भूमि समस्या समाधान आयोगको काम अनुगमन गर्न ७ प्रदेशमै समिति

काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र भूमिहिन, सुकुम्वासी, अब्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सातवटै प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरु रहेको बिषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधनमा उनले तीन वर्षमा भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरु हालसम्म देखिएका भूमिसंग सम्वन्धीत सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको बताए । मन्त्री अधिकारीले भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबिच कानुनी एकरुपता ल्याउने,सेवालाइ प्रबिधियुक्त बनाउने, सहकारीका बिशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारीत गर्ने काम बैठकले गरेको बताए ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भुमि सम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नु पर्ने भन्दै यो अबस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

भूमिसमस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न प्रदेशका समिति

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सातवटा प्रदेशका भूमि ब्यवस्था मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको बिराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको संसोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण, सार्बजनिक जग्गाको ब्यबस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका सवालमा सातवटा प्रदेशका भूमि ब्यबस्था मन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्वका केहि निर्णय गरेको भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको काम कारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको हो । त्यसका लागि प्रदेशका भूमि मन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

यो समिति चैतको पहिलो हप्ताभित्र बनाइने छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।