न्युयोर्क टाइम्सको खुलासा : जेनजी आन्दोलनमा योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको थियो आगजनी

एजेन्सी । नेपालमा राज्यका प्रतीकका रूपमा रहेका सरकारी भवनहरू एकै दिनभित्र आगोका कारण नष्ट भए ।

भदौ २४ गते गरिएको आगजनी तथा आक्रमणले देशभर सयौं सरकारी भवनहरू जले । सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत र मन्त्रालयसम्म, साना वडा कार्यालयदेखि ठूला सरकारी निकायसम्म जलाइयो । राजनीतिक नेता जोडिएको भनिएको व्यवसाय, विद्यालय र क्रियाशील तथा पूर्व राजनीतिकर्मीका घरहरू पनि निशानामा परे ।

त्यसको अघिल्लो दिन काठमाडौंमा भएको विरोध प्रदर्शनमा १९ जना आन्दोलनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी मारेपछि यी आगजनीहरू भएका थिए । राज्यले युवा मारेको रिस र प्रतिशोधमा युवाहरूको भीडले सरकारी भवनहरूमा आगो लगाइदिएको भनिन्छ ।

तर, न्युयोर्क टाइम्सको अनुसन्धानले (प्रत्यक्षदर्शी, सहभागी र अग्निविज्ञहरूसँगका दर्जनौं अन्तर्वार्ता, तस्बिर र भिडियोको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षणका आधारमा) यस्तो देशव्यापी र योजनाबद्ध आगजनी आकस्मिक प्रतिक्रिया मात्रै नभएको देखाएको छ ।

भदौ २३ गते गोलीकाण्ड भएको केही घण्टामै अनलाइनमा “रेडी टु यूज लिस्ट” (उपयोग गर्न मिल्ने सूची) देखा परेका थिए । तिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका निजी विवरण थिए ।

भोलिपल्ट दिउँसो तीमध्ये धेरैजनाको घरमा आगो लगाइयो । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका भवनहरू समेत जले । क्षतिको स्तर अत्यन्त ठूलो थियो । केही घण्टामै सयौं हवाई हमला गरेजस्तै स्थिति थियो ।

भदौ २४ का प्रमुख घटनाहरू (काठमाडौंमा) :

दिउँसो १ः४५ बजे भीड संसद् परिसरमा पस्यो ।
३० मिनेटभित्र संसद् भवनमा आगो लाग्यो ।
त्यसपछि भीड सर्वोच्च अदालततर्फ गयो ।

२ः५० बजे सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्यो ।

३ः०६ बजे भीड सिंहदरबार पुग्यो ।

२० मिनेटभित्र सिंहदरबारमा पनि आगो लाग्यो ।

“केही घण्टामा सयौं भवनमा आगो लाग्नु कुनै सामान्य कुरा होइन,” आगलागी सम्बन्धी अनुसन्धाता रिचर्ड हेगरले भने । “त्यस्तो कुरा हप्तौं वा महिनौंको योजना बिना सम्भव हुँदैन,” उनले थपे ।

सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गर्ने भीड खासै रोकतोक विना नै अघि बढ्यो । संसद् भवन वरपरि मात्र केही दंगा नियन्त्रण प्रहरी तैनाथ थिए । सेनालाई हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिइएको चारजना प्रत्यक्ष जानकारहरूले बताए । उनीहरू र अन्य स्रोतहरूहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अनुमति नभएकाले नाम नखुलाउने शर्तमा मात्र जानकारी दिए ।

भदौ २४ को उथलपुथलपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए र सरकार ढल्यो । प्रशासनिक निकाय जलेर नष्ट भयो । काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा ११० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाइयो । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी यस आगजनीका कारण क्षति पुगेको छ ।

तर, यसमा खासै अनुसन्धान भइरहेको छैन । प्रहरीको प्रयोगशालाले कुनै परीक्षण गरेको छैन । प्रमाण संकलन समेत भएको छैन । यस्तो ढिलाइका कारण प्रमाण हराइसकेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रहरी विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख पवन ढुंगानाले भने, “अहिलेसम्म कुनै परीक्षण गर्न आदेश आएको छैन र आगजनीका कारण नष्ट भएका संरचनाको नमूना पनि प्राप्त भएका छैनन् ।”

उनका अनुसार, काठमाडौंमा मात्र नभई देशभरि यति धेरै आगो लागेको देख्दा यो योजना बनाएरै गरिएको काम भएको शंका लाग्छ । तर, यसको कुनै प्रमाण छैन ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगजनी र आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको अत्यधिक बलप्रयोगबारे अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेकी छन् । तर, अर्का एक प्रहरी विज्ञ न्यायिक ढिलाइका कारण यस्तो अनुसन्धान सकिन सात वर्ष लाग्न सक्ने बताउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छिटो कारबाहीको माग गरेका छन् ।

भदौ २४ गते भीडले संसददेखि सर्वोच्च अदालत हुँदै सिंहदरबार परिसरमा करिब दुई घण्टाभित्र प्रवेश ग‍रेका थियो । साक्षीहरूका अनुसार, भीड पुगेको आधा घण्टाभित्र सिंहदरबारको मुख्य भवनमा धूवाँ निस्किन थाल्यो । आगो अत्यन्त शक्तिशाली थियो । भवनमा पहिले नै “फायर पाथ” तयार गरिएको यस्तो संकेत देखिन्थ्यो ।

ढुंगानाले भने, “तस्बिरहरू हेर्दा सोडियम वा म्याग्नेसियमजस्ता रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ ।” यी पदार्थहरू सजिलै किन्न पाइँदैनन् र यिनको प्रयोग गर्न सीप चाहिन्छ ।

कुनै भवनका माथिल्ला झ्यालहरू खुला राखिएका थिए जबकि सामान्यतया ती बन्द हुने गर्थे । यसले आगो फैलन सजिलो बनायो । तर यो जानीजानी गरिएको हो वा होइन, पुष्टि गर्नका लागि अनुसन्धान आवश्यक छ ।

फायर साइन्स फरेन्सिक्सका विज्ञ केनेथ कीले भने, “भवनको आकार, क्षति र आगोको तीव्रता हेर्दा यो योजनाबद्ध षड्यन्त्रजस्तो देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ— ती प्रज्वलनशील पदार्थहरू भवनभित्र कसरी पुगे ? भित्रका मानिस पनि त्यसमा संलग्न थिए त ? सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेका हुन् त ?”

देशका अन्य शहरहरूमा पनि भीडले सोही सूचीका आधारमा आक्रमण ग‍रेको थियो । कांग्रेस, माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताका घरहरू जलाइए । केही ठाउँमा गलत व्यक्तिहरू पनि निशानामा परे ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, आगजनी गर्नेहरूले पेट्रोलका कन्टेनर र बोतलहरू बोकेका थिए । कतिपयसँग लट्ठी, राइफल र खुकुरी समेत थिए ।

आफूहरूले पालो मिलाएर काम गरेको तीन युवाहरूले स्वीकारे । अज्ञात व्यक्तिहरूले मोटरसाइकलबाट झिकेर पेट्रोल बम बाँडेको उनीहरूको भनाइ छ । आगो लागेको देखेपछि एकजनाले अब त हामीलाई तलब आउँछ भनेको पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखे ।

राजनीतिमा आगजनी नयाँ कुरा होइन । दशकौंअघि माओवादी विद्रोहका बेला पनि सरकारी भवन र व्यवसायहरूमा आगो लगाइन्थ्यो । सन् २०१९ मा विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एनसेलमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर देशभरका दर्जनौं टावरमा आगो लगाएको स्वीकार गरेका थिए ।

यस पटक भने ठूला तीन दलमध्ये कुनै पनि जोगिएनन् । सर्वोच्च अदालतका करिब ६० हजार मुद्दाका मिसिलहरू पनि जले । तीमध्ये कतिपयलाई अग्निप्रतिरोधी बाकसभित्र राखिएको थियो । तर, ती पनि नष्ट भए । विशेष अदालतमा भीडले कुन तल्लामा हो भन्दै महत्त्वपूर्ण कागजात खोज्दै हिँडेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए ।

कसरी आगो लगाइयो भन्ने कुरालाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्दा पनि यो योजनाबद्ध भएको देखिन्छ । केही भवनमा एक तल्लाको अन्तर राखेर तल्लो र माथिल्लो तल्ला पालैपालो जलाइएका थिए । यसले दुईतिरबाट आगो जोड्ने रणनीतिलाई उजागर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय फरेन्सिक प्रयोगशालामाथि पनि पेट्रोल बम फ्याँकिएको थियो तर त्यसले आगो लागेन ।

ढुंगानाले अन्त्यमा भने, “यो कसले ग‍रेको हो हामी सबैलाई थाहा पाउन मन छ । तर, अब पत्ता लगाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ ।”

द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीको नेपाली अनुवाद