नेपालमा शीर्ष धनी १ प्रतिशतसँग गरिब ६० प्रतिशतको भन्दा बढी सम्पत्ति

एजेन्सी । विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा भाग लिनका लागि शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरू स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा भेला भइरहँदा अक्सफाम इन्टरनेशनलले रेजिस्टिङ द रुल अफ द रिच शीर्षकसहित सन् २०२६ को असमानता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा बढ्दो आर्थिक ध्रुवीकरणको अत्यन्तै गम्भीर चित्र प्रस्तुत गर्दै मध्यम स्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि हुँदाहुँदै पनि देशको सम्पत्ति अभूतपूर्व गतिमा माथिल्लो तहमा केन्द्रित हुँदै गएको खुलासा गरेको छ ।

सन् २०२६ को तथ्यांकअनुसार, नेपालका शीर्ष १ प्रतिशत जनसंख्यासँग भएको सम्पत्ति तल्लो तहका ६० प्रतिशत जनसंख्याको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी छ ।

कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान सुरु भएयता यो असमानता झनै फराकिलो भएको देखिन्छ । यसले देशका समावेशी आर्थिक नीतिहरू सबैभन्दा कमजोर वर्गसम्म पुग्न असफल भएको संकेत गर्छ ।

प्रतिवेदनले चकित पार्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा एकजना नेपाली श्रमिकको औसत वास्तविक ज्याला २.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको कुल सम्पत्ति ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, नेपाल विश्वव्यापी सूचीमा पर्ने एकजना अर्बपति भएको देश बनेको छ । तर, अझै पनि करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन् ।

नेपालसम्बन्धी तथ्यांकको मुख्य केन्द्रविन्दु विप्रेषण विरोधाभास रहेको छ । सन् २०२५ मा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जीडीपीको ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

तर, यो पुँजी असमानता घटाउन प्रयोग नभइरहेको अक्सफामको विश्लेषणले देखाउँछ । यसले ठूला आयातक र खुद्रा व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको छ भने श्रमिक परिवारहरू अझै पनि ऋणको चक्रमा अल्झिएका छन् ।

यही कारणले गर्दा नेपालमा जेनजी विद्रोह भएर सरकार परिवर्तन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको कर संरचनामाथि पनि कडा प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२६ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करहरूले कुल कर राजस्वको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् जसको प्रत्यक्ष मार गरिब वर्गमा पर्छ।

तथ्यांकले जलवायु असमानताको गहिरो संकट पनि उजागर गरेको छ । नेपालका तल्लो तहका ५० प्रतिशत जनसंख्याले कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्छन् । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा आएको बाढी र पहिरोका कारण उनीहरूले अनुमानित १.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा अक्सफ्यामको ‘धनीहरूको शासनको प्रतिरोध’ प्रतिवेदनले अर्बौं मानिसहरू गरिबी र असुरक्षाको सामना गरिरहेका बेला कसरी सम्पत्ति र शक्ति मुठ्ठीभर विश्वव्यापी सम्भ्रान्त वर्गमा केन्द्रित हुँदैछ भन्ने देखाउँछ ।

सन् २०२५ सम्ममा विश्वभरका अर्बपतिहरूको संख्या ३ हजार नाघेको छ र उनीहरूको कुल सम्पत्ति लगभग १८.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ जुन अहिलेसम्मकै उच्च स्तर हो । सन् २०२० देखि वास्तविक अर्थमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जसमा सन् २०२५ मा मात्रै भएको वृद्धि अघिल्ला पाँच वर्षको औसत वार्षिक दरभन्दा तीन गुणा बढी थियो ।

सम्पत्ति वितरणको तथ्यांकले चरम असन्तुलन देखाएको छ । विश्वको सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसंख्यासँग कुल विश्वव्यापी सम्पत्तिको करिब ४३.८ प्रतिशत हिस्सा छ जबकि सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशतसँग ०.५२ प्रतिशत मात्र सम्पत्तिको हिस्सा छ ।

औसतमा, माथिल्लो १ प्रतिशतमा पर्ने एक व्यक्तिसँग मानवताको तल्लो आधा हिस्सामा पर्ने व्यक्तिको तुलनामा ८२ सय गुणा बढी सम्पत्ति छ । १२ जना सबैभन्दा धनी अर्बपतिहरूसँग मात्रै विश्वको सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसंख्या (जुन चार अर्बभन्दा बढी मानिस बराबर हो) भन्दा बढी सम्पत्ति छ ।

माथिल्लो तहमा सम्पत्तिको यो उछालको विपरीत गरिबी अझै पनि व्यापक रूपमा व्याप्त छ । सन् २०२२ मा विश्वको ४८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग ३.८३ अर्ब मानिस गरिबीमा बाँचिरहेका थिए र वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहेमा सन् २०५० सम्ममा मानवताको एक तिहाइ हिस्सा अझै गरिब हुन सक्ने प्रक्षेपणले देखाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब चारमध्ये एकजना वा करिब २.३ अर्ब व्यक्तिहरू खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन् । यो संख्या सन् २०१९ पछि ३० करोडभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

प्रतिवेदनले असमानता लैंगिक र जातीय आधारमा पनि रहेको कुरालाई उजागर गर्छ । महिलाहरूले विश्वव्यापी श्रम आयको २९ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्छन् जबकि उनीहरूले दैनिक रूपमा अनुमानित १२.५ अर्ब घण्टा बेतलबी हेरचाह कार्यमा योगदान पुर्याउँछन् । त्यसको वार्षिक मूल्य १०.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुन्छ ।

कुल अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा महिला अर्बपतिहरूको हिस्सा मात्र १३ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजाति लगायतका सीमान्तीकृत समूहहरूले राष्ट्रिय औसतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च गरिबी दरको सामना गरिरहेका छन् ।