स्थानीय तहको पैसा गणना गर्न नपाउँदा एकैदिन ६५ अर्ब निक्षेप घट्यो: बैंकर्स संघ
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्थानीय तहको पैसा कुल निक्षेपमा जोड्न नपाउँदा बैंकको निक्षेप एकैदिन ६५ अर्बले घटेको बताएका छन् ।
बिहीबार संघको कार्यालयमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै केसीले चैतसम्म निक्षेप जोड्न पाउने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयको निर्णयपछि एकै दिनमा निक्षेप घटेको बताए । अघिल्लो दिनसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्बले विस्तार भइसकेको निक्षेप ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँमा कायम भएको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा हामीले गाउँगाउँमा शाखा खोलेका हौं । यो निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्थेन । यसरी शाखा सञ्चालनको लागत निक्षेपबाट कभर भएको थियो । तर, निक्षेप जोड्न नपाउने वित्तिकै सोचेविपरित भएको छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएको हो । वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौ २४ गतेदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेकामा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समय सकिन १० दिन अगावै व्यवस्था फिर्ता लिएका छन् । अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेअनुसार बुधबारदेखि स्थानीय तहको रकम गणना हुन बन्द भइसकेको छ ।
बैंकमा पर्याप्त तरलता भएपछि सो रकम निक्षेपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइको छ । भदौ २४ अघि डेढ महिना बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा जोडेका थिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअघि २०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएकोमा शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।
स्थानीय तहको पैसाले गर्दा सीडी रेसियो ८१ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रुपमा घटेको बताए । कर्जाभन्दा निक्षेप विस्तारदर बढी हुँदा बैंकमा पछिल्लो समय ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी रुपमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने उनले बताए ।
‘हालको परिस्थित हेर्दा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पक्का छ । विद्युतीय सवारी लगायत उत्पादनमुलक कार्यमा जाने कर्जामा ब्याजदर घटाएका पनि छौं,’ केसीले भने, ‘ब्याजदर विश्वव्यापी स्तरमा घटने अनुमान छ र नेपालमा पनि घट्छ ।’
केसीले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व भए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको बताए । ‘कोभिड र भूराजनीतिक तनाब, निर्माण र साना तथा मझौला क्षेत्रमा परेको समस्याले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्यो,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय कर्जा भने १.१३ प्रतिशत मात्र छ जुन अरू देशभन्दा निकै कम हो ।’
उनले हदबन्दीका कारण गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न नपाएको गुनासो पनि गरे । सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा समस्या परेकाले हदबन्दीको समस्या समाधान गरिदिन उनले सरकारसँग माग गरे ।
‘गैरबैंकिङ सम्पत्तिको धनी ग्राहक आएर माग्दा दिनुपर्छ । प्रक्रियागत समस्याले हामीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या भइसकेको छ । हदबन्दीको समाधान फुकाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।
क्लिकमान्डु
