चीनमा मोदी, सी र पुटिनको न्यानोपना : विश्व राजनीतिमा परिवर्तनको संकेत ?

एजेन्सी । गत साता चीनको थ्यानचिनमा गैरपश्चिमी मुलुकका नेताहरूको सम्मेलनले दिएको सन्देशको धेरैवटा विश्लेषणहरू भेटिन्छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हात समात्दै, अँगालो मार्दै र गाडीमा सँगै बस्दै गरेको दृश्यलाई कतिपयले विश्वको भूराजनीतिक गठबन्धनमा आएको ठूलो मोड भन्दै मूल्यांकन गरे भने अन्य कतिपयले यसलाई नाटक भने ।

तर, शायद उनीहरूले मुख्य कुरा भन्न छुटाए । वास्तवमा सीले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई अमेरिका र युरोपमा देखिएको अव्यवस्था र कमजोरीसँग तुलना गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सोमवार सम्पन्न शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलनबाट खासै ठोस नतिजा निस्केन । लगानीको प्रतिबद्धता नभएको एउटा विकास कोष घोषणा भयो । त्यसलाई त्यस्तो सैन्य सञ्जालमा प्रयोग गरिने भनियो जसमा न सामूहिक रक्षाको व्यवस्था छ, न संयुक्त कमान्ड संरचना । तर, शायद बढी अर्थपूर्ण सन्देश अर्को दिन आयो, जब सीले विशाल चिनियाँ सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरे । त्यसमा उनको दायाँबायाँ पुटिन र उत्तर कोरियाका किम जोङ उन पनि थिए । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको उदारवादी व्यवस्थालाई उनीहरूले चुनौती दिन खोजिरहेका छन् ।

सीले एससीओमा भारतलाई प्रमुख पाहुना बनाएका थिए । भारतलाई अझै पनि चीनबाट जोखिम रहेको सत्यलाई कुनै पनि फोटो वा भाषणले लुकाउन सक्दैन । दुवै देशबीच लामो समयदेखि सीमाविवाद रहिआएको छ । त्यसले सन् २०२० मा हिंसात्मक रूप समेत लिएको थियो ।

चीनले पाकिस्तानलाई हतियार र आर्थिक सहयोग गरिरहेको कुरा भारतका लागि थप चिन्ताजनक छ । गत मे महिनामा पाकिस्तानले चिनियाँ लडाकु विमान र लामो दूरीको पीएल–१५ क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर भारतको नयाँ फ्रान्सेली राफेल विमानलाई खसाउँदै भारतीय वायुसेनालाई अपमानित ग‍रिदियो ।

त्यसैले, भारत विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या भएको मुलुक र भविष्यको महाशक्ति भए पनि उसलाई अझै अमेरिकाको आवश्यकता छ । भारतको सेना चीनको भन्दा धेरै कमजोर भएकाले अमेरिकी हतियार र समर्थनमाथि भारतको निर्भरता युरोपको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

उता पुटिन अहिले चीनमाथि पूर्ण निर्भर छन् र युक्रेन आक्रमणले मस्कोलाई थकित बनाएको छ । तर फेरि पनि यो मुख्य कुरा होइन ।

अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विकल्प बनाउनका लागि चीनले कति छिटो वा प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन । उसका कदमहरू योजनाबद्ध र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सही दिशामा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । गत सोमवार एससीओको कूटनीति र बुधवारको सैन्य प्रदर्शनले यही देखायो ।

यस क्रममा अमेरिकाको असंगत र आत्मघाती व्यापार तथा विदेशनीति प्रस्ट देखियो । युरोपेली नीतिहरू भने सुसंगत थिए तर अमेरिकाको समर्थन विना तिनीहरू सफल हुन सक्दैनन्, त्यसैले ती लगभग असान्दर्भिक छन् ।

उदाहरणका लागि, एससीओसँग सामूहिक रक्षाको व्यवस्था गर्ने धारा छैन भनी नेटोको धारा ५ सँग तुलना गर्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ जबकि ट्रम्प स्वयंले त्यस धाराको विश्वसनीयता कमजोर पारिरहेको अवस्था छ । उता सी र किमले पुटिनलाई युक्रेनमा भइरहेको युद्धका लागि आवश्यक सरसामान, सेना, हतियार र गोलीबारुद दिइरहेका छन् ।

युक्रेनमा रुसलाई सहयोग गर्न चीनलाई संयुक्त कमान्ड संरचना किन पो चाहियो र ? विशेषगरी अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग कटौती गरिरहेको र युरोपले त्यो खाली ठाउँ भर्न नसकिरहेको अवस्थामा चीन र रुसबीच औपचारिक रक्षा सम्झौता नभए पनि कुनै फरक परेको छैन ।

मोदीका साथै थ्यानचिन पुगेका अन्य मुलुकका नेताहरू सीको “समानता”, “सबैको जीत हुने” वा “चीन हावी हुन चाहँदैन” भन्ने भाषणमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने केटाकेटी हैनन् । तर उनीहरूले चीनका अगाडि समर्पण गर्ने वा चीनको प्रभुत्वबाट आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि आवश्यक रक्षा क्षमता बनाउने कुरा बलियो सहयोगीमा निर्भर छ । तर, अमेरिकामाथि अब त्यस्तो भर पर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

वास्तवमा ट्रम्पले युक्रेनलाई अलपत्र छाडिदिएका छन् । यस कदमलाई रणनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यसलाई अमेरिकाले रुससँग सम्बन्ध सुधार गरेर उसलाई चीनबाट अलग गर्ने प्रयास मान्न सकिन्छ । तर, अमेरिकाले त्यो लक्ष्य लिएकै जस्तो देखिँदैन किनकि ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि चर्को भन्सार लगाएर मोदीलाई सीको पोल्टामा पुर्याइदिएका छन् ।

चीनले वित्तीय संस्था र सैन्य गठबन्धन बनाउन कत्तिको सफलता हासिल ग‍र्यो भनेर मात्र एससीओ शिखर सम्मेलन कूटनीतिको महत्त्वलाई मापन गर्नु हुँदैन । क्षेत्रीय रूपमा भए पनि, विश्वव्यापी रूपमा भए पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा नयाँ चिनियाँ व्यवस्था आउनेछ । त्यसले अमेरिका र युरोपमा देखिएको अव्यवस्था र अस्थिरतालाई कसरी उजागर ग‍र्यो भन्ने आधारमा चिनियाँ व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । भारत, इजिप्ट, टर्की, भियतनाम र अन्य देशहरूले सीको सैन्य शक्ति प्रदर्शन हेरेर आआफ्नै निष्कर्ष निकाल्नेछन् ।