अदालतका ५० प्रतिशतभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौं । देशभरका अदालतले गरेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६ औं योजनाको मस्यौदामा अदालतले गरेका ४७ प्रतिशत फैसला मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको उल्लेख छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४७ प्रतिशत रहेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन दरलाई आवधिक योजना सम्पन्न हुँदा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

शासकीय सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने मुल लक्ष्यसहित तयार भएको १६औं योजनाले अदातलले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिने लक्ष्य तय गरेको हो ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा विधिको शासनको प्रत्याभूति नभएको भन्दै आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमा सुधार गर्दै आगामी दिनमा फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिने लक्ष्य आयोगले जनाएको छ ।

‘कानुनी शासन प्रत्याभूति गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरु एवं निर्देशनात्मक आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगका निर्णय तथा सिफारिस बमोजिम आवश्यक कानुन तर्जुमा एवम् संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ आयोगको १६ औं योजनामा भनिएको छ ।

यस्तै दण्डहिनताको अवस्था अन्त्य गर्न राज्यका सबै अंगको सवलीकरण तथा सशक्तिकरणमा जोड दिने प्रस्तावित योजनाको लक्ष्य छ ।

‘न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, अनुमानयोग्य, जवाफदेही, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ,’ १६ औं योजनाको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने र अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप न्युनीकरण गर्न अदालतसँग समन्वय गरी मुद्दा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गरिनेछ ।’

सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित तयार भएको १६ औं योजनाको मस्यौदाले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।