निर्माण व्यवसायीको गुनासो: अर्थमा प्रभाव पार्न सक्नेले मात्र पैसा पाए

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले असहयोग गरेका कारण भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार क्षेत्रलाई पूरै असहयोग गरेको छ । हामीले मुलुकमा शासन व्यवस्था, सरकार छ भन्ने महसुस गर्न पाएनौं,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने,’ मनाउन सक्नेले, प्रभावमा पार्न सक्ने केहिले भुक्तानी लिए, अरु सबैको बाँकी छ।’

उनकाअनुसार निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । मजदुरहरुको पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्दैछ ।

‘हामी भुक्तानी नपाएर पिल्सियौं । भुक्तानी नदिएर राज्य नै फेल गराउनेमा कोही लागेका छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ,’ सिंहले भने, ‘ एक जना अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले उठेको फाइलमा साइन गर्न मान्नु भएन । एक्कासी बिरामी भए भनेर अस्पताल भर्ना हुनु भयो । यस्ता बेला केहि कर्मचारी विदेश भ्रमणमा छन् । अर्थ सचिव बिदामा बस्ने सुन्नमा आएको छ ।’

उनले राज्यले बेइमानी गरेको गुनासो गरे । महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने हो । विकासे मन्त्रालयहरुले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको छ । बाँकी भुक्तानी भएको छैन ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक शीर्षकमा रहेको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गर्ने गरेकाले निर्माण व्यवसायीले काम गरे बराबर असार मसान्तमा सहजै भुक्तानी पाउने गरेका थिए । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्दा कारबाही गर्न सक्ने डरले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु रकमान्तर गर्दै जसरी पनि भुक्तानी दिने पक्षमा छैनन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले पुरानो रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको छ ।