भारत–ईयूबीच व्यापार र रक्षा सम्झौता: भूआर्थिक क्षेत्रको गेमचेन्जर ?

काठमाडौं । भारतको ७७औं गणतन्त्र दिवस समारोहको भोलिपल्ट मंगलबार (जनवरी २७) मा विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गरी भारत र युरोपेली संघबीच खुला व्यापार सम्झौता भएको छ ।

नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले भारत र युरोपेली संघ (ईयू) बीचको व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन् । ‘सबै सम्झौताकी जननी’ (मदर अफ अल डिल्स) भनेर चिनिएको यो समझदारी व्यापार सन्धि मात्रमा सीमित छैन । यो विभाजित हुँदै गएको विश्वका लागि भूअर्थनीतिगत घोषणापत्र भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा रहेका यी दुई शक्तिबीचको व्यापार सम्झौताले करिब २ अर्ब जनसंख्या र विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै २५ प्रतिशत ओगट्ने एकीकृत बजार सिर्जना गरेको छ ।

विभिन्न वस्तुको आयातनिर्यातमा छुटहरूको विशाल दायरालाई हेर्दा यसलाई गेमचेन्जर सम्झौता भन्न सकिन्छ । यस सम्झौताले भारतको निर्यात मूल्यको ९९.५ प्रतिशतका लागि युरोपेली बजारमा प्राथमिक पहुँच प्रदान गरेको छ । विकसित भारत २०४७ को भिजनलाई साकार पार्न लागिपरेको भारत सरकारका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

राम्रो उपभोक्ता बजार भएको युरोपेली संघमा थप पहुँच पाएपछि भारतले संरक्षणवादी (प्रोटेक्शनिस्ट) अवरोधहरू हटाएको छ । युरोपेली गाडीहरूमा ११० प्रतितशसम्मको भन्सार शुल्कलाई ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झारिनेछ । उच्चस्तरीय युरोपेली वाइन, चकलेट र मशिनरी अब विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बजारमा सहज रूपमा प्रवेश गर्नेछन् ।

दी इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, यस संरचनात्मक पुनःसमायोजनले भारतीय कपडा र औषधि कम्पनीको सेयर उकालो लगाइसकेको छ । बजारले यसलाई क्षणिक घटना नभई दीर्घकालीन मूल्य सर्जक ठानेको संकेत गर्छ ।

यस सम्झौताले युरोपको कृषि क्षेत्रलाई राम्रो लाभ दिनेछ । भारततर्फ हुने ईयूको कृषि–खाद्य निर्यातमा औसतमा ३६ प्रतिशतभन्दा बढीको भन्सार शुल्कलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ ।

वाइन जस्ता उत्पादनहरूमा पहिले १५० प्रतिशतसम्म उच्च भन्सार शुल्क लाग्थ्यो । अब त्यो प्रिमियम श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र मध्यम–स्तरका उत्पादनहरूका लागि ३० प्रतिशतमा झर्नेछ । कुनै समय १५० प्रतिशतसम्म कर लगाइएको स्पिरिटमा अब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ जबकि बियरको शुल्क ११० प्रतिशतबाट घटेर ५० प्रतिशत हुनेछ ।

जैतूनको तेल (ओलिभ आयल), मार्जरीन र अन्य वनस्पति तेलहरूमा पहिले ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गर्थ्यो । तर, ती अब भारतमा भन्सार शुल्क नतिरिकनै प्रवेश पाउनेछन् ।

किवी र नासपाती जस्ता फलफूलमा भन्सार शुल्क ३३ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशत भएको छ जबकि फलफूलको रस, गैर–अल्कोहलयुक्त बियर र पाउरोटी, पास्ता, चकलेट र घरपालुवा जनावरको खाना (पेट फूड) लगायतका विभिन्न प्रशोधित खाद्य पदार्थहरूमा लाग्ने ५०–५५ प्रतिशतसम्मको महसुल शून्यमा झारिएको छ ।

अहिलेसम्मको चर्चा हेर्दा यस सम्झौताले ईयूलाई मात्र फाइदा दिलाएको जस्तो देखिन्छ । तर, यसले भारतीय उद्योग व्यवसायलाई पनि लाभ गर्नेछ

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतले बीफ, चिनी र चामल जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कृषि क्षेत्रहरूलाई उदारीकरणबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखेको छ । त्यसले गर्दा स्वदेशी किसानहरूले आयातको कारण हुनसक्ने अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने छैन । यस सन्तुलनले नयाँ दिल्लीको बढ्दो आत्मविश्वासी व्यापारिक दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ ।

प्रतिस्पर्धात्मकता र उपभोक्ताको लाभ मिल्ने क्षेत्रहरूलाई खुला गर्ने र खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण जीविकोपार्जन र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएका क्षेत्रहरूको रक्षा गर्ने भारतको नीतिलाई यस सम्झौताले प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

सम्झौताले युरोपेली उद्योगका लागि फाइदै फाइदा गराएको छ । भारतका अन्य कुनै पनि प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले नपाएको सुविधाका रूपमा ईयूलाई भन्सार शुल्क कटौती प्रदान गर्न सहमति जनाएको छ।

मशिनरी र विद्युतीय उपकरणहरूले सन् २०२४ मा ईयूको निर्यातको १६.३ अर्ब युरो हिस्सा ओगटेका थिए र तिनमा ४४ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गर्थ्यो । अब लगभग सबै उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क हटाइनेछ ।

६.४ अर्ब युरो मूल्यको विमान र अन्तरिक्षयानको निर्यातमा लाग्ने ११ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क अब शून्यको हाराहारीमा झर्नेछ । त्यसले युरोपेली एरोस्पेस आपूर्ति शृंखलामा भारतको बढ्दो संलग्नतालाई मजबुत बनाउनेछ । ३.४ अर्ब युरो बराबरका अप्टिकल, मेडिकल र सर्जिकल उपकरणहरूमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादनहरूमा अब शून्य भन्सार लाग्नेछ जुन पहिले २७.५ प्रतिशत जति थियो ।

रसायन, प्लास्टिक, फलाम तथा इस्पात र फर्मास्युटिकल्स (औषधि) क्षेत्रमा पनि व्यापक उदारीकरण देखिएको छ । रसायन (३.२ अर्ब युरो निर्यात) र प्लास्टिक (२.२ अर्ब युरो) मा लाग्ने क्रमशः २२ प्रतिशत र १६.५ प्रतिशत सम्मको भन्सार महसुल अब शून्यको नजिक पुगेको छ । फलाम तथा इस्पात निर्यात (१.५ अर्ब युरो) र फर्मास्युटिकल्स (१.१ अर्ब युरो) ले पनि सोही मार्ग पछ्याएका छन् ।

परम्परागत रूपमा संरक्षित सवारीसाधन जस्ता क्षेत्रहरूमा समेत ठूलो उपलब्धि देखिएको छ । कारहरूमा लाग्ने भन्सार शुल्क कुनै समय ११० प्रतिशत थियो । वार्षिक २ लाख ५० हजार सवारीसाधनको कोटा अन्तर्गत बिस्तारै भन्सार शुल्क घटेर १० प्रतिशतमा झर्नेछ । यो एउटै प्रावधानले भारतको अटो बजारमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गर्दछ । यसले स्वदेशी उत्पादकहरूका लागि सुरक्षा कायम राख्दै युरोपेली निर्माताहरूका लागि बजारमा ठाउँ सिर्जना गर्छ ।

अहिलेसम्मको चर्चा हेर्दा यस सम्झौताले ईयूलाई मात्र फाइदा दिलाएको जस्तो देखिन्छ । तर, यसले भारतीय उद्योग व्यवसायलाई पनि लाभ गर्नेछ । भारतको रोजगारीको आधारका रूपमा रहेको श्रम–प्रधान र उत्पादन–केन्द्रित क्षेत्रहरूमा भारतीय निर्यातकहरूले लभा पाउनेछन् ।

लुगाफाटामा लाग्ने ईयूको भन्सार शुल्क १२ प्रतिशतबाट घटेर शून्यमा पुगेको छ जसले बंगलादेश र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको तुलनामा भारतीय निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई नाटकीय रूपमा सुधार गरेको छ ।

छाला र जुत्ता निर्यातमा पहिले १७ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गर्थ्यो भने अब त्यो पूर्ण भन्सारमुक्त बनेको छ । गरगहना र आभूषणको भन्सार महसुल ४ प्रतिशतबाट घटेर शून्य भएको छ भने रसायन क्षेत्रमा भारतको ९७.५ प्रतिशत निर्यात समेट्ने गरी औसत १२.८ प्रतिशतको भन्सार शुल्क शून्यमा झारिएको छ ।

विद्युतीय सामग्रीको निर्यातमा भारतीयहरूले ठूलो फाइदा हासिल गर्नेछन् । भारतको ९९.६ प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातमा ईयूको भन्सार शुल्क १४ प्रतिशतबाट शून्यमा झरेको छ । त्यसले विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन केन्द्रको रूपमा उदाउने भारतको महत्त्वाकांक्षालाई थप मजबुत बनाएको छ ।

बेलायत, ओमान र अहिले ईयूसँग भारतले पछिल्लो समयमा गरेका सम्झौताहरूले भारत झन् खुला अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ । उसले व्यापारलाई भूराजनीतिक साधन बनाएको छ

समुद्री उत्पादन र सीफूडमा पहिले २६ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको थियो भने अब तिनले पूर्ण सहुलियतका साथ पहुँच पाउनेछन् । त्यसले भारतको तटीय अर्थतन्त्र र मत्स्यपालन क्षेत्रलाई ठूलो प्रोत्साहन दिनेछ । रेलसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू, जहाजहरू, आधारभूत धातुहरू, उपभोग्य वस्तुहरू, खेलौनाहरू, खेलकुदका सामानहरू र विभिन्न प्रकारका उत्पादित वस्तुहरू सबै शून्य भन्सार प्रणालीमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसले सामूहिक रूपमा युरोपतर्फ भारतको निर्यातलाई नयाँ आकार दिनेछ ।

भन्सार शुल्कबाहेक भारत–ईयू व्यापार सम्झौता बृहत्तर रणनीतिक संरचनामा बाँधिएको छ । यसले दुवै पक्षबीच गहिरिँदो राजनीतिक विश्वासलाई झल्काउँछ । ‘टुवर्डस २०३०: ए जोइन्ट इन्डिया–ईयू कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्राटेजिक एजेन्डा’ ले यसको मूल दृष्टिकोण प्रदान गर्छ । समानान्तर सम्झौताहरूले अर्थ, आवतजावत, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि र डिजिटल सहकार्यलाई समेट्छन् ।

भारत–ईयू सूचना सुरक्षा सम्झौताका लागि वार्ताको थालनी र सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारीको औपचारिकीकरणले यस सम्बन्धलाई व्यापारभन्दा माथि उठाएर ठोस भूराजनीतिको क्षेत्रमा पुर्याएको छ ।

यो विशेष गरी एरोस्पेस र रक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । भारतीय कम्पनीहरू पहिले नै एयरबसको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेका छन् र यस सम्झौताले फ्रान्सको डसाल र सफरान जस्ता युरोपेली रक्षा क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूसँग थप गहिरो संयुक्त लगानीका लागि बाटो खोल्नेछ ।

भूराजनीतिक अस्थिरताका बीच युरोपले पुनः हतियार बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिरहँदा भारतीय रक्षा र एरोस्पेस कम्पनीहरू बिक्रेताका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन औद्योगिक साझेदारका रूपमा सहभागी हुनेछन् । यसले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई अमेरिकी निर्भरताको साटो युरोपेली औद्योगिक क्षमताहरूसँग जोड्नेछ ।

सेमीकन्डक्टरहरू युरोपको आर्थिक सुरक्षा कार्यसूचीको केन्द्रमा रहेका छन् । चिप्सले रक्षा प्रणाली, गतिशीलता, ऊर्जा पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र डिजिटलीकरणको आधारका रूपमा कार्य गर्दछन् । ईयूको चिप्स एक्टले निर्भरता घटाउने र आन्तरिक क्षमतालाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ जबकि भारतले सेमीकन्डक्टर उत्पादन र एसेम्ब्लीमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यस सम्झौताले सीप विकास, नियामक तालमेल र आपूर्ति शृंखलाको लचिलोपनमा योगदान गर्दै ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिल अन्तर्गतको सहकार्यलाई सहज बनाउँछ ।

सम्झौता गरिएको समय नै यसको सबैभन्दा शक्तिशाली विशेषता हो । अनिश्चित ट्रान्स–एटलान्टिक सम्बन्ध र धराशायी भएको विश्व व्यवस्था अहिलेको चिनारी हो । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन आक्रामक रूपमा सबै देशलाई भन्सार शुल्क लगाउने र एकान्तवादी (आइसोलेशनिस्ट) भाष्यतर्फ उन्मुख हुँदा भारत र ईयू दुवै रणनीतिक चापमा परेका छन् । अमेरिकातर्फ निर्यात हुने भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ भने ट्रम्पले ईयूसँग जोरी खोज्दै ग्रीनल्यान्डलाई गाभ्न खोजिरहेका छन्।

ईयूसँग एफटीए गरेर भारतले अमेरिकालाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यो के भने, भारतले सन्तुलन कायम गर्नेछ र आफ्नो मूल हितमा सम्झौता गर्नेछैन । ईयूका लागि यो सम्झौता रणनीतिक स्वायत्तताको दह्रो अडान हो । पू

र्वानुमान गर्न नसकिने अमेरिकी प्रशासनबाट टाढिँदै चीनसँगको जोखिम घटाउने (डिरिस्किङ) गरी सम्बन्ध कायम गर्ने ईयूको प्रयासले समुद्री सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे चिन्ता राख्ने भारत जस्तो लोकतान्त्रिक साझेदारसँग स्थिर र नियममा आधारित मार्ग सुरक्षित गरेको छ ।

इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजका अध्येताहरूका अनुसार, बेलायत, ओमान र अहिले ईयूसँग भारतले पछिल्लो समयमा गरेका सम्झौताहरूले भारत झन् खुला अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ । उसले व्यापारलाई भूराजनीतिक साधन बनाएको छ । सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण प्रविधि र स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी सशक्त प्रावधानहरू छन् । त्यसले भारत–ईयू सम्झौतालाई चीन–केन्द्रित उत्पादन मोडलको भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित गर्छ ।

अहिले ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापारले अवरोधको सामना गर्नुपरेकाले भारत–ईयू सम्झौता द्रुत गतिमा अघि बढाइएको विश्लेषकहरू बताउँछन्

तर, एटलान्टिक काउन्सिलका विश्लेषकहरूले भारत–ईयू सम्झौतामा कार्बन बोर्डर एड्जस्टमेन्ट मेकानिज्म र कृषि अनुदानजस्ता संवेदनशील विषयलाई भविष्यमा सहमति गरिने भएकाले अत्यधिक उत्साह नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् । तैपनि यस सम्झौताले विश्व व्यापारको आशय नै बदलेको छ ।

विश्व व्यापार संगठन लगभग पंगु भइसकेको यस युगमा यति ठूलो द्विपक्षीय सम्झौताले उत्तर–दक्षिण सहकार्य (नर्थ–साउथ कोअपरेशन) का लागि नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ ।

यस सम्झौताको दुईवटा भूअर्थनीतिगत प्रभाव छ । पहिलो, यसले भारतलाई विश्व उत्पादन केन्द्र बन्नका लागि गरिरहेको प्रयासलाई गति दिएको छ । फ्रस्ट एन्ड सलिभान नामक परामर्शदाता कम्पनीले गरेको विश्लेषण अनुसार, एफटीए र भारतका उत्पादनसम्बन्धित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन–लिंक्ड इन्सेन्टिभ्स – पीएलआई) योजनाले देशलाई युरोपेली अनुसन्धान र विकास तथा उत्पादनका लागि प्रमुख गन्तव्य बनाएको देखाउँछ । दोस्रो, यसले आईटी क्षेत्रमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूका लागि अभूतपूर्व गतिशीलता प्रावधानमार्फत भारतीय प्रतिभालाई युरोपेली कार्यबलसँग जोड्छ । त्यसले युरोपको जनसांख्यिक संकट समाधान गर्दै भारतको रेमिट्यान्स र सीप आधारलाई बढाउँछ ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा अत्यधिक निर्भर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा भारतमा आउने कुनै पनि आर्थिक उन्नति नेपालमा पनि आइपुग्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा युरोपेली बजारमा पहुँचको सम्भाव्यतालाई यस सम्झौताले थप बढाएको छ

यस सम्झौताले जलवायु लक्ष्यहरू व्यापारमा कसरी जोडिन पुग्छन् भन्ने तरिकामा पनि परिवर्तनको संकेत गरेको छ । अमेरिका र ईयूबीच रहेको असहज व्यापारभन्दा फरक रही ईयूले भारतको हरित औद्योगिक रूपान्तरणका लागि ५० करोड युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ट्रम्प प्रशासन ईयूको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई मजाकमा उडाउने गर्छ । तर, भारतले हरित अर्थतन्त्र अँगाल्न खोज्दा दिगोपनाका लागि पारितोषिकमा आधारित साझेदारी मोडल संसारलाई देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मध्यम शक्तिहरूको सिद्धान्तलाई यस व्यापार सम्झौताले पुष्टि गरेको छ । भूरणनीतिक विश्लेषक भेलिना चाकारोभाले भारत–ईयू सम्झौताको विश्लेषण गर्दै भारतजस्ता मध्यम शक्तिहरू अब अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा मूकदर्शक बनेर बस्न इच्छुक छैनन् भनेकी छन् ।

ईयूसँग मिलेर तेस्रो मार्ग निर्माण गर्दै भारतले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा आधार प्रदान गरिरहेको छ। यो शीतयुद्धकालीन असंलग्नता नभई आर्थिक आवश्यकताले रणनीतिक साझेदारी निर्धारण गर्ने बहुसंलग्नताको उम्दा उदाहरण हो ।

अहिले ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापारले अवरोधको सामना गर्नुपरेकाले भारत–ईयू सम्झौता द्रुत गतिमा अघि बढाइएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विश्वको साझा संरचना नै खतरामा परेपछि विभिन्न शक्तिहरूले साझा धरातल खोज्नैपर्छ । भारत र ईयूबीचको एफटीए त्यही धरातल हो ।

नेपालले कसरी लाभ लिने ?

भारत र ईयूबीचको सम्झौताले सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई उत्प्रेरकका रूपमा काम गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा अत्यधिक निर्भर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा भारतमा आउने कुनै पनि आर्थिक उन्नति नेपालमा पनि आइपुग्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा युरोपेली बजारमा पहुँचको सम्भाव्यतालाई यस सम्झौताले थप बढाएको छ ।

यस सम्झौताले आपूर्ति शृंखला एकीकरणमा जोड दिएको छ । युरोपेली कम्पनीहरूले उत्तर भारतमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्दा नेपालले विशेषतः जैविक कृषि र औषधीय वनस्पति क्षेत्रमा मध्यवर्ती वस्तु (इन्टरमिडिएट गुड्स) र कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) भारतको विस्तारित औद्योगिक आधारका लागि हरित ब्याट्री बन्न सक्छ । त्यसलाई युरोपेली हरित मापदण्डले प्रोत्साहित गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जालमा तीव्रता आउनेछ । भारत–ईयू सम्झौता प्रभावकारी ट्रान्जिटमा निर्भर छ । युरोपसँगको बढ्दो व्यापार सम्हाल्न भारतले बन्दरगाह र रेल सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले कोलकाता र विशाखपटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपाली निर्यातकर्ताको ढुवानी लागत घटाउनेछ ।

आफ्ना व्यापार नीतिहरू भारत र ईयूको मापदण्डसँग अनुकूलन गरेर नेपालले सन् २०२० मा गरिएको आईटीसी ईयू–नेपाल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट (टिप) सम्झौताबाट प्राप्त लाभलाई अघि बढाउँदै अति कम विकसित मुलुकबाट प्रतिस्पर्धी, निर्यातोन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा उक्लिनका लागि प्रयास गर्न सक्छ ।