ब्याजदर घटाउनेतर्फ भारतको नयाँ मौद्रिक नीति, रिपोदर लगातार दोस्रो पटक घट्यो

एजेन्सी । भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’ ले ब्याजदर घटाउनेतर्फ नयाँ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेको छ । बुधबार आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै रिपोदर ०.२५ आधार बिन्दुले घटाएका छन् । ५.२५ प्रतिशत रहेको रिपोदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेका हुन् ।

यससँगै लिक्विडिटी एड्जस्टमेन्ट फ्यासिलिटी अन्तर्गत स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी दर ५.७५ प्रतिशत र मार्जिनल स्ट्याण्डिङ फ्यासिलिटी दर तथा बैंक दर ६.२५ प्रतिशत मा समायोजन हुनेछ गरिनेछ।

गभर्नरमा नियुक्त भएसँगै उनले लगातार दोस्रो पटक मौद्रिक नीतिमा रिपोदर घटाउनेमा केन्द्रित गरेका हुन् । उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रित र क्रमश घटदो क्रममा रहेको अवस्थामा आरबीआई गभर्नर मलहोत्राले केही सुस्त देखिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन रिपोदर घटाउने निर्णय लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकाले भारतीय बस्तुहरुको आयातमा लगाएको २५ प्रतिशत थप भन्सारदरले भारतीय निर्यातमा पारेको दबाब र आर्थिक वृद्धिको मन्द गतिका कारण पनि रिपोदर घटाउने गभर्नरको निर्णय अपेक्षाकृत नै भएको इकोनोमिक्स टाइमस इन्डियाले लेखेको छ ।

सन् २०२४/२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना महामारीपछिकै कमजोर ६.५ प्रतिशत मात्रै रहेकोले उक्त नीति अपेक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीति हाल अपेक्षा भन्दा कम रहेको र यो वर्ष ४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गर्दै उनले रिपोदर घटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

माैद्रिक नीति समितिले न्युट्रल माैद्रिक नीतिलाई एकाेमाेडेटीभ (लचिलाे) बनाउने निर्णय गरेकाे आरबीआईका गभर्नर मलहोत्राले बताएका छन् । माैद्रिक नीति समितिले मुद्रास्फीति हाल लक्ष्यभन्दा तल रहेको र त्यसलाई खाद्य मुद्रास्फीतिमा आएको तीव्र गिरावटले समर्थन गरेको उल्लेख गरेकाे छ। साथै, मुद्रास्फीति सम्बन्धी पूर्वानुमान पनि उल्लेखनीय रूपमा सकारात्मक देखिएको र पूर्वानुमानअनुसार मुद्रास्फीति आगामी १२ महिनामा ४ प्रतिशतको लक्ष्यसँग दिगो रूपमा मेल खानेमा विश्वास अनुसार नै रिपाेदर घटउने निर्णष भएकाे उनले बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाले गर्दा भारतको आर्थिक वृद्धि अझै पुनरुत्थानको मार्गमा रहेकाे र विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को पहिलो आधा वर्ष आर्थिक वृद्धिकाे कमजाेर प्रदर्शनपछिकोले पनि माैद्रिक नीति समितिले उक्त निर्णय लिएकाे उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस्तो कठिन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा, सकारात्मक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण र मध्यम गति भएको आर्थिक वृद्धिले माैद्रिक नीति समितिकाे वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने निर्णयलाई उचित बनाउँछ। त्यसैले माैद्रिक नीति समितिले रेपो दर ०.२५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाउने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। यसले नीतिगत धारणा ‘न्युट्रल’ बाट ‘एकमोडेटिभ’ मा परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो,’ आरबीआई गभर्नर मलहोत्राले भनेका छन् ।

आरबीआएको गभर्नरमा नियुक्त भए पछि मलहोत्राले २०२५ को फेब्रुअरीमा पनि ०.२५ प्रतिशत आधार बिन्दुले रिपोदर घटाएका थिए । ६.५ प्रतिशत रहेको रिपोदर घटाएर ६.२५ प्रतिशत कायम गर्नुको साथै अनिवार्य नगद मौज्दात ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

नियन्त्रित मुद्रास्फीतिले नै लगातार दोस्रो पटक रिपोदर घटाउन सहयोग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । सन् २०२०पछि पहिलो पटक २०५२ को फेब्रुअरीमा आरबीआईले रिपोदर घटाएको थियो ।