बजेट: कमजोर तर्कमा अर्थका उच्च अधिकारीको ‘डिफेन्स’, स्वार्थबिना कर बढाएको दाबी
निरन्तर बढ्दो ऋण तथा बढ्दो साँवा र ब्याज दायित्वले आगामी दिनमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा निकै फितलो तर्क गर्दै अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा राजस्व सचिवले आगामी वर्षको बजेटको ‘डिफेन्स’ गरेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादन, उपादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइएको दाबी गरे । मंगलबार संघीय संसदमा सार्वजनिक भएको बजेटका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमा धेरै नारा राख्नेभन्दा पनि कामलाई जोड दिन चाहेको बताए ।
‘हामीले विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका नारालाई हटाउँदै बजेट बनाएका हौं,’ पुनले भने, ‘विगतमा धेरै नारा दियौं तर यस पटक नाराभन्दा पनि कामै जोड दिउ भनेर नारा हटाएका हो ।’
बजेटले संरचनात्मक सुधारको खाका तय गर्न नसकेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनले संरचनात्मक सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि ठोस कार्यक्रम र खाका भने प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार केन्द्रमा राख्दै पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका मन्त्री पुनले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ४० अर्ब रुपैयाँले बढाउँदै खुद्रे प्रकृतिका परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले पुनले चाहना राखेका परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नमान्दा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढेको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पुन भने आफ्नो टिमले काम गर्दा त्रुटी भए पनि खराब नियतले काम नगरेको दाबी गर्छन् ।
अर्थ सचिव मधु मरासिनीले योजना आयोगको सीमाभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदै वित्त अनुशासन कायम गर्न खोजेको बताए ।
‘हिजो हामीहरुले सार्वजनिक गरेको १८ खर्ब ६० अर्बभन्दा स्रोत समितिले दिएको सिलिङ बढी थियो,’ मरासिनिले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूको प्रयासले केही सानो बजेट ल्याउन सकिएको हो ।’
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेभन्दा पनि उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने गरी जग्गा लिजमा दिने गरी बजेटमा उक्त विषय समेटिएको मरासिनीको भनाइ थियो ।
स्रोतका अनुसार गत माघमा आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको स्रोत अनुमान समितिले जेठ १४ गते आगामी वर्षको बजेटको आकार १८ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक पटक १९ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बताएको अवस्थामा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आउनु सकारात्मक भए पनि हाल रहेको राजस्व संकलनको अवस्था तथा कमजोर पुँजी निर्माण गर्ने योजनामा ऋण लिँदै गरिन लागेको खर्चले वित्त अनुशासनमा समस्या पार्ने जोखिम छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले कुनै बाटो तय गर्न सकेको छैन ।
गत वर्ष जेठ १५ गतेपछि ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गएको थियो । यो वर्ष त अर्थ मन्त्रालयले १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
जेठ १५ सम्म भएको ११ खर्ब १५ अर्ब खर्च हेर्दा लक्ष्य भेट्याउन थप ४ खर्ब १५ अर्ब खर्च हुनु पर्छ । जेठ ४ गतेसम्म सरकारले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ ।
अब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउने स्पेस छ । धेरै सकारात्मक हुँदा पनि संघीय सरकारको खातामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आउने सम्भावना छैन।
जेठ ४ गतेसम्म आएको १४ अर्ब ७७ करोड अनुदान र ६९ अर्ब ५८ करोड वैदेशिक ऋण हेर्दा आगामी दिनमा धेरै ठूलो स्रोत जुट्ने सम्भावना कम छ । जेठ ४ गतेको तथ्यांकका आधारमा संघीय सरकारको खाता २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटालाई कम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थ सचिव मधु मरासीनीले कोरोना महामारीको क्रममा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ४५ अर्ब घाटामा पुगेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयमै रहेका उनका एक सहकर्मी अर्थसचिवले गरेको तर्क निकै सतही भएको बताउँछन् ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा सञ्चित कोषको घाटा बढे पनि भन्सार विन्दु र गोदाममा सामान रोकिएको थियो । कोरोनाले बजारमा कारोबार ठप्प भएकाले मात्रै राजस्व आएको थिएन,’ अर्थ मन्त्रालयले एक अधिकारीले भने, ‘अहिले साउनदेखि राजस्व बढ्ने कुनै आधार छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष घाटामा गइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पहिला २ खर्ब ४५ अर्ब दायित्व पुगेको थियो भन्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउन अर्थ सचिवले गरेको सतही तर्क मात्र हो ।’
सरकारले आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै यो ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य गरी कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना छ ।
आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा चुक्ता गर्न २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवा फिर्तामा ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हुने खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसका आधारमा आगामी वर्ष खुद ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तथा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढ्ने देखिन्छ । जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामान्य ऋण बढेको र लगानीको लागि आन्तरिक बजारमा स्रोतको अभाव नहुने रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको भागमा पर्ने राजस्वको ३० प्रतिशतभन्दा बढी साँवा ब्याज तिर्न खर्च हुने निर्दयी अवस्थालाई अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले निकै सतही रुपमा लिएको पत्रकार सम्मेलनमा देखियो ।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व नबढ्ने क्षेत्रमा निरन्तर ऋण लगानी बढिरहँदा अर्थ सचिव मरासिनिले हाल सरकारले लिएको ऋणलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा सानो आकारमा भएको भन्दै डिफेन्स गर्न खोजे।
राजस्व सचिव राम प्रसाद घिमिरिले त २०४८ र २०६२ सालमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा वैदेशिक ऋण अहिलेकोभन्दा निकै धेरै भएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
तथ्यांक हेर्दा २०४८ सालमा नेपाल सरकारको ऋण जीडीपीको ६६.८ प्रतिशत र २०५९ सालमा ६३.९ प्रतिशत थियो । तर, २०४८ सालमा नेपाल सरकारले आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण बढाएको थियो । र, २०४८ सालमा बढेको वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ५/६ वर्षपछि मात्रै गर्नु परेको थियो ।
जसले गर्दा त्यसबखत अहिले जस्तो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीमा गरे बरारब खर्च गर्नु पर्ने अवस्था थिएन ।
यस्तै नेपाल न्यून आय भएको मुलुक भएकाले सस्तो ब्याजदरमा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय कर्जा लिने अवसर पनि थियो । तर, अहिले नेपाल न्यून विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा सस्तो ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा प्राप्त गर्ने निकै कम मात्रै अवसर प्राप्त हुनेछन् ।
यसका अतिरिक्त भूकम्पपछि र कोरोना महामारीको क्रममा लिइएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज दायित्व आगामी दिनमा निरन्तर बढ्ने निश्चित छ ।
जीडीपीको ४४ प्रतिशत ऋण लिँदा राजस्वको साँवा ब्याज भुक्तानीमा अनुमानित राजस्वको ३५ प्रतिशत खर्च गर्दा विकसित मुलुक जस्तै नेपाल सरकारले जीडीपी बराबर नै ऋण लिएको भए राजस्वको कति प्रतिशत खर्च हुने अवस्था आउने थियो होला ?
साँवा फिर्ता र ब्याज खर्चमा बढ्दो दायित्वले गणतन्त्र स्थापनापछिको १७ वर्षमा प्राप्त भएका सामाजिक उपलब्धि गुम्दै जाने जोखिमका विषयमा बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिवले बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन् ।
विगतमा विचलन भयो भन्ने आयो यसपटक फेरि विचलन नहोस् भनेर आफूहरुले तथ्यांकहरु हेर्दै स्पन्ज आइरन र बिलेटमा नीति परिवर्तन गरिएको दाबी गरेका अर्थ मन्त्री पुनले यो र त्योभन्दा पनि सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरे ।
‘असल नियतले तथ्यमा आधारित भएर स्टिलमा करका दर परिवर्तन गरिएको हो,’ पुनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको मैदान न्ययोचित होस् भन्ने सरकारको सोच हो ।’
राजस्व सचिव घिमिरेले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिमा परिवर्तन गरिएको बताए ।
‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा कर नीति परिवर्तन गरिएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले धेरै ठूलो सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन । तत्काल ठूला सुधार गर्न भन्दा पनि करेक्सन र इम्प्रुभमेन्ट गर्ने विषयमा हामीहरु केन्द्रित थियौं।’
विश्व बैंक लगायतका कयौं निकायसँग पटक पटक छलफल गर्दै कर नीतिमा संशोधन गरिएको घिमिरेको भनाइ थियो ।
‘स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने उद्योगले समेत बिलेट आयात गरेको पायौं । हामीले नजानेर फलाममा कर संशोधन गरेका होइनौं ,’ घिमिरिले भने, ‘जानेर बुझेरै धेरै तथ्यांक विश्लेषण गर्दै स्पन्ज आइरनमा कर बढाउने निर्णय गरिएको हो । सबैलाई समान लेभल प्लेइङ फिल्ड मिलोस् भनेर फलाममा ३ प्रकारको कर लगाउने निर्णय गरिएको हो ।’
आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आलु र प्याजमा कर लगाउने विषय ठिकै भए पनि कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक नभएकाले आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको घिमिरेले बताए ।
जिवास्म इन्धन प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मात्रै हरित कर सुरु गरिएको घिमिरेको तर्क छ ।
शरद ओझा
