राष्ट्र बैंकसँग मिलेर सहकारी विभागले आजदेखि ठूला सहकारीको अनुगमन सुरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर सहकारी विभागले आजदेखि ठूला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले समस्यामा परेका र सञ्चालमा रहेका करिब १ दर्जन सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्नेछ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका छन् ।

तीनवटा समूह बनाएर संस्थाहरुको अनुगमन हुनेछ । अनुगमनको प्रत्येक समूहका एक जना राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि हुनेछन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै नियमन गर्न मानेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि सहयोग गर्न भन्दै केही साता अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले पत्र नै पठाएपछि राष्ट्र बैंकका जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले तीन जना प्रतिनिधि पठाएको हो ।

विभागका तीन वटा समूहले गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतको अनुगमन गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बनाइने बताइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका अनुसार आज (आइतबार) काठमाडौं उपत्यकामा भएका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन हुनेछ । भोलीबाट उपत्यका बाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरुको समेत अनुगमन हुनेछ ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सहकारी निर्देशिकाले तोकेको अवस्था अनुसार गरिने भएको छ ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ रहेको छ । त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार अनुगमन हुनेछ ।

निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ४८ मा सयुक्त अनुगमन टोलीको गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, ४८ (१) (क) मा स्थानीय नियामक निकायले प्रदेशको नियामक निकाय वा विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतका, (ख) प्रदेशको नियामक निकायले विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र ’बैंक समेत र (ग) विभागले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले संयुक्त अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा सहकारीलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाको निर्देशन ३१ मा निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नियामक निकायले संस्थाको सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा कार्यबोझ हेरी बाटो म्यादबाहेक निरीक्षण भए एक दिनदेखि दुई दिनसम्म र अनुगमनका लागि समय सिमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, ५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ३ दिन, ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ५ दिन, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ७ दिन, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थाका लागि १० दिन र १ अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय सिमा पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।

सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ऐन नै भए पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सहकारी अभियन्ताका स्वार्थ बाझिने कारण भएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

तर, सहकारी संस्थामा निकै समस्या देखिएपछि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै संकट आउन सक्ने भएका कारण सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर विभागले संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो ।

अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सहकारीमा समस्या देखिएको खण्डमा सुधार गर्न निर्देशन दिने र ठूलै समस्या परेको खण्डमा कारबाही समेत गर्ने बताइएको छ ।