काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा)ले आगामी मौद्रिक नीति तयारी सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू पेस गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका विश्व पौडेललाई नाइमाको तर्फबाट बधाई दिँदै सुझाव पेस गरिएको हो ।
सरकारको आगामी मौद्रिक नीति तयारीको सन्दर्भमा नाइमाले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई समेट्न र सम्बोधन गर्न सकिने गरी केही सुझावहरू प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘नाइमा विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दछ । यस सन्दर्भमा, कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं,’ सुझावमा नाइमाले भनेको छ, ‘यसका लागी सबै प्रकारका सवारीका लागी ८०ः२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ ।
तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन । यद्यपि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरू त्रिपक्षीय सहमति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्, जहाँ उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक–फरक देशका हुन सक्छन् । त्यसैले, चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष नाइमाले माग गरेको छ ।
‘कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको १०० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन सुझाब दिन्छौं । सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ,’ नाइमाले सुझावमा भनेको छ, ‘सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको सुरक्षित कर्जा हो ।’
प्रतिक्रिया