निजी क्षेत्रको मागः १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ को सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्ने पहलकदमी सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले झन्झटहरु हटाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अबको १० वर्षलाई लगानी दशकको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभ भयो । अध्यक्ष ढकालले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको बताउँदै लगानी दशकले लगानीगर्ने लगानीकर्तामा उत्साह छर्ने काम गर्ने बताए । उनले मुलुकमा नीतिगत स्थायीत्व कायम समेत हुन जरुरी रहेको बताउँदै अबका दिनमा सरकारले यसमा काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

साधारण खर्च बढी रहेको, वाह्य सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पुँजी बढाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘जति नि हाम्रो साधारण खर्च बढिरहेको छ । त्यसको स्रोत के हो ? अहिले हामीले हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता आउन पनि छाडिसकेको छ । वैदेशिक लगानी पनि कमी भइरहेको छ । आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोत भनेको लगानी बिस्तार नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने हो । अहिले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानून पनि परिवर्तन भइसकेको छ । लगानीको वातावरणलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिएर जान सकियो भने लगानी सिर्जना समेत हुनेछ । रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्व वृद्धि समेत हुनेछ । धेरैभन्दा धेरै आम जनतालाई सेवा सुविधा समेत दिनेछ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामोसमयदेखि झेलिरहेको बताउँदै समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्ने बताए । उनले सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताए पनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गरे । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन नसकेको बताउँदै उनले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता बचतमा हुनु राम्रो नभएको बताए ।

‘निजी क्षेत्रले आर्थिक सिथिलताको अवस्था विगतदेखि झेलिरहेको छ । सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताए पनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता वचतमा हुनु राम्रो होइन । यसैबाट थाहा हुन्छ, हामी कुन अवस्थामा छौं ।’

अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था शिथिलताबाट ग्रुजिरहेको उनले बताए । औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटिरहेको र निर्माण क्षेत्र संकुचित रहेको उनको भनाइ छ ।
‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यापार बन्द भएको छ । आम मानिसको हातमा पैसा छैन । यो अवस्थाले देशको उद्योग र लगानी प्रभावित भइहरको छ’ उनले बताए ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइलैपाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको अग्रवालको भनाइ छ । यसमा सुधार जरुरी रहेको उनले बताए ।

संकुचित नीतिहरुका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग, व्यवसाय दर्ता स्थानीय तह केन्द्रसम्म गरिने र नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिदाँ जनता आजित भएको बताए । उनले नागरिकलाई राज्यले विश्वास गर्न नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गरे ।

‘पहिला सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । नेपालमै गर्नसक्ने धेरै मान्छेहरु छन्, उनीहरुलाई राज्यले विश्वास नै गर्न सकेन । अहिले राज्यका धेरै निकायले नागरिकको बायोमेट्रिक राख्ने गरेका छन् । ति डेटाको सुरक्षण कहाँ कसरी भइरहेको छ, कसले गर्छ जनताले केही बुझ्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको बताए । उनले सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भएको बताए । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऐन, कानून बनाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।