काठमाडौं । संविधानभित्रैबाट संसद विघटन नगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने भएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका प्रतिनिधिसहित अन्यले पनि संसद् विघटनको माग गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको संरक्षण र पालकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सहमति पनि शीतलनिवासमा भएको छ। वर्तमान संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने भएका हुन्।
यस धारामा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रप्रमुखको प्रथम कर्तव्य रहेको मानिनेछ’ भनिएको छ।
शीतलनिवासमा बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार बिहानसम्म भएको छलफलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउन सबै पक्षबीच सहमति भएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले यसका लागि एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसबाहेक भीमार्जुन आचार्यलगायत अन्य कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा उनीहरूले पनि जेनजीको भावनाबमोजिम कार्कीलाई अन्तरिम सरकार बनाएर जानसकिने बताएका थिए।
शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेल, सेनापति अशोकराज सिग्देल र पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीसहित कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल पनि थिए।
जेनजीले भावी अन्तरिम सरकारका लागि प्रस्ताव गरेको नाम कार्की र राष्ट्रपति पौडेलबीच अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटन, प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, ३० वर्षयताका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठनलगायतका मागहरूबारे पनि छलफल भएको थियो।
कार्कीलाई टुंगो लगाएसँगै निम्तिने सम्भावित विरोध वा प्रदर्शन रोक्न पनि सेनाले तयारी गरिरहेको छ।
मध्यरातमा कर्फ्यू जारी रहेका बेला काठमाडौँका सडकहरूमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो पारिएको छ। बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि नै सेनाले कडाइ गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई चाँडै घर फर्कन आग्रह गरिरहेको थियो।
मध्यरातमा सेना मुख्यालय भद्रकाली, नारायणहिटी, सिंहदरबार, शीतलनिवास, निर्मल निवास, मुख्य सडकहरू लगायतका स्थानमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो छ भने ब्यारेकहरूलाई पनि हाइ एलर्टमा राखिएको बुझिएको छ।
काठमाडौंबाहिरबाट पनि सेनाका गाडीहरू मगाइएको सैनिक स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
प्रतिक्रिया