निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा चौधरीलाई पक्राउ गरियो: परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआईले चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी भएको र उनी देश छाडेर कतै जान नलागेको भए पनि राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको यहाँहरु सबैलाई अवगत भइसकेकै छ । यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं’ निजी क्षेत्रको धारणामा भनिएको छ ।

आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न आफूहरुलाई बाध्य बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको विमत्ति नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारणभएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन’ धारणामा भनिएको छ ।

यस्तो छ निजी क्षेत्रको धारणा

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको यहाँहरु सबैलाई अवगत भइसकेकै छ। यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन। तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७% माथि छ। नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं। आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ।

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन। नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण (Just and sufficient cause) भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन । धन्यवाद !