बक्यौता एकमुष्ट तिर्न इन्टरनेट कम्पनीलाई प्राधिकरणको ताकेता, किस्ताबन्दी सुविधासहित हिसाब माग्दै सेवाप्रदायक
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदाययकलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बक्यौता रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ ।
२०८१ वैशाख ३० मा वर्ल्डलिंकको बक्यौता विवादका विषयमा सबै चुक्ता गर्नुपर्नेसहित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसालाको पूर्णपाठ कात्तिक १३ मा सार्वजनिक भएसँगै एकमुष्ट बक्यौता तिर्नुपर्ने गरी ताकेता भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौडेलले बताए ।
उनकाअनुसार अदालतले बक्यौता तिर्नुपर्ने भनेपछि प्राधिकरणले पनि सेवाप्रदायकलाई आवश्यक शुल्क जरीवानासहित भुक्तानी गरेर आवश्यक सेवा सुविधा दिन आग्रह गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले सेवप्रदायकलाई इजाजत सकिएको नवीकरण गर्न, विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधाको सिफारिश लिन र सेवाप्रदायकलाई ग्राहक सुविधा दिने प्याकेज स्वीकृत गराउनेसहितको सुविधाका लागि पनि बक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह भइरहेको छ ।
चल्तीका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको मात्रै यस्तो बक्यौता रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बाँकी राख्नेमा सबैभन्दा बढी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन छ । यो सेवाप्रदायक एक्लैको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता त छ भने अरु सेवाप्रदायकको २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ ।
वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइलको इजाजतपत्रको अवधि नै सकिएपछि यी दुई सेवाप्रदायलाई सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधिन गरेर २५ वर्षे अनुमति पुन: नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । अब सेवाप्रदायकले बक्यौता तिरेर इजाजत नवीकरण गर्ने, डलरसटहीको सुविधा लिनेसहिको काम गर्न सक्ने पनि सहप्रवक्ता पौडेलले बताए ।
उनकाअनुसार बक्यौता बाँकी भएका केही सेवाप्रदायक सर्वोच्चको फैसलापछि जरीवानासहितको एकमुष्ट रकमको हिसाव गर्न आएका छन् । ती सेवाप्रदाकयकलाई प्राधिकरणले एकमुष्ट पैसाको हिसाब दिएर पठाइरहेको छ । सेवाप्रदायक भने किस्दाबन्दीको समेत सुविधा दिन माग गरेका छन् ।
प्राधिकरण आफैंले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसक्ने र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यो विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने र सरकारलाई पठाउने तयारी भएको पनि उनले बताए । प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विषयमा सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कुनै पनि किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सेवाप्रदाकयक भने किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि लबिइङ गर्न थालेका छन् । इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नेपर्ने बक्यौता वापतको करिब चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागि गत असार पहिलो सातामै १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको भनाइ छ ।
यस्तो राजस्व रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै भए पनि बढी बक्यौता रहेका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना र थप शुल्कसहितका रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्दा समेत नियामकको बेवास्ता देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तिमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा यसअघि नै मागिसकेका छन् ।
वार्षिक एउटा/एउटा गर्दै किस्ता तिर्ने गरी उक्त सुविधा माग भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । यो विषयमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।
लामो समयको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागिएको र यदि स्वीकृत भए त्यतिनै समयसम्म सेवाप्रदायकले ब्याज र जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदाकले भने लामो समय लगाउने र कमभन्दा कम मात्रै पैसा तिर्ने गरी किस्तावन्दीको सुविधा माग गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए ।
अदातलको फैसला र इजापतपत्रको नवीकरणसमेतलाई आधार बनाएर सेवाप्रदायकले फेरि किस्ताबन्दीमै लबिइङ गर्ने भएका छन् ।
राजु बास्कोटा
