निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने कसरतमा सरकार, प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने आँट गर्लान् ?

काठमाडौँ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकार अर्थतन्त्रको विषयमा संवेदनशील हुन थालेको देखिन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार गिराउन विवादास्पद व्यवसायि दुर्गा प्रसाईसँग भिड्ने दाउ खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर आम जनतामा विशेषतः युवामा सरकारप्रति चरम निराशा छ ।

सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको असफलतालाई जोडेर गणतन्त्र तथा संघीयता नै खराब भन्ने भाष्य बनाउन केहि दक्षिणपन्थी पनि दुर्गा प्रसाईंलाई अगाडि धकेल्दै छन् । विभिन्न कोणबाट आएका लगातारको दृष्य तथा अदृष्य दबाबले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि आत्मविश्वास गुमाउँदै छन् ।

शुक्रबार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको एकता धेरै बलियो भएको बताउँदै आफूलाई एक महिना पनि जाँदैन भन्नेहरू रहेको तर, राम्रो काम गर्दा ११ महिनासम्म सहजै आएको बताए । उनकै भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्मनमा अझै पनि आफू सत्तामा टिकेकोमा गर्व छ ।

हुनत नेपाली राजनीतिमा सत्तामा टिक्न कस्ता कस्ता सम्झौता भए भनेर सोच्ने हो भने लामै फेहरिस्त बन्छ । राजनीतिमात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिज्ञ प्रतिको आजको चरम विकर्षण त्यसैको कारण हो । त्यतातिर नजाउँ ।

तर, सत्तामा टिक्न सम्झौता गर्दै गर्दा, आम जनताका दैनिन्दिनका समस्यामा ध्यान दिन चुकेको अझ थप समस्या निम्त्याइएका धेरै उदाहरण छन् । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण बजारमा अनुचित महँगी बढ्दा सरकारले कारवाहि गर्न नसकेको अथवा गर्न नचाहेको मात्र होइन, सरकारले लिएको प्रिपेड घुसको पैसा जनताको खल्तीबाट तिराएका कारण पनि राजनीतिज्ञ अनि राजनीतिक व्यवस्था नै बदनामा भएको कुरामा कुनै शंका छैन ।

यसैबीच, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर आर्थिक कृयाकलापमा जनताहरुलाई विशेषत युवालाई ब्यस्त बनाउन सके नियन्त्रित प्रजातन्त्र तथा नियन्त्रित अर्थ ब्यवस्था लाद्न सकिन्छ कि भन्ने उत्तरी छिमेकीको पदचिन्ह पछ्याउने सरकारी तयारी हो कि भन्ने निजी क्षेत्रको त्रास छ ।

त्यसको लागी नियन्त्रित निजी क्षेत्र पनि अनिवार्य शर्त हो । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणबाट प्रजातन्त्र पनि नियन्त्रितरुपमा चलाउन सकिन्छ भन्ने दक्षिणी छिमेकीको उदाहरण पनि भएका कारण सरकार उदार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रभन्दा नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढेको निजी क्षेत्रको आशंका छ ।

तर, सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा तीनघन्टा लामो छलफल गरेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रको गुनासा सुन्ने भएका छन् ।

आफनो सरकारले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सुधार गरेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले के प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बनाउन सघाउलान् कि सरकार नियन्त्रित निजी क्षेत्रको परिकल्पनालाई साकार रुप दिने गृहकार्य गर्लान् हेर्न बाँकि नै छ ।

तर, निजी क्षेत्र आफैं पनि यतिखेर नीतिगत अलमलमा छ । निजी क्षेत्रको पहिलो गुनासो चर्को ब्याजदर हो । तर चर्को ब्याजदरको बिरोध गरिरहँदा निजी क्षेत्रले उद्योग ब्यवसायमा ब्याजदरको भार कति हो र कसरी ब्याजदरका कारण उद्योग ब्यवसाय पीडित भए भन्ने स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री समक्ष तथ्य तथा तथ्यांक पनि प्रस्तुत गर्लान् नै ।

चर्को ब्याजदरभन्दा पनि खतरनाक समस्या प्रतिस्पर्धाबिहीन बजार हो भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीलाई कति बुझाउन सक्छ, त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्रमात्र होइन अर्थतन्त्र कता जान्छ र कसरी अगाडि बढ्छ निर्क्यौल हुने देखिन्छ ।

माने पनि नमाने पनि नेपाली अर्थतन्त्र आजका मितिसम्म कोल्याप्स नहुनुका पछाडि खुला बजार र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिस्पर्धा नै हो । प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्ने तथा गुणस्तरमा सुधार आउँछ । तर, नेपालमा विभिन्न वादका सरकारहरु बन्दै गर्दा ठिमाहा प्रकृतीको खुला बजार प्रबद्र्धन गरिएका कारण सरकार तथा आमजनता दुबै ठगिएका छन् ।

सरकारले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा आमजनता अनि सरकार आफै पनि राजश्व नठगिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छन्, त्यसैमा सरकारको सफलता अथवा असफलता निर्भर रहन्छ । एकातिर सरकारले लक्ष्य अनुरुपको रावश्व उठाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर सरकार खर्च गर्न पनि असमर्थ छ । अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो प्रतिस्पर्धी बजार नबनाएका कारण सरकार लगातार राजश्वमा ठगिएको छ । राजश्व चुवाहट बढेका कारण राजश्वको लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको छ । अनि पैसा नभएका कारण विकासका काममा खर्च गर्न सरकारलारई हम्मे परेको छ ।

त्यसैले अर्थतन्त्र संकुचनमा गइरहेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसैगरि, लक्ष्य नभेटेपनि राजश्व बृद्धिदर पनि सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।

विदेशी लगानी पनि गत आवको पहिलो त्रैमासभन्दा चालू आवमा बढि आएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा १ अर्बभन्दा कम वैदेसिक लगानी नेपाल भित्रिएकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ३ अर्ब हाराहारी भित्रिएको छ ।

यसैगरि, गत आवको पहिलो तीन महिनामाभन्दा निजी क्षेत्रमा गएको बर्जा पनि दोब्बर भएको छ । यसरी सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको दाबी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आज देखिएको समस्या रातारात आएका होइनन् । तर, पछिल्लो एक दशकको आर्थिक बृद्धीदरको औसत् ४ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहेको कारण पनि वर्तमान सरकार दबाबमा छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु, रोजगारीको अभावमा युवा विदेश पलायन बढ्नु तथा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नहुनुका कारण पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारमा दबाब दिन थालेका छन् ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बढ्दो महंगीका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापनमा समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।