वृद्ध भत्तामा ब्रह्मलूटः मरेका मानिस ल्याप्चे लाउन गाउँ आउँछन्

हुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले यो मामिला खोतल्ने सोच बनायौं । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) हुम्लाका तत्कालीन ६ गाविसका १० वटा वडामा वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण लियौं । अनि भत्ता पाउनेहरूको सूची लिएर ती गाउँका वडाहरूमा गयौं र वास्तविकता परीक्षण ग¥यौं । हामीले हुम्लाको उत्तरमा पर्ने तत्कालीन डाँडाफया, मध्य क्षेत्रमा पर्ने लाली र राया अनि दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने मैला, श्रीनगर र कालिका गाविसका १० वटा वडाको विवरण परीक्षण गरेका छौं । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो ।

गाउँ पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै दुरुपयोग रहेछ । मुख्यतया दुई किसिमको अपराध रहेछ । पहिलो: वर्षौं अघि मरेका मानिसका नाममा समेत गाविस सचिव र कर्मचारीले पैसा निकालेर खाँदा रहेछन् । दोस्रो; गाउँ-गाउँमा नक्कली व्यक्ति सिर्जना गरेर उसका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर सचिवहरूले खाने प्रवृत्ति व्यापक रहेछ ।

ल्याप्चे र हस्ताक्षरमा जिउँदै

२०६८ सालदेखि वृद्ध भत्ता पाउँदै आएका हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ का गिठे रावत (६७) को ७ कात्तिक २०७३ मा निधन भयो । तर, रावतको मृत्यु पछि पनि उनको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाको लेखा शाखाका गाविस सचिव मेघनाथ शाहीले २०७४ सालमा वृद्ध भत्ता बुझाएको भनेर पेश गरेको सूचीमा रावतको पनि हस्ताक्षर छ ।

साविक राया गाविस (हालको खार्पुनाथ गापा) का पूर्व अध्यक्ष प्रेम बुढा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको रकम गाविस सचिवले निकालेर खानु यहाँ सामान्य जस्तै भएको बताउँछन् । बुढा भन्छन्, “सचिव र मुखिया हतारहतार गरेर गाउँ आउँछन् । आफूले बनाएको लिस्ट अनुसार रकम बाँड्छन् । अरूलाई थाहै हुन्न, मनपरी छ ।” सचिवहरूले कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने गुह्य खोल्दै बुढाले भने, “भत्ता पाउनुपर्नेहरूलाई समेत उनीहरूले तपाईंको नाम लिस्टमा छैन भनेपछि चूपचाप बस्नुपर्छ । अनि त्यो रकम उनीहरूले खान्छन् । कुरा यही हो ।”

२०७३ मै मृत्यु भएका गिठे रावतको नाममा अहिले पैसा कसरी निस्कियो ? सचिव मेघनाथ शाहीले मृत्यु भएकाको नाममा आएको रकम गाउँमै मिलान गर्ने गरेको गोलमटोल जवाफ दिए । पटक–पटक प्रश्न गरेपछि उनले भने, “गाउँमा रकम पाउने उमेर भएका तर रकम पाउने लिस्टमा नाम नभएकाहरूलाई पनि चित्त बुझाउन सुरक्षा भत्ताको पैसा दामासाहीले वितरण गर्ने गरिएको छ ।”

त्यो भनाइ उनको आफ्नो बदमासी छोप्ने प्रयास मात्रै थियो । पहिलो कुरा, मृत्यु भएका मानिसको नाम तत्काल सामाजिक सुरक्षा पाउने सूचीबाट हटाउनुपर्छ । मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा पैसा निकाल्नै पाइँदैन । त्यसैले उनले त्यो पैसा अरूलाई दामासाहीले वितरण गरें भन्नु झन् ठूलो ठगी हो । दोस्रो; उनले त्यसरी दामासाहीले वितरण गरेका हुन्÷होइनन् भनेर हामीले बुझ्दा त्यो पनि झूट भएको पत्ता लाग्यो । किनकि उनले भने जसरी दामासाहीले वितरण गरेको रकम पाउने कुनै पनि व्यक्ति गाउँमा छैनन् ।

तीन वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिले ल्याप्चे लगाएर सुरक्षा भत्ता बुझेको अर्को उदाहरण भेटियो । अदानचुली गाउँपालिका–१ का सुरजित लुवारको मृत्यु भएको तीन वर्ष भयो । तर, २०७४ साउनमा साविकको श्रीनगर गाविस हालको अदानचुली–१ का वडा सचिव तुलसी भण्डारी र टक्कदत्त प्याकुरेलले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा सुरजित लुवारको नाम पनि छ । अहिले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग बबरमहलले रुजु गरेको सूचीको ६छ-२३-००००७४५२३७७ कोड नम्बरमा लुवारको नाम छ । अन्तिम किस्ता वापत २०७३ चैतदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म महीनाको रु.२ हजारका दरले सुरजितले ल्याप्चे लगाएर पैसा बुझेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

यसबारे प्रश्न गर्दा सचिव भण्डारीले पनि शाहीले जस्तै तर्क गरे । उनले भने, “मरेका ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आएको रकमबाट उमेर पुगेका तर रकम पाउनेको सूचीमा नाम नभएकालाई वितरण गर्ने गरेका छौं ।” उनले दाबी गरे अनुसारको यो अनधिकृत काम पनि गरेका हुन्छ होइन भनेर बुझ्न खोज्यौं । उनले अदानचुली गाउँपालिका–१ कल्खेका तीनवटै गाउँमा रकम वितरण गरेको सूची सदरमुकाम पठाएको भनेर टारे । तर, जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखाबाट हामीले मृत्यु भएका र गाउँमै नभएकाहरूको नाममा रकम निकालिएको भर्पाई देखाएपछि सचिव भण्डारीले बोल्न आनाकानी गरे । कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

अर्को झन् रोचक उदाहरण छ । साविकको राया गाविस–४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको कोड नम्बर ६१–२१–००००१४३११२३ मा ८४ वर्षीय हौइजाली टमटाको नाम छ । उनको मृत्यु भएको १० वर्ष भयो । २०७४ साउनमा गाविस सचिव मेघनाथ शाहीलगायतको टोलीले वितरण गरेको भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सूचीमा स्वर्गीय टमटाले अन्तिम चौमासिक वापत रु.८ हजार बुझेर औंठाछाप लगाएको देखिन्छ ।

२०७४ कात्तिक अन्तिम साता साविकको राया गाविसको गुम्बाधारा गाउँमा भेला भएका गाउँलेसामु हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने ज्येष्ठ नागरिकको सूची पढेर सुनायौं । यो सुनेपछि मनवीरे कामीले १० वर्षअघि मरेकी आफ्नी आमा सम्झे । सूचीमा उनको पनि नाम थियो । मनवीरेले थाहा पाएसम्म ११ वर्षअघि गाविस सचिवले उनकी आमाको नागरिकता लिएर गएका थिए । मनवीरे भन्छन्, “कालो अक्षर भैंसी बराबर छ । लेखेको केही चिन्दिनँ, सचिवले भनेको मान्नै पर्यो ।”

दुई वर्षयता साविकको श्रीनगर गाविसकोे ६, ७ र ८ वडाका जिरू थापा, हिरू महतारा, सुरजिते लुवार, किन्नकला महतारा, समन्दे महताराको मृत्यु भइसकेको छ । तर, उनीहरू पाँच जना र अरू केहीको नाममा दुई वर्षयता मात्रै रु.१ लाख ४४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत निकालिएको छ । अहिले पनि उनीहरूको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सूचीबाट हटाइएको छैन ।

कर्णाली अञ्चलका बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सरकारले बाल अनुदान भनेर महीनामा रु.२०० दिन्छ । घर घरमा नपुगी यसमा हुने ब्रह्मलूट पत्ता लगाउन सजिलो छैन । किनकि बालबालिकाको नाम के हो भनेर थाहा पाउन उसको घर वा विद्यालयमै पुग्नुपर्छ ।

मान्छे विनै औंठाछाप

साविकको लाली गाविस-५ मा हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा बुद्ध कामीको नाम छ । तर, यो नाम गरेको मानिस त्यो गाउँमै छैन । जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा रहेको नगदी भर्पाईको क्रमसंख्या ९३ मा बुद्ध कामीले औंठाछाप हानेर रु.४ हजार बुझेको देखिन्छ ।

साविकको श्रीनगर गाविसको वडा नम्बर ६ को भत्ता वितरण सूचीको कोड नम्बर ६१–२३–००००५८१८३६७ र परिचय पत्र नं. २०१००४०३००७३३ भएकी रुप्सिला बुमी नाम गरेको व्यक्तिको नाम छ । गाउँमा त्यो नाम गरेको व्यक्ति कोही पनि छैन । जिल्ला समन्वय समितिमा पेश भएको नगदी भर्पाईमा चाहिं ल्याप्चे हानेर रकम बुझेको देखिन्छ । यसैगरी त्यो गाउँमै नभएका मुन भण्डारी, मौकी महतारा, बज्जीर बुमी, हाँसकला बुढाको नाममा रु.६० हजार निकालिएको छ । रकम बुझेको यो सूची जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा साविकका गाविस सचिव तुलसी भण्डारी र हालको अदानचुली गाउँपालिका-१ का वडा सचिव टक्कदत्त प्याकुरेलले पेश गरेका हुन् ।

साविकको कालिका गाविसमा त झन् अत्यासलाग्दो अवस्था देखियो । यस गाविसमा मात्रै मृत्यु भएका र हुँदै नभएका ८३ जनाको नाममा नियमित रूपमा भत्ता निकासा भइरहेको छ । यी कथित ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको नामबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै रु.९ लाख ९६ हजारको भर्पाई गरेको फेला परेको छ । अहिले पनि त्यो विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा सुरक्षित छ ।

सोही गाविसको वडा नम्बर ७ र ८ (हालको अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ४) मा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको सूचीमा २८ जनाको फर्जी नाम छ । गाउँमै नभएका क्रमसंख्या १८० का चुच्या सिंह, १९२ का जक्ते छत्याल, १९६ का धनबहादुर शाही, १९८ का काले सिंह, १९९ का हंसविरे सिंह, २०८ की सुनरुपा छत्याल, ११२ का ग्यामे सिंह, ११३ का मानसिंगे छत्याल, २२० को कलुवा शाही, २३२ का नन्धा सिंह, २३३ को विष्णुबहादुर छत्याल, २३६ को वलरुव रावल, २३७ को धनसिंह ऐडी, २४० का कोइली ऐडी, २४५ का लोला टमटा, २५१ को पृथ्वी शाही, २५४ को जयसरा रावल, २५५ का पुने रावल छन् । त्यसैगरी क्रमसंख्या २५६ को अमरसिंह बोहरा, २६१ को गम्भीरे सार्की, २६५ को चन्द्रे रावल, २६९ को सिद्द टमटा, २७२ को अमरसिंह बुढा, २७५ को जंग बोहरा, २७६ को गौगोरा लुवार, २७७ का सिंहरूप कामी, २८० का सुन्दर्या टमटा, २८१ का दलबहादुर ऐडी छन् । यी कसैलाई पनि वडावासीले चिन्दैनन् । यी मानिसलाई नियमित रूपमा भत्ता वितरण भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूची बोकेर गाउँ जाँदा हामीले साविक राया गाविसको वडा नं २, ३ र ४ मा मात्रै ५९ जनाको विवरण नक्कली भेट्टायौं । जिल्लाको विवरणसँग भिडाउँदा तीमध्ये केहीको पहिल्यै मृत्यु भइसकेको र केहीको फर्जी नाम राखेको पाइयो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूका नाममा रकम निकासा भइरहेको छ ।

नक्कली व्यक्ति खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता झिकेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिए । जस्तै राया–२ की ६७ वर्षीया मौरा शाही, ६९ वर्षीया लालिरा शाही, उमेर सिंह बुढा, राया–४ का ६१ वर्षीय रग विक नाम गरेका व्यक्ति त्यो गाउँमै छैनन् । उनीहरूले २०७३ सालको अन्तिम किस्ता बापत क्रमशः रु.४ हजार, रु.८ हजार, रु.४ हजार र रु.४ हजार बुझेर भर्पाईमा ल्याप्चे लगाइदिएको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा छ । शाखामा गाविस सचिवले पेश गरेको भर्पाईको पेज नम्बर ३ को क्रम संख्या १, ९, ११ र पेज नम्बर ५ को क्रमसंख्या १४ मा उनीहरू चारै जनाले ल्याप्चे लगाएर पैसा बुझेको देखिन्छ । राया गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष प्रेम बुढाले अचम्म मान्दै भने, “थुप्रै पैसा पो सकेछन् !”

कर्मचारीको मनमौजी प्रवृत्तिले पनि सीधासाधा नागरिक ठगिएका छन् । सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिका–७ मा पर्ने डाँडाफयाकी ६५ वर्षीया नानीकला शाहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम नपाएको तीन वर्ष भयो । गाउँमा सचिव आएका वेला रकम माग्दा सरकारले यो वर्ष माथिबाटै रकम नदिएको बताए । नानीकलाले भनिन्, “कहिले दिने कहिले नदिने गरेर सरकारले हाम्रो बानी बिगार्यो ।”

सरकारले कहिले दिने कहिले नदिने गरेको थिएन । साविकको गाविसका सचिवहरूले त्यो पैसा आफैं खाने, केही समय चलाएर ढिलो गरी दिने प्रवृत्ति हुम्लामा व्यापक छ । त्यसैको मारमा परेकी हुन् नानीकला । २०६८ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाँदै आएकी नानीकलाको साविकको जिल्ला विकास समितिको रेकर्डमा नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको देखिन्छ । डाँडाफया गाविसभरिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीको ३१ नम्बरमा उनको नाम छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट उनको नाममा महीनाको रु.२ हजारका दरले रकम निकासा भएको देखिन्छ ।

यस्तै साविकको राया गाविसको वडा नम्बर ४ की ६६ वर्षीया लुफा रावलले गएका चार वर्ष लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष गाविस सचिव मेघनाथ शाहीले, ‘यो वर्ष माथिबाटै पैसा आएन’ भने । उनले विश्वास गरिन् । तर हामीले तपाईंका नाममा पैसा निकालिएको छ भनेर जिल्ला समन्वय समितिले दिएको विवरण देखायौं । भोलिपल्ट उनी जिल्ला समन्वय समिति गइन् । त्यहाँ सचिवले पेश गरेको भर्पाईको २ नम्बर पेजको क्रमसंख्या ११ मा उनको नाममा ल्याप्चे लाएर रु.४ हजार बुझेको भेटियो । आक्रोशित लुफाले भनिन्, “गरीबको नाममा सरकारले दिएको पैसा खाने ? यस्ता त पाप लागेर मर्नुपर्ने हो !”

हुम्ला जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएका अनियमितताका केही उदाहरण हुन्, यी । सहारा नभएका ज्येष्ठ नागरिक, आफन्त गुमाएका एकल महिला, जातीय भेदभावको शिकार भएका दलित समुदायका नागरिकलाई सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गाविस सचिवले मनलाग्दी गरेका छन् । त्यस बाहेक यहाँ उनीहरूको यतिविघ्न मनपरी चल्छ कि गाउँमा हुँदै नभएको मानिसको हस्ताक्षर र ल्याप्चे हानेर उनीहरू पैसा निकाल्छन् ।

यसो गर्न उनीहरूलाई कुनै डर–त्रास भएको देखिन्न । हुम्लाका साविकका ६ गाविसमा हामीले गरेको अध्ययनले सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक मात्रामा दुरुपयोग र अनियमितता भएको देखिन्छ । हुम्लाका साविक २७ गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कतिसम्म दुरुपयोग भएको छ र यसमा को को कर्मचारी संलग्न छन् भन्ने सम्बन्धमा गतिलो छानबीन जरूरी देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छ । भत्ता प्राप्त गर्न स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ, सम्भव भए बैंक खातामार्फत दिनुपर्छ, नत्र घरमा गई भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । भत्ता प्राप्त गर्न स्थानीय निकायबाट परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पहिलो चौमासिक १ असोजमा, दोस्रो १२ माघमा र अन्तिम १५ जेठमा वितरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ मा यो व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी कार्यविधिले बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्न भनेको छ । कार्यविधिको दफा १४ (१) मा भनिएको छ-नयाँ परिचय–पत्र पाएका र परिचय–पत्र नवीकरण भएका लाभग्राहीहरूको अद्यावधिक नामनामेसी, ठेगाना, परिचयपत्र नम्बर, नागरिकता/जन्म दर्ता प्रमाण–पत्र नम्बर, बैंक खाता नम्बरसहितको विवरण र संख्या गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

यसरी विवरण अद्यावधिक गर्दा आफैं उपस्थित भई रकम बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू, पूर्ण अशक्त, अपाङ्ग र अरूको सहारा विना हिंडडुल गर्न नसक्ने, ओछ्यानमै बसी अरूको सहयोगले मात्र उठ्न र बस्न सक्ने वा बैंकसम्म आफै आउन नसक्ने अवस्थाका लाभग्राही र बालबालिकाको पहिचान गरी त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा यस कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएको इच्छाएको व्यक्ति/अभिभावक/संरक्षकको विवरणसमेत अद्यावधिक गरी जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।’

‘अब कडाइ हुन्छ’

१६ साउन २०७४ मा हुम्ला जिल्ला अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता सम्बन्धी उजुरीमा ताँजाकोट गाउँपालिका (साविकको मैला गाविस) लाई ताकेता ग¥यो । तत्कालीन मैला गाविसका सचिव नराकोट-२ जुम्लाका कालिबहादुर हमाल विरुद्ध अख्तियारमा अनियमितताको उजुरी परेको थियो । अख्तियारले चलाएको मुद्दामा उनलाई १८ चैत २०७३ मा विशेष अदालत काठमाडौंले साविकको कालिका गाविसको रु.१२ लाख २० हजार २०० र मैला गाविसको रु.२२ लाख ७६ हजार ४०० बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला अदालत हुम्लाले ताकेता गरेको थियो ।

साविककै मैला र कालिका गाविसमा यसअघिका गाविसका सचिवले पनि रकम वितरण नगरेको भनेर स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला समन्वय समितिमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीका आधारमा २०७४ असोज अन्तिम साता तत्कालीन गाविस सचिव गोपाल लामालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइयो । जिल्ला समन्वय समितिका सचिव लोकबहादुर सुनार र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनकृष्ण शर्मा पौड्यालले सचिव लामालाई ‘पन्ध्र दिन भित्र पैसा जम्मा गरी गाउँका सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गर्न’ भन्ने कागज गराएर छोडे । तर, लामाले अहिलेसम्म पनि झण्डै रु.५५ लाख बुझाउन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७३ मा पनि सचिव लामाको नाममा रु.५५ लाख बेरुजु देखाइएको छ ।

लगातार दुई वर्षसम्म साविकको डाँडाफया गाविसको सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम वितरण नगरेर ‘घर खर्च चलाएको’ भन्ने उजुरी परेपछि तत्कालीन जिविसले तीन सदस्यीय टोली नै गठन गरेर तत्कालीन डाँडाफया गाविस सचिव रामप्रसाद देवकोटाले गरेको अनियमितताबारे छानबीन गरेको थियो । अध्ययनमा सचिव देवकोटाले अनुदान रकमले आफ्नो व्यवसाय चलाएको देखिएपछि समितिले ६ महीना लगाएर उक्त रकम असुलेको थियो । तर, २०७४ असार मसान्तसम्म उक्त रकम वितरणको जिम्मा त्यसपछिका सचिव रामलाल पाण्डेले पाए । पाण्डेले पनि सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई आफूसँग राखेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले छापा मारेर रु.६ लाख सचिव पाण्डेको कोठाबाट बरामद गर्यो । बाँकी रु.२ लाख २७ हजार उनको तलबबाट असुल उपर गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत विशाल बोहोराले बताए ।

हरेक चौमासिकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भनेर जिल्ला समन्वय समितिबाट निकास हुने तर सचिवले त्यो पैसा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका लेखापाल विशाल बोहोरा भन्छन्, “सचिवहरू भत्ताको पैसाले आफ्नो गर्जो टार्ने गर्छन्, रकम वितरण पारदर्शी छैन ।” केन्द्रबाट आएको अख्तियारीका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले सकेसम्म हरेक चौमासिकमा सबै स्थानीय सरकारका नाममा रकम निकासा गरेको बताउँछन्, बोहोरा । उनले भने “जिल्लाबाट रकम वितरण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले निकासा गरेको एक सातामै सबैजसो सचिवले बैंकबाट पेश्की भनेर निकाल्छन् । त्यो पैसा गाउँ लगेर वितरण नगरी केही महीना आफ्नो काममा लगाउँछन् ।” बोहोराले भने, “समस्या विकराल बन्दैछ । नियन्त्रण गर्न हामीले पनि खासै केही गर्न सकेका छैनौं ।”

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ९ ‘च’ को १ मा प्रत्येक गाउँ विकास समिति/नगरपालिकामा भत्ता/वृत्ति वितरण गर्दा कम्तीमा पाँच जना स्थानीय राजनैतिक दल एवं समुदायमा आधारित संघसंस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहवरमा वितरण गरेको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी तयार गरेको मुचुल्का एक/एक प्रति गाउँ विकास समिति/नगरपालिका कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्ने र एक प्रति लेखा परीक्षणको लागि भर्पाईसँग राख्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कर्मचारीले यो कानूनी व्यवस्थालाई वास्तै गर्दैनन् । सिमकोटका राजबहादुर रोकाया भन्छन्, “सचिवलाई गाउँका हरेक राजनीतिक दलको संरक्षण हुन्छ । कानून किन मान्नु पर्यो ? कसले गर्ने कारबाही ?”

कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ९ ‘च’ को (४) ले उल्लेख गरे अनुसार प्रत्येक चौमासिकमा भुक्तानी गरेको रकमको भर्पाई भुक्तानी गरेको सात दिनभित्र पेश्की फस्र्योटको लागि जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्ता सबै कागजात सचिवले समयमै ल्याई नपुर्याउँदा आफूले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका सचिव लोकबहादुर सुनारले बताए । उनले भने, “अब कडाइ हुन्छ ।” खोज पत्रकारिता केन्द्र (cij) बाट साभार