स्कुलका सटरहरु बन्द नगराउन काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयको भवनका सटरलाई बन्द नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

केही दिनयता काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराइ रहेको थियो ।

नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुका सटर बन्द गराएको भन्दै तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ७ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।