नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा र घरजग्गा व्यवसायी उत्साही, बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकोभन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए । उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अल्लि गहिरिएर हेर्दाखेरी राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडी बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुपर्‍यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागु भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल इस्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए ।

रियल इस्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पुर्‍याएकोलेयसलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

रियल इस्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यदि उक्त कुरा लागू गरे विदेशीहरू नेपालमा आउने, जग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने बताउँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र पर्यटन उद्योगमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउने उनले बताए ।

उनले सुस्ताएको रियल इस्टेटको व्यवसाय चलायमान बनाउन सरकारले कुनै कन्जुस्याँई गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण सबैले बुझेको छ, त्यो भनेको रियल इस्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या हो । त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैनन्,’ मल्होत्राले भने, ‘यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्‍यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

इप्पान पनि आशावादी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडी बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडी बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उहाँले बताए ।

‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडी बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौँ । यसमा समावेश भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए भने यो क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन एकदमै सजिलो हुन्छ । गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् ।’

पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा सरकारले आफूहरुसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था रहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने, अप मीड मोडमा चलेका, आयोजनाका छेउछेउमा सोलार वायु जस्ता कुनैपनि ऊर्जा उत्पादन गर्‍यौं भने यही ग्रिडबाट प्रसारण गरिदिने भन्ने कुराहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए ।

यसपालि चाहीँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको उनले बताए ।

यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि ऊर्जा उत्पादकहरुसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको उनले जानकारी दिए ।

आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको उनले बताए ।

महासचिव खतिवडाले विद्युतको मर्मतसम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको प्रमुख माग रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको र ठूला ठूला आयोजनाहरू आफूहरूले नै बनाउन थालेको अवस्थामा बैंकले लगानीको सीमा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई/चार वटा बैठक पनि बस्यौँ । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौँ । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौँ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसिका कुराहरू मात्रै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैँले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्‍याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौँ ।’

सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय भएको उनले ब ताए । बैंकमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उनले बताए । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै नभइ, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्ने उनले बताए ।