाल टेलिभिजनको व्यापारिक आम्दानी उच्च रहेको समयमा सुरु भएको भए तापनि हाल नेपाल सरकारले सञ्चालन खर्चका लागि समेत अनुदान दिनुपर्ने अवस्थामा पनि कर्मचारीले भने बोनसमै जोड गरिरहेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनका ट्रेड युनियनहरूले वार्षिकोत्सवको अवसरमा एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता माग गरेको भए तापनि यो विषय कानुनी रूपमा भने अव्यावहारिक देखिएको छ ।
टेलिभिजन साविकको अवस्थामा नरहेको, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना भएर कार्यान्वयनमा रहेको तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको पहिलो वार्षिकोत्सव गत कात्तिक २३ गते नै मनाइसकेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनले पनि स्थापना दिवस मनाइसकेको अवस्थामा यस्तो माग गर्दै आन्दोलन गर्नु कानुनसम्मत नदेखिने तर्क टेलिभिजन व्यवस्थापनको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था विनियमावलीमार्फत गरिने उल्लेख छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ मा नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले माग गरेको प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कर्मचारी सेवा सर्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावलीहरू जारी हुने क्रममा रहेकाले ती विनियमावली जारी नभएसम्म साविकको नेपाल टेलिभिजन र साविकको रेडियो नेपालका कर्मचारी नियमावली तथा आर्थिक नियमावली नै लागू छन् ।
साविकका दुवै संस्थाका विनियमावली तथा नियमावलीहरूमा पनि हाल ट्रेड युनियनले माग गरेको विषय सम्बोधन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।
४ महिनाको खर्च नधान्ने संस्थामा बजेटको व्यवस्था कसरी ?
हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका लागि अलग–अलग शीर्षकमा बजेट व्यवस्था छ । दुवै संस्थाको व्यापारिक तथा प्रायोजन आम्दानी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनाको खर्चसमेत धान्न कठिन अवस्थामा छ ।
नेपाल सरकारले दुवै संस्थालाई चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने रेडियो नेपालतर्फ कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनका लागि छुट्टै रकम निकासा हुँदै आएको छ ।
समग्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल दुवै सञ्चालन घाटामा रहेका संस्था हुन्।
नेपाल सरकारको सेयर लगानी रहेका करिब ४५ सार्वजनिक संस्थामध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ। ती संस्थामध्ये सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत पाँचवटा सार्वजनिक संस्था रहेका छन्, जसमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड रहेका छन्।
सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख नाफा आर्जन गर्ने सार्वजनिक संस्थाको संख्या छ वटा रहेको छ भने उच्च नोक्सान व्यहोर्ने संस्थाको संख्या पाँच वटा रहेको छ ।
नाफामूलक संस्थामा मात्र अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइएको देखिँदा नोक्सानमा रहेका संस्थामा त्यस्तो सुविधा वितरण गर्ने अवस्था नरहेको पनि टेलिभिजनका एक उच्च तहका कर्मचारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
लेखापरीक्षणबिना नै बोनसमा मात्रै ध्यान
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले समयमै लेखापरीक्षण गरेको छैन । टेलिभिजनले पछिल्लो ५ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
लेखापरीक्षण नगराउने सरकारी सञ्चारमाध्यममा नेपाल टेलिभिजनसहित रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थान पर्छन् । यी संस्थाले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको, समयमै लेखापरीक्षण नगराएको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको पालना नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेको गम्भीर विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सञ्चालन घाटामा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका कर्मचारीलाई वार्षिकोत्सवको बहानामा अतिरिक्त भत्ता वा बोनस दिन नसकिने सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
२०८०/०८१ को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घाटामा छ ।
नेपाल टेलिभिज र रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बन्नु अगाडि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मात्र नेपाल टेलिभिजनको वार्षिक सञ्चालन आय ३४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । यसको त्यतिबेलाको कर्मचारी सञ्चारी खर्च ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । यो अवधिसम्ममा टेलिभिजनले सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको पनि महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विगतको गलत अभ्यासको निरन्तरता कि पूर्णविराम?
यसअघि २०६६ मा नेपाल टेलिभिजनको २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कर्मचारी तथा सञ्चालक सदस्यलाई एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस समयमा नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालन आम्दानी नाफामूलक रहेको र विज्ञापन तथा प्रायोजनबाट हुने आम्दानी सञ्चालन खर्चभन्दा बढी रहेको थियो ।
तर २०७१/७२ सालदेखि आम्दानी निरन्तर घट्दो क्रममा रहँदा पनि वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारी तथा सञ्चालक सदस्यलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम वितरण हुँदै आएको देखिन्छ। आफ्नो सुविधाबारे आफैँ निर्णय गरी रकम लिने कार्य गैरकानुनी भएको जानकारहरूको तर्क छ ।
विगतमा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति वा सहमति नलिई यस्तो प्रोत्साहन वितरण गरिएको भए पनि हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको समग्र अवस्था, कानुनी प्रावधान, बढ्दो सञ्चालन घाटा तथा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिक्रिया