वर्षमानले मदिरा ऐन संशोधन गरेसँगै वैध बन्यो ‘लोकल’, नियमावली बनेपछि बिक्री-प्रबर्द्धनको बाटो खुल्ने

काठमाडौं । घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने योजनाले सार्थकता पाउन भएको छ । घरघरमा उत्पादन हुने जाँडरक्सी लगायतका मदिरालाई अहिलेसम्म अवैध मानिँदै आएको छ ।

बोलिचालीमा घरेलु मदिरालाई ‘लोकल’ नाम दिइने गरेको छ । स्थानीयरुपमा उत्पादन हुने भएकाले यस्ता मदिरालाई लोकल भनिने गरेको हो ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा यस्ता मदिराको योगदान रहने, घरेलु मौलिक उत्पादनले बजार पाउने, लघुउद्यमशीलता प्रबद्र्धन भइ आय अभिवृद्धि गर्न टेवा पुग्ने लगायतका फाइदा पहिचानसहित सरकार घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न दिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणसहित विक्री वितरण खुला गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घरेलु मदिरको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन गरिने बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिको घोषणा बमोजिम घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने काम अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरे । ‘घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । लगत्तै आर्थिक विधेयकमार्फत् मदिरा ऐन २०३१ संशोधन पनि गरे ।

सो ऐनको दफा ३ पछि ३क थपिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमनसम्बन्धि व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’ अर्थात् अब स्थानीय मदिरा उत्पादनका लागि मापदण्डसहितको ब्रान्डिङ र नियमन हुने गरी नियमावली बन्नेछ ।

मदिरा ऐनको साविकको व्यवस्था

आर्थिक विधेयकमार्फत् गरिएको संशोधित व्यवस्था

आर्थिक विधेयकको व्यवस्था जेठ १५ देखि नै कार्यान्व्यनमा आइसकेको छ । अर्थात्, घरेलु मदिरा उत्पादनले वैधानिकता पाइसकेको छ भने ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्न नियमावलीको आवश्यकता छ । यद्यपि, मापदण्ड तयार भइ नसकेका कारण अहिले नै उत्पादन प्रक्रिया वैध मान्नु उचित हुँदैन ।

घरेलु मदिरा उत्पादनको मापदण्ड नहुनाले कमाउने नाममा कम गुणस्तरको विषाक्त रक्सी उत्पादन हुने गरेको छ । यस्ता मदिराले स्वास्थ्य र धनजनकै क्षती निम्त्याउने गरेको थियो । प्रहरीले पनि विभिन्न स्थानबाट यस्ता अवैध घरेलु मदिरा जफत गरी नष्ट गर्दै आएको छ ।

तर, घरमै सेवन गर्ने गरी बनाइएका गुणस्तरीय मदिरा भने खराब नहुने तर्क उठ्दै आएको छ । मापदण्डमा रहेर गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन गरिने हो भने त्यसलाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्नसमेत सम्भव रहेको निष्कर्ष सरकारको हो । यस्ता मदिराले अर्बौं रुपैयाँबराबरको विदेशी रक्सी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् । यसैगरी चोरी पैठारी हुँदा हुने अर्बौं रुपैयाँबराबरको राजस्व छली नियन्त्रण हुन पनि मद्दत पुग्नेछ ।

यतिमात्र नभएर यस्ता मदिराको बोटलिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत् निर्यात हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजारमा पनि नेपाली मदिराको माग उच्च छ । बिहार र उत्तर प्रदेशमा मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध हुँदा हजारौं भारतीय मदिरा सेवनकै निमित्त नेपाल आउने गर्छन् ।

घरेलु रुपमै गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा स्थानीयले अर्बौं रुपैयाँको लाभ पाउन सक्छन् ।

खुला रुपमै घरेलु मदिरा विक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग निकै पुरानो हो । कानुनले अवैध भनिदिँदा घरेलु मदिराको विक्री वितरण निकै असहज थियो ।

उसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि जनजाहेरै छ । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेपनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित थियो ।

मदिरा ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको थिएन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ ।

एकातिर कानूनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्रान्डिङ’ कति सहज होला त ? तीनै तहका सरकारले कानून बनाएपछि घरेलु मदिराले वैधता पाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन ।

रिजालको सुरुवात, पुनद्वारा मान्यता

अर्थमन्त्री पुनले मदिरा ऐन संशोधन गरेर घरेलु उत्पादनको बाटो खोलिदिएका छन् । तर, यो उनको योजना होइन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहिल्यैदेखिको सोच हो ।

पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गत माघमै घरेलु मदिरा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर विक्री प्रबद्र्धन गर्न छलफल चलाएका थिए । ठूला उद्योगी हाबी नहुने गरी स–साना तथा घरेलु उद्योगका रुपमा घरेलु उद्योगका रुपमा घरेलु मदिरा विक्री प्रबद्र्धनको व्यवस्था मिलाउने योजना सोही बेलाको हो । यसका लागि घरेलु मदिराको उत्पादन र गुणस्तर कायमको मापदण्ड निर्धारण गरी विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस्ता मदिराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्रीका लागि आवश्यक गृहकार्य उद्योग मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेशका बजेटले पनि गरेका थिए घरेलु मदिरालाई वैध बनाउने घोषणा

घरेलु मदिरा उत्पादनलाई औपचारिकता दिने कामको सुरुवात गर्ने संघ सरकार पहिलो होइन ।

गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए । कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन् ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ होइन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरिसकेका थिए । संघीय संसदमा यस विषयले प्रवेश पाएर सरकारले कानुन नै संशोधन गरिसकेकाले अब घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण टाढाको विषय बनेन ।

खुल्यो बाटो, यस्तो छ मदिरा अर्थतन्त्र

मदिरा ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैन थियो ।

सरकारले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल गर्छ । मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम राजस्व कार्यालयले गर्छ । मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दासमेत चलाउँछ ।

तसर्थ मदिरा ऐन संशोधन हुनु पहिलो सर्त थियो । किनकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र घरेलु उत्पादन वैध भएको थिएन, संघीय मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई वैधता दिने भएकाले अब भने बाटो खुलेको हो ।

घरेलु कोदोको मदिरा ‘ब्रान्डिङ’ का लागि सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका थिए । यी अध्ययन विशेष गरी मर्चाको गुणस्तर जाँच्नमा केन्द्रीत छ ।

नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरु मदिराभन्दा भिन्न छ । जनजाति समुदायको पम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु मदिरालाई विधि र मापदण्ड अनुसार बनाउन सके कुनैपनि जोखिम नहुने जानकारहरुको ठहर छ । कोदो मात्र नभएर अरु अन्नपात र फुलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिने उनीहरुको दाबी छ ।

गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । घरेलु मदिरामा आधारित उद्योग, व्यवसाय खुल्नेदेखि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । नेपालमा बर्सेनि अर्बौंको महँगो विदेशी मदिरा र कच्चा पदार्थ आयात आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो ।

विकसित देशहरुले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरिरहेका छन् । नेपालको सीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्नु जरुरी रहेको सरोकारवालाको ठहर छ ।