कम्युनिष्ट सरकारको गरिबमारा कर नीति: यसरी बढ्दैछ भान्साको खर्च, तस्करी मौलाउने

दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाउँदा नेपालीहरुको साँझबिहानको किनमेल अप्रत्यासित रुपमा बढ्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । कम्युनिष्ट दलको बर्चस्व रहेको वर्तमान सरकारले गरिबमारा नीति ल्याएको छ । सरकारको यो नीतिले आगामी दिनमा सर्वसाधारणहरु थप महँगीको मार बेहोर्न बाध्य हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार अब सर्वसाधारणको भान्छाको खर्च निकै महँगिने भएको छ । सरकारले सरकारले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रहने सीमा निर्धारण गरिरहँदा तय भएको विभिन्न करहरुको सूचीका कारण भान्छा निक्कै महँगिने भएको हो ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले नेपालीले खानाको रुपमा दैनिकजसो उपभोग गर्ने चामल, गहुँ, मकै, दाल, तरकारी, मसला, मैदा, पिठोलगायत खाद्य पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्ने भएको छ । केही महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपजको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्ध कर (भ्याट) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खारेज गरे पनि अर्कोतर्फ घुमाउरो रुपमा अग्रिम आयकर शुल्क तोकेर नेपालीलाई सरकारले महँगीको उपहार दिएको छ ।

जुन आधारभूत कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन र आयातकै भरमा भान्छा चलेको छ, त्यस्ता उपजमा करको भारी थपेर यो सरकारका गरिबमारा सरकारको रुपमा आफूलाई उभ्याएर भरथेग प्रयास गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आलुको आयातमा भारतलगायत सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा प्रतिकिलोमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट गरी २४.८० प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आलुमा लाग्दै आएको भ्याट हटाएर भन्सार दर बढाएको छ । आलुप्याजमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाएको भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्ष हटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउमा भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट र अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ प्रतिशतको भ्याट हटाएर त्यसको भार भन्सार शुल्कमा थपेर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा यस्ता कृषि उपजमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क भने नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी हुने गरी करको दरहरु निर्धारण गरेको जनाएको छ । संघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताका अनुसार सरकारले नयाँ व्यवस्था अनुसार धान, गहुँ, मकै र दालजन्य स्वदेशी उद्योग धरासायी हुनुका साथै आम उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको चर्को मार बेहोनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले धान, गहुँ र मकैको आयातमा अढाई प्रतिशत अग्रिम आयकर थप्दा धरासायी भएको स्वदेशी उद्योग झन् धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब धान आयात गर्दा धानमा भारतले पहिलेदेखि निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । यसपछि कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र अहिले थपिएको अढाई प्रतिशत गरी प्रतिकिलोमा कुल २७ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘यो सबै रकम अन्ततः उपभोक्ताकै टाउकोमा थपिने हो, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी तस्करीलाई पाल्ने गरी यो नीति ल्याएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘यसरी महँगो मूल्य तिरेर आयात हुने धानबाट चामल बनाउँदा निश्चित रुपमा लागत खर्च बढ्ने भयो । लागत मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने हुँदा निश्चितरुपमा महँगी बढ्नेछ ।’

नेपालको कुल मागमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा धान, गहुँ र मकै आयात हुने गरेको छ । दाल र गेडागुडीमा पनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा दालको मूल्य पनि बढ्ने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा केराउमा सरकारले भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । यस्तै चना, बोडी, मुंग दालमा १० प्रतिशत र मुसुरो तथा रहरतर्फ प्रतिकिलो ९ रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क तोकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तयारी चामल, बास्मती चामल र अन्य प्रकारका चामलको आयातमा पनि अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत लगाएको छ ।

त्यसैगरी मैदा र पिठोमा पनि अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत तोकिएको छ । मैदा र पिठोमा लगाइएको अग्रिम आयकरका कारण ती पदार्थको सहयोगमा निर्माण हुने अर्को खाद्य पदार्थको मूल्य पनि असहज रुपमा बढ्ने गुप्ताको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार कृषि उपजको उत्पादन लागत खर्च निक्कै सस्तो हुने भएकाले भारतबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा धान, चामल, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ र तरकारीको तस्करी हुने गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याँकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा चामल ७ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख, मकै १२ अर्ब ५ करोड, धान १० अर्ब ८६ करोड, गहुँ २ अर्ब ७३ करोड, आलु ५ अर्ब ६९ करोड र प्याज १ अर्ब ९८ करोडको आयात भएको छ ।

दालमा लगाइएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग

यसैबीच नेपाल संघले बिज्ञप्ती जारि गर्दै नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री हुने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ(दाल गेडागुडी) आयातमा सरकारले लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा अत्यधिक अग्रिम आयकर सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत लगाएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिंदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्र्पधार गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

स्वदेशी दाल उद्योगले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित भएको दुगडले बताएका छन् । सरकारको यो नीतिले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुँदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।

कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिंदा स्वदेशी उद्योग टिक्न नसक्ने बताउँदै दुगडले चालु आर्थिक बर्षमा मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको बताए ।

‘यो सँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ, यसरी करमाथि कर थपिंदा दाल गेडागुडी महँगो हुनेछ,’ दुगडले भने ।

नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सउञ्चालनमा छ । यस्ता उद्योगमा करिब ३५ अर्बको लगानी छ । यो उद्योगबाट प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष ५ हजार सर्वसाधारणले रोजगारी पाइरहेको बताउँदै दुगडले दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण रुपमा अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

भन्सारको एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जरा र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजजस्तै यस्तै हार्मोनिक कोडसँगै भएकाले दालमा पनि त्रुटीपूर्ण त्यति लाइनमा समावेश भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त नभएको बताउँदै उनले सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सिमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाएको जानकारी दिए ।

यो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न निक्कै समस्या भएको उनको भनाई छ । सम्पूर्ण पूँजी नै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा गरि उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा खुला सिमानाको फाइदा उठाएर तस्करीमार्फत अवैद्य आयातले प्रोत्साहन पाउने संघले जनाएको छ । यस्तै अनाधिकृत बाटोमार्फत दाल आयात हुँदा सरकारको राजस्व गुम्नुका साथै रोजगारीमा प्रत्यक्ष असुर पुग्ने र अर्बौको स्वदेशी लगानी डुब्ने जोखिम बढेको संघले जनाएको छ ।

स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र यसले उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल उपभोग गर्न नपाउने औल्याएको छ । अतिरिक्त महसुलले दालको मूल्य बृद्धि हुँदा मुद्रास्फितिमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने संघले जनाएको छ ।